पोलीस डायरी – यूपीएस्सी की एमपीएस्सी? मराठी अधिकाऱयांना न्याय हवा!

मार्च-एप्रिलमध्ये सर्वसाधारण बदल्या व्हायला पाहिजेत हे शासकीय धोरण आहे, परंतु यावर्षी कोरोनासारखे भयंकर संकट आल्याने सारी शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्यामुळे पोलीस शिपायांपासून वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱयांनाही कोरोनाची लागण होत आहे. आतापर्यंत एका पोलीस निरीक्षकासह 52 पोलीस शिपाई कोरोनाशी लढताना शहीद झाले आहेत. अशा या भयभीत वातावरणात पोलिसांच्या जनरल ट्रान्सफरना राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे. ती स्थगिती आता उठण्याची शक्यता असून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांच्या पुढील महिन्यात बदल्या होण्याची शक्यता आहे, परंतु आवश्यकता असेल अशाच अधिकाऱयांच्या बदल्या होणार आहेत असेही सांगण्यात येते. प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी मोक्याच्या ठिकाणी आपली नियुक्ती व्हावी यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहे. आयएएस अधिकाऱयांच्या नुकत्याच बदल्या झाल्या आहेत, होत आहेत. आता आयपीएस अधिकाऱयांच्या बदल्या व बढत्यांची प्रक्रिया सुरू झाल्याने लॉबिंगला चालना मिळाली आहे. त्यात नॉर्थन लॉबी सर्वात प्रबळ समजली जाते. मराठी अधिकाऱयांना लॉबिंग जमत नाही. त्यामुळे ते मोक्याच्या पोस्टिंग मिळविण्यात कायम मागे असतात. आर. आर. पाटील हे गृहमंत्री असताना त्यांनी मराठी अधिकाऱयांना जास्तीत जास्त न्याय देण्याचा प्रयत्न केला होता. मुंबईसारख्या अतिशय महत्त्वाच्या शहरातील 12 झोनमध्ये आर. आर. पाटील यांनी 90 टक्के मराठी उपायुक्तांच्या नेमणुका केल्या होत्या. तत्कालीन खडूस पोलीस महासंचालक असोत अथवा मुंबईचे पोलीस आयुक्त असोत, त्यांचा विरोध झुगारून आर. आर. पाटील यांनी ज्या पोलीस अधिकाऱयांना कुणी गॉडफादर नव्हता त्या अधिकाऱयांचे मुंबईत काम करण्याचे स्वप्न पूर्ण केले होते. 2010 व 2015 साली ‘डीजीपी’ म्हणून महाराष्ट्र पोलीस दलातून रिटायर्ड झालेले दोन आयपीएस अधिकारी तर मराठीद्वेष्टेच होते. आर. आर. आबांचीही ते पाठीमागे कुचेष्टा, नक्कल करायचे. 2015 साली पोलीस महासंचालक म्हणून सेवानिवृत्त झालेला एक अधिकारी तर मराठी अधिकाऱयांना ‘‘तुम्ही काय भूमिपुत्र आहात! राज्य तुमचेच आहे’’ असे उपहासात्मक भाषेत पोलीस अधिकाऱयांच्या बैठकीत बोलायचा. जेव्हा हा खडूस अधिकारी रिटायर्ड झाला तेव्हा बहुसंख्य अधिकाऱयांनी साखर वाटली. नॉनकरप्ट असल्याचा टेंभा मिरविणाऱया अशा अधिकाऱयांचे बऱयाच राजकारण्यांना, राज्यकर्त्यांना कौतुक असते. त्यामुळेच ते शेफारतात आणि आपणांस न आवडणाऱया अधिकाऱयांची पाचर मारतात. राकेश मारिया यांना याचा एटीएसचे प्रमुख असताना प्रचंड त्रास झाला होता. एकेकाळी संजय बर्वे, हेमंत नगराळे व हिमांशू रॉयसारख्या आयपीएस अधिकाऱयांनीही आपणांस वरिष्ठांकडून अपमानास्पद वागणूक ill Treatment दिली जाते अशी गृह सचिवांकडे लेखी तक्रार केली होती. तेव्हा या तक्रारीमुळे या अधिकाऱयांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या. 2010 साली रिटायर्ड झालेल्या व राजकीय वरदहस्त असलेल्या त्सुनामीने तर राज्य पोलीस दलात एकेकाळी धुमाकूळ घातला होता. त्यांना रोखणारे कोणी नसल्यामुळे त्यांनी हव्या तशा आपल्या मर्जीतील अधिकाऱयांच्या मोक्याच्या ठिकाणी पोस्ंिटग केल्या होत्या.

देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर मराठी अधिकाऱयांना न्याय मिळेल असे वाटले होते. परंतु ज्यांच्याकडे गृहखाते होते त्या मुख्यमंत्र्यांनीही लक्ष दिले नाही. उलट आपला नागपूर पॅटर्न पुढे चालू ठेवला. नागपुरमध्ये ज्यांनी ज्यांनी काम केलेले होते त्यांना मोक्याच्या पोस्टींग मिळाल्या. मुंबईतून मराठी अधिकारी हद्दपार झाले. आज मुंबईतील झोनमध्ये मराठी डीसीपी शोधावे लागतात. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत. नवे गृहमंत्री अनिल देशमुख हा बॅकलॉग भरून काढतील आणि आर. आर. पाटील यांच्याप्रमाणे मुंबईत मराठी अधिकाऱयांची मोठय़ा प्रमाणात नियुक्ती करतील. अशी अपेक्षा अडगळीत पडलेले, परंतु कार्यक्षम तरुण अधिकारी करीत आहेत. सध्या कुठल्या झोनच्या डीसीपी कार्यालयात किंवा ‘रिजन’ कार्यालयात गेल्यास आपणास एमटीएनएल किंवा रेल्वे कार्यालयात गेल्यासारखे वाटते. हे चित्र गृहमंत्री बदलतील अशीही अपेक्षा पोलीस दलातून करण्यात येत आहे.

कॅडर, नॉन कॅडरचे कारण पुढे करून मराठी अधिकाऱयांना डावलले जाते. हे चित्र आता बदलण्याची गरज आहे. जो कार्यक्षम अधिकारी आहे, तडफदार आहे अशा अधिकाऱयांना एक्झिक्युटिव्ह पोस्ंिटग दिली पाहिजे. मग तो थेट आयपीएस (यूपीएस्सी) असो किंवा स्टेट सर्व्हिस (एमपीएस्सी) मधील डीवायएसपी असो त्यांना काम करण्याची मुंबईत संधी मिळाली पाहिजे. गृहमंत्री अनिल देशमुख याचा गांभीर्याने विचार करतील असे वाटते. मराठी अवगत असलेल्या, मराठी बोलणाऱया परप्रांतीय अधिकाऱयांबद्दल कुणाला अडचण नाही; परंतु भूमिपुत्रांचे काय? त्यांना अग्रक्रमाने न्याय हा मिळालाच पाहिजे. आता तर महाराष्ट्र शासन मराठी भाषेचा वापर न करणाऱया, प्राधान्य न देणाऱया अधिकाऱयांची वेतनवाढ रोखणार आहे. गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेऱयाची नोंद करणार आहे. यावरून महाराष्ट्र शासन येथून पुढे मराठी भाषेला प्राधान्य न देणाऱयांवर कारवाई करणार आहे हे निश्चित झाले आहे. तेव्हा मराठी अधिकाऱयांना डावलताना येथून वरिष्ठ अधिकाऱयाच्या बढत्या व बदल्या करणाऱया निवड समितीला विचार करावा लागेल एवढे नक्की!

आपली प्रतिक्रिया द्या