आरोग्य खात्यातील पदे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळली

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व विशेषज्ञ संवर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही पदे आता स्वतंत्र निवड मंडळाद्वारे भरण्यात येणार आहेत.

राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून लोकसेवा आयोगाकडून ही पदे भरण्यासाठी बराच कालावधी लागतो. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यासह विविध 17 प्रवर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतून तीन वर्षांसाठी वगळण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. तीन वर्षांनंतर ही पदे पूर्ववत आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. या पदांच्या निवडीसाठी स्वतंत्र निवड मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ज्या पदांच्या भरती प्रक्रिया सुरू असतील ती पदे वगळून उर्वरित पदे नवीन मंडळामार्फत भरण्यात येणार आहेत.

मूल्यवर्धित कर अधिनियमात सुधारणा

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमानुसार ऐच्छिक नोंदणी करणाऱया व्यापाऱयांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द करण्यासाठी अधिनियमात तांत्रिक बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी अजूनही सहा वस्तूंवर मूल्यवर्धित कराची (व्हॅट) आकारणी होते. यात क्रूड तेल, पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू, विमानाचे इंधन, मद्य यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियमातील तरतुदीनुसार 10 लाखांपेक्षा अधिक उलाढाल असल्यास नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. मात्र ही मर्यादा पार करण्याआधीच एखाद्या व्यापाऱयास ऐच्छिक नोंदणी करण्याची सवलतदेखील त्यात दिली आहे. अशी नोंदणी करताना संबंधित व्यापाऱयास 25 हजार रुपये अनामत रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. ही रक्कम त्या व्यापाऱयास तीन वर्षांनंतर परत करण्यात येते. मात्र महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियमातील तरतुदीनुसार ऐच्छिक नोंदणीसाठी अनामत रक्कम घेतली जात नाही. त्यामुळे यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.