खरीप हंगाम 2019 साठी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना पुणे जिल्ह्यात सुरु

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
farmer
गाव गरीब किसान ही सरकारची प्राथमिकता

सामना प्रतिनिधी, कवठे येमाई

खरीप हंगाम 2019 साठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून जास्तीत जास्त शेतकऱयांनी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हा कृषी अधिकारी बाळासाहेब पलघडमल यांनी केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती,कीड,आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळणार आहे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हा या योजनेचा उद्देश असून ही विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असल्याचे पलघडमल यांनी सांगितले. शासनाकडून खरीप हंगामातील सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी जोखीम स्तर 70 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. खरीप हंगामातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना अन्नधान्य व गळीत धान्य पिकांकरिता विमा संरक्षित रकमेच्या 2 टक्के तर नगदी पिकांकरिता 5 टक्के हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीपातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तूर, उडीद, मूग, भुईमूग, कांदा, कारळे, सोयाबीन इत्यादी पिकांचा समावेश असून शिरूर तालुक्यातील मूग व उडीद, बाजरी, भुईमूग या पिकांचा समावेश आहे. मूग व उडीद, बाजरी या पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 18 हजार व हेक्टरी 360 रुपये हप्ता तर भुईमूग पिकासाठी प्रति हेक्टरी 32 हजार विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 640 रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. त्याच बरोबर शिरूर तालुक्यात खरिपात तूर पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 30 हजार विमा संरक्षित रक्कम असून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 600 रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे.

खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहाभागी होण्याची अंतिम मुदत 24 जुलै 2019 असून शिरूर तालुक्यांसज पुणे जिल्ह्यातील जास्तीत शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे असे आवाहन ही जिल्हा कृषी अधिकारी पलघडमल यांनी केले आहे. तर 2018 च्या खरीप हंगामात या योजनेत जिल्ह्यातील 18,947 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी 7962 शेतकऱ्यांना 5 कोटी 97 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱयांनी नजीकच्या जिल्हा सहकारी, राष्ट्रीयकृत बँक, सहकारी सोसायटी, कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, मंडल-तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.