>> प्रसाद ताम्हनकर
यूटय़ूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम अशा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अपलोड होणाऱया सामग्रीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच एक विशेष टिपणी केली आहे आणि अशा मजकुराच्या संदर्भात नियमनासाठी सरकारला काही आदेशदेखील दिले आहेत. इंडियाज गॉट लेटंट या यूटय़ूबवरील शोमध्ये काही अश्लील टिपणी करण्यात आल्या होत्या. त्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या एफआयआरला विरोध करणाऱया याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अपलोड होणारा मजकूर व त्या मजकुराची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी व बेकायदेशीर मजकूर, व्हिडीओ त्वरित हटवण्यासाठी एका स्वायत्त संस्थेची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने मार्च महिन्यात केंद्र सरकारला ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर वाढत असलेल्या अश्लीलतेला रोखण्यासाठी काय नियम अथवा कायदे करता येतील यासंदर्भात आवश्यक तो अभ्यास करण्याची सूचना केली होती. कोणीही उठतो आणि इंटरनेटवर काहीही अपलोड करतो. हे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने यावेळी बोलून दाखवले. मात्र न्यायालयाच्या सूचनेमुळे सध्याचे कंटेंट क्रिएटर्स आणि डिजिटल हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱया संस्था यांची चिंता वाढली आहे.
सध्या अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरती स्वनियंत्रण अथवा नियमन सुविधा उपलब्ध आहेत. मात्र प्रत्येक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचे नियम, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या व्याख्या वेगवेगळी आहे. तसेच एखादा बेकायदा मजकूर हटवण्याची सूचना केल्यानंतर त्याला मिळणारा प्रतिसादाचा वेळदेखील चिंतेचा विषय असल्याचे न्यायालयाने म्हणले आहे. सध्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर असणारी सामग्री माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, 2021 अंतर्गत येते. या कायद्यानुसार भारतीय कायद्यानुसार बेकायदा ठरणारी कोणतीही सामग्री, मजकूर हटवण्याची जबाबदारी ही यूटय़ूब, फेसबुक अशा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मची असणार आहे.
या कायद्यानुसार एखाद्या सरकारी संस्थेने कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला एखादा मजकूर हटवण्याची सूचना केली तर त्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला तो मजकूर 36 तासांच्या आत काढून आदेशाचे पालन करावे लागेल, तर दुसरीकडे एखाद्या वापरकर्त्याने एखाद्या मजकुरासंदर्भात तक्रार दाखल केल्यास सदर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार निवारण समितीने 24 तासांच्या आत सदर तक्रार प्राप्त झाल्याची पोच वापरकर्त्याला द्यावी लागते आणि पुढील 15 दिवसांत सदर तक्रारीचा योग्य तो अभ्यास करून कारवाई करावी लागते.
एखादा वादग्रस्त मजकूर, अश्लील व्हिडीओ अथवा देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवणारा संदेश एकदा का अशा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अपलोड झाला की, त्याची माहिती मिळून तक्रार नोंदवेपर्यंत आणि तो मजकूर हटवला जाईपर्यंत जो वेळ जातो, तेवढय़ा वेळात सदर मजकूर, व्हिडीओ हा लाखो लोकांपर्यंत पोहोचलेला असतो. अशा वेळी तो मजकूर हटवला गेला तरी त्याने जे व्हायचे ते नुकसान झालेले असते आणि ही खरी चिंता असल्याने मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सध्याच्या सरकारची एकूण धोरणे आणि वाटचाल बघता ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील सामग्रीचे नियमन करणारी संस्था सरकारच्या प्रभावापासून कितपत मुक्त राहील अशी शंका हे तज्ञ व्यक्त करीत आहेत, तर AI च्या मदतीने तयार करण्यात आलेल्या सामग्रीसंदर्भात सरकार काय धोरण अवलंबणार आहे असा रास्त प्रश्नदेखील उपस्थित केला जात आहे. कायदे आणि नियम यांच्या पलीकडे जाऊन वापरकर्त्यांनी स्वनियमन पाळणे व बेकायदेशीर कृत्यांपासून स्वतला दूर ठेवणे जास्त महत्त्वाचे आहे हे मात्र खरे.
