>>प्रसाद ताम्हनकर
[email protected]
जगभरात सर्वाधिक वापरले जाणारे मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅप लवकरच आपल्या कार्यपद्धतीत एक मोठा बदल करत आहे. आतापर्यंत व्हॉट्सअॅपवर कोणाशीही संवाद साधण्यासाठी मोबाईल नंबर शेअर करणे बंधनकारक होते. मात्र नव्या सुविधेनुसार आता युजर्स केवळ एका युजरनेमच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडू शकतील. प्रथमदर्शनी हा बदल ग्राहकांच्या गोपनीयतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा वाटत असला तरी या सुविधेच्या आडून येणारे धोके आणि मेटा कंपनीचा व्यावसायिक हेतू यावर आता तंत्रज्ञान जगतातून मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
10 वर्षांपूर्वी मार्क झुकरबर्ग यांनी व्हॉट्सअॅप विकत घेतले, परंतु एवढ्या मोठ्या युजर बेसवरून कंपनीला अपेक्षेप्रमाणे नफा कमावता आलेला नाही. या नव्या युजरनेम प्रणालीचा खरा उद्देश व्यावसायिक नफा हाच असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. व्हॉट्सअॅपच्या मूळ कंपनी ‘मेटा’चा जाहिरात व्यवसाय युजर्सच्या डेटावर चालतो. जरी मेसेज एंड-टू-एंड एक्रिप्टेड म्हणजेच सुरक्षित असले तरी युजरनेमच्या माध्यमातून युजर्सचे फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या इतर अॅप्सशी एकत्रीकरण करणे मेटाला सोपे जाईल. युजर्सचे लोकेशन, डिव्हाईस माहिती आणि सर्च पॅटर्न याद्वारे थेट व अचूक जाहिराती दाखवून कोट्यवधी रुपयांची कमाई करण्याचा कंपनीचा इरादा स्पष्ट दिसतो. गोपनीयता हा केवळ एक मुखवटा असून त्यामागे कमावण्याचा ध्यास दडला असल्याची टीका या क्षेत्रातील जाणकार करत आहेत.
या सुविधेमुळे सायबर सुरक्षेचा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तो म्हणजे आयडेंटिटी थेफ्ट आणि नेम-स्क्वॉटिंग. याचा अर्थ असा की, एखाद्या नामांकित व्यक्तीच्या किंवा ब्रँडच्या नावाचे बनावट युजरनेम आधीच आरक्षित करून ठेवणे. भारतातील अनेक स्टार्टअप नेत्यांनी आणि तंत्रज्ञान तज्ञांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा आणि मोबिक्विकचे बिपिन प्रीत सिंग यांनी सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त करताना म्हटले आहे की, या सुविधेमुळे बनावट खाती आणि आर्थिक फसवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. अनेकांनी आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, प्रसिद्ध उद्योजक कुणाल शहा किंवा नामांकित मीडिया चॅनेल्सच्या नावाशी मिळतेजुळते बनावट युजरनेम्स आरक्षित केल्याचे समोर आले आहे. व्हॉट्सअॅप हे विश्वासावर चालणारे व्यासपीठ आहे. जर एखाद्या बँक किंवा सरकारी संस्थेच्या नावाचे हुबेहुब युजरनेम बनवून सायबर गुन्हेगारांनी सामान्य नागरिकांना मेसेज केला, तर लोक त्यावर सहज विश्वास ठेवतील आणि मोठ्या आर्थिक फसवणुकीला बळी पडतील, अशी भीती आता तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
दुसरीकडे हिंदुस्थानात डेटा सुरक्षेचे नियम अत्यंत कडक होत आहेत. कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने मेटा कंपनीवर डेटा शेअरिंगवरून यापूर्वीच 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हिंदुस्थानच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट इशारा दिला आहे की, हिंदुस्थानी युजर्सचा डेटा अनाधिकृतपणे इतर प्लॅटफॉर्मवर शेअर करणे म्हणजे डिजिटल चोरी आहे. अशा परिस्थितीत युजरनेमच्या आड युजर्सची संमती न घेता डेटा क्रॉस-शेअरिंग केल्यास मेटाला मोठ्या कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. या वाढत्या विरोधानंतर व्हॉट्सअॅपने स्पष्टीकरण दिले आहे की, सुरक्षेसाठी त्यांनी मल्टी-लेअर्ड प्रोटेक्शन आणि ऑटोमेटेड सिस्टम तयार केली आहे, जी बनावट खाती शोधून त्यावर बंदी घालेल. तसेच युजरनेम वापरणे किंवा आपले अकाऊंट्स लिंक करणे हे पूर्णपणे युजर्सच्या इच्छेवर अवलंबून असेल, असा दावा कंपनीने केला आहे.
या सुविधेमुळे युजर्सना आपले जुने चॅट्स किंवा वैयक्तिक माहिती इतर सोशल मीडिया अकाऊंट्सवर हस्तांतरित करणे सोपे जाईल, ज्याचा थेट फायदा मेटा कंपनीला त्यांच्या जाहिरात व्यवसायासाठी होईल. मोबाईल नंबर लपवून युजरनेम वापरणे हे सिम-स्वॅपिंगसारख्या धोक्यांपासून संरक्षण देईल हे खरे असले तरी सायबर गुन्हेगारांचे वाढते नेटवर्क पाहता हे पाऊल धोक्याची घंटा ठरू शकते. डिजिटल इंडियामध्ये जिथे आधीच बॉस स्कॅम आणि आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाण प्रचंड आहे, तिथे व्हॉट्सअॅपचे हे नवे रूप अधिक सुरक्षित ठरणार की गुन्हेगारांचे हत्यार, हे येणारा काळच ठरवेल.
