लेख – अर्थचक्राला मंदीच्या झळा

648

>> प्रा. सुभाष बागल

हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेची स्थिती बिकट असल्याची मान्य करण्याची सत्ताधाऱयांची तयारी नव्हती. डॉ. रघुराम राजन, डॉ. अभिजित बॅनर्जी, डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम आदी अर्थतज्ञ आणि नाणेनिधी, जागतिक बँकेने अर्थवास्तव समोर आणल्यानंतर सत्ताधाऱयांचा नाइलाज झाला. अर्थव्यवस्था मंदीच्या तोंडावर असताना चक्रीय चढउताराचा भाग असल्याचे म्हणत अजूनही त्याचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची त्यांची तयारी नाही. आपण जी अर्थ चौकट स्वीकारली आहे त्यात यापुढे वारंवार अशा संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे.

यूपीए सरकारच्या काळात जीडीपी वाढीचा सरासरी दर 8.3 टक्के होता. तो मोदी सरकारच्या काळात 6 टकक्यांपर्यंत खाली घसरलाय. गेल्या चतुर्थकात तर तो 4.3 टक्के, सात वर्षांतील नीचांकी पातळीला होता. कृषी, उद्योग, सेवा अशा तिन्ही क्षेत्रांची सध्या घसरण होतेय. बचत, गुंतवणूक, आयात-निर्यात, भांडवल निर्मितीत घट झाली आहे. खासगी उपभोग व गुंतवणुकीतील घट हेच आर्थिक घसरणीचे कारण असल्याचे सांगितले जाते. खासगी उपभोगाचा जीडीपीतील वाटा एकेकाळी 60 टक्के होता, तो घसरून आता 5.5 टक्क्यांवर आलाय. दुचाकी वाहने, ट्रक्टर, आरामदायी वस्तूंसाठी असणारी मागणी सातत्याने घटत चालल्याने त्यांची निर्मिती करणारे उद्योग अडचणीत आले आहेत. त्यातील बहुतेकांनी आपल्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्पादनातील कपातीबरोबर कामगार कपातही आलीच. एकटय़ा वाहन उद्योगातील 15 लाख कामगारांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळली आहे.

ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतील मागणीत घट होतेय. तुलनेने ग्रामीण मागणी घटीचे फ्रमाण अधिक आहे. गेल्या काही काळात उच्च राहणीमानाची आकांक्षा ठेवणारा वर्ग ग्रामीण भागात उदयास आला आहे. आरामदायी वस्तूंचे उत्पादन करणाऱया कंपन्यांनी या वर्गावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे, परंतु उत्पन्नात होत असलेल्या घटीमुळे त्यांची ही बाजारपेठ अडचणीत आली आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण समितीच्या अहवालानुसार 2014-15 ते 2017-18 या काळात ग्रामीण दरडोई मासिक उपभोग खर्च 1587 रु. वरून 1524 रु. पर्यंत खाली घसरला आहे. वास्तविकपणे महागाई वाढलेली असल्याने यादरम्यान खर्चात वाढ व्हावयास हवी होती. तशी ती न झाल्याने ग्रामीण जनतेच्या राहणीमानाचा यात बळी गेला असल्याचे उघड आहे. मागील चार दशकांत फ्रथमच अशी घट झाली आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कारागीरांच्या उत्पन्नात होत असलेली घट याला जबाबदार आहे. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून कृषीक्षेत्रापुढील अडचणी सातत्याने वाढत आहेत. सलग दोन वर्षांचा दुष्काळ आणि त्यानंतरच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी पुरता कोलमडलाय. दुष्काळ, अतिवृष्टीमुळे उत्पादन तर घटलेच, परंतु जोडीला शेतमालाच्या भावात घट झाल्याने उत्पन्नातही घट झाली.

2013-14 मध्ये ग्रामीण मजुरी वाढीचा दोन अंकी असलेला दर 2018-19 मध्ये 2 टक्क्यांपर्यंत खाली आलाय. गैर हंगामात रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मनरेगा योजना आणली खरी, परंतु योजनेवरील तरतुदीत सातत्याने केली जाणारी कपात व अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणामुळे अपेक्षित रोजगार निर्मिती होत नाही. घटती खासगी गुंतवणूक, नोटाबंदी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे बेरोजगारीचे फ्रमाण 7 टक्क्यांच्या वर गेले आहे. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, व्यवसाय सुलभता, महामंडळ करात कपात करून रोजगारात वाढ करण्याचा फ्रयत्न झाला खरा, परंतु त्याला फारसे यश आले नाही. ज्यांच्या गरजा आहेत, त्यांच्या हाती पैसा नसणे हेच या घसरणीचे फ्रमुख कारण आहे. दहा टक्के अति श्रीमंतांना राष्ट्रीय उत्पन्नातील 54 टक्के तर तळातील 50 टक्क्यांना 15 टक्के वाटा मिळतो, असे जागतिक विषमता अहवाल (2018) सांगतो. मेगा भरतीच्या पोकळ घोषणा, सार्वजनिक उपक्रमांचे केले जात असलेले खासगीकरण, शासनाकडूनच लादली जात असलेली स्वेच्छानिवृत्ती, बुडणाऱया खासगी बँका, शासन धोरणातील सातत्याचा अभाव यामुळे लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. हाती असलेली पुंजी खर्च करण्यापेक्षा वाचवण्याकडे लोकांचा कल आहे.

देश सध्या लोकसंख्या संक्रमणाच्या अत्यंत लाभदायी अवस्थेतून जातोय. कर्त्या लोकसंख्येचे फ्रमाण नाकर्त्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक असणे असा तो लाभ. हिंदुस्थानला हा लाभ फार तर 2040 सालापर्यंत मिळणार आहे. 2020 साली कर्ती लोकसंख्या 54.6 टक्के आणि 2035 साली ती 56.7 टक्के असणार आहे. केवळ कर्त्या लोकसंख्येचे फ्रमाण अधिक आहे म्हणून विकास दर वाढत नसतो. तरुणांना रोजगार पुरवून उत्पादक वापर केल्याशिवाय हा लाभ पदरात पडणार नाही. एकेकाळी जपान, चीनने या लाभाच्या जोरावर दोन अंकी विकास दर साध्य केला होता हे यासंदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. हिंदुस्थानला याबाबतीत कितपत यश मिळते ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करणाऱयांच्या कौशल्यावर अवलंबून आहे. एकाच वेळी मंदी आणि महागाई अशा विचित्र संकटाचा सामना सध्या देशाला करावा लागतोय. किरकोळ महागाईचा दर मागील पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळीला गेला आहे तर आधीच उच्चांकी पातळीला असलेल्या बेरोजगारीत येत्या वर्षात आणखी 15 लाखांची भर पडेल असे भाकीत स्टेट बँकेने वर्तवल्याने चिंतेत भर पडली आहे. तेलपुरवठय़ाबाबतीत आखाती देशांवर विसंबून असल्याने हिंदुस्थानला मोठा फटका बसणार आहे. येत्या काळात तेलाचा दर 90 डॉलरपर्यंत (फ्रतिपिंप) जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते. तेल दरवाढीमुळे व्यापारातील तूट वाढण्याबरोबर रुपयाची डॉलर आदी चलनात घसरण होणार आहे. रुपया स्वस्त झाल्याने आयात मूल्य वाढल्याने त्यातून व्यापार तोलातील तुटीच्या फ्रश्नाची तीव्रता आणखी वाढणार आहे.

‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी सरकारची स्थिती आहे. तज्ञ अर्थ व्यवस्थापकांचा समुच्चयच देशाला अशा संकटातून बाहेर काढू शकतो. निर्णय फ्रक्रियेचे केंद्रीकरण आणि अक्षम अर्थ व्यवस्थापकांच्या हाती अर्थव्यवस्थेची सोपवण्यात आलेली सूत्रे यातून सद्यस्थिती ओढवली आहे. सताधाऱयांनी समाजात दुही निर्माण करणारे मुद्दे उकरून काढण्यापेक्षा आपले लक्ष आर्थिक फ्रश्नांवर केंद्रित केले तरच विद्यमान संकटाचे निवारण होऊ शकते, अन्यथा नाही.

n डाळी, खाद्यतेल, दूध, कांदा, भाजीपाल्याचे दर वाढल्याने सामान्य नागरिक आधीच त्रस्त आहेत. तेल दरवाढीने महागाईचा भडका उडणार आहे. मंदीमुळे उत्पन्नात झालेली घट, त्यात महागाईचा उडालेला भडका यामुळे सामान्य नागरिकांच्या हलाखीत वाढ होणार आहे. काठावरील कुटुंबे परत दारिद्रय़रेषेच्या खाली ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. विकास दरातील घटीमुळे आधीच दारिद्रय़ घटीचा दर घटला आहे. उत्पन्न घटल्याने पालकांना पाल्याच्या शिक्षण व आरोग्यावरील खर्चात कपात करावी लागेल, ज्याचा पाल्याच्या भवितव्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मंदीच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी शासनाला आपल्या खर्चात वाढ करावी लागेल, परंतु विकास दर घटल्याने शासनाचे उत्पन्नही घटले आहे. तुटीचा अर्थभरणा करून वाढीव खर्च केल्यास भाववाढीचा धोका संभवतो. ज्या आर्थिक पायावर समाजाची इमारत उभी आहे, तिची अशी गत झाली असेल तर सामाजिक दुर्गुण उफाळून आल्याशिवाय कसे राहतील?

आपली प्रतिक्रिया द्या