उद्योगतज्ञांनीच जर प्राध्यापकांच्या जागी येऊन विद्यार्थ्यांना उद्योगांसाठी आवश्यक ज्ञान दिले तर त्याचे परिणाम अधिक चांगले दिसून येऊ शकतात. हाच विचार करून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उद्योग तज्ञांची विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांना पीएचडी करण्याची किंवा नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज नसणार आहे.
उद्योगतज्ञांना विद्यापीठांमध्ये पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ प्राध्यापक म्हणून नियुक्त करणे प्रस्तावित असल्याचे यूजीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी सांगितले. त्यासाठी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस आणि असोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस या दोन पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. उद्योग क्षेत्रातून निवृत्त झालेले तज्ञही यासाठी पात्र ठरणार असून ते वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत प्राध्यापकी करू शकणार आहेत. यूजीसीचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची नुकतीच एक बैठक झाली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
प्राध्यापकांमध्ये नाराजी
प्राध्यापक वर्तुळातून मात्र यूजीसीच्या या निर्णयावर टीका होऊ लागली आहे. ‘दर्जेदार प्राध्यापकांची कायमस्वरूपी नेमणूक करण्यास सरकार प्रयत्न करत नाही, मात्र भाजप-आरएसएसने ‘तज्ञ’ म्हणून लेबल लावलेली व्यक्ती तज्ञ ठरते. अनेक वर्षे काम करणाऱया प्राध्यापकांमध्ये सरकारला ‘तज्ञ’ दिसत नाहीत.’ अशी प्रतिक्रिया देणारी पोस्ट दिल्ली विद्यापीठाच्या प्राध्यापक आभा देव हबीब यांनी फेसबुकवर केली आहे.
