अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पक्षपाती कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यापूर्वी विविध घोटाळ्यांमध्ये समन्स बजावण्यात आलेल्या फुटीर नेत्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर त्यांच्याविरोधातील कारवाई कशी काय थांबली, त्यांची पाठराखण का केली, असे सवाल याचिकेत उपस्थित केले आहेत. तसेच पक्षपाती धोरण अवलंबणाऱया ईडीच्या अधिकाऱयांवर फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली आहे. याचिकेवर 15 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते नवीन लाडे यांच्या वतीने अॅड. नितीन सातपुते यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत आनंदराव अडसूळ, अर्जुन खोतकर, यशवंत जाधव व त्यांच्या पत्नी यामिनी जाधव, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक या फुटीर नेत्यांच्या नावांचा उल्लेख आहे. या नेत्यांनी भाजप किंवा भाजपशी जवळीक असलेल्या पक्षांशी हातमिळवणी करण्यापूर्वी त्यांना विविध गैरव्यवहार प्रकरणांत ईडीकडून समन्स बजावले गेले होते. मात्र हे फुटीर नेते भाजपच्या आश्रयाला जाताच त्यांच्याविरोधातील चौकशी थांबवण्यात आली. ईडी आणि आयकर विभाग या यंत्रणा पेंद्रातील भाजपचे मोदी सरकार आणि राज्यातील मिंधे सरकारच्या सांगण्यावरून काम करीत आहे. त्यामुळेच फुटीर नेत्यांविरोधातील चौकशी थांबवली आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहेत. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांना टार्गेट करण्यासाठी ईडी मर्जीतील आरोपी निवडत आहे. या माध्यमातून ब्लॅकमेलिंग करण्याचे ईडीचे धोरण आहे, असा आरोप करीत याचिकाकर्ते लाडे यांनी ईडीच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱयांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पीएमएलए व पोलीस कायद्यात सुधारणा करावी
याचिकाकर्ते लाडे यांनी पीएमएलए व महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. ईडीला महाराष्ट्रातील कुठल्याही प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यापूर्वी पूर्वमंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात यावे, त्या अनुषंगाने कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी निर्देश द्या, अशी विनंती लाडे यांनी जनहित याचिकेतून उच्च न्यायालयाला केली आहे. तसेच फुटीर नेत्यांविरोधात आतापर्यंत काय कारवाई केली याचा अहवाल न्यायालयाने ईडीकडून सात दिवसांच्या आत मागवावा, अशीही मागणी याचिकेत केली आहे.
