बाजारातील अनधिकृत शेड, बेकायदा टपऱ्या आणि अतिक्रमणांवर बुलडोझर चालवण्याचा इशारा देत तीन दिवसांची मुदत देणाऱ्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा नोटीसनामा अखेर फुसकाच ठरला की काय, असा सवाल आता सर्वसामान्य व्यापारी आणि शेतकरी उपस्थित करत आहेत. मुदत संपूनही प्रत्यक्ष कारवाईचा मागमूस नाही. उलट नोटीसांवर स्थगिती मिळावी यासाठीच वेळ दिल्याची चर्चा रंगू लागल्याने बाजार समिती प्रशासनाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा संशयाची छाया दाटली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून संचालक मंडळाच्या कामकाजातील अनियमितता, परवाना वाटपातील कथित गैरप्रकार, संचालकनिहाय टपऱ्यांचे वाटप, प्रतीक्षा यादी डावलल्याचे आरोप आणि जी-५६ जागांच्या वाटपातील संशयास्पद निर्णय यामुळे वातावरण आधीच तापले आहे. सलग तीन अधिवेशनांत बाजार समितीचा कारभार चव्हाट्यावर आला. विधानपरिषदेत आमदार विक्रम काळे, सदाभाऊ खोत आणि अमित गोरखे यांनी वारंवार प्रश्न उपस्थित करत चौकशी अहवाल तातडीने सादर करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी जिल्हा उपनिबंधकांचा अहवाल अपुरा व मोघम असल्याचे स्पष्ट मान्य केले. विभागीय स्तरावर नव्याने चौकशी सुरू असून अहवाल सादर होईल आणि त्यानंतर कठोर निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन त्यांनी अधिवेशनात दिले होते.
नोटीस देऊन वेळ मारून नेण्याचा डाव
सलग तिसऱ्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर बाजार समिती अधिकाऱ्यांनी नऊ टपऱ्या हटवून जी-५६ जागा ताब्यात घेतल्याचा देखावा केला. मात्र ही कारवाई केवळ त्रोटक ठरली. त्यानंतर अनधिकृत डाळिंब यार्ड, कांदा शेड, बटाटा शेड आणि सुमारे ११७ टपऱ्यांना तीन दिवसांत अतिक्रमणे हटवण्याची नोटीस बजावल्याचे सांगण्यात आले . पण मुदत संपली तरी कारवाईचा ठोस पवित्रा दिसत नाही. यापूर्वीही प्रशासक काळात स्थगितीमुळे कारवाईला खो बसल्याचा अनुभव ताजा असताना पुन्हा एकदा तीच कथा तर नाही ना, अशी चर्चा बाजार परिसरात रंगू लागली आहे. नोटीस देऊन वेळ मारून नेण्याचा डाव तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
