महिला आरक्षण विधेयकावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर कडक शब्दांत हल्लाबोल केला. सरकार आताही महिला आरक्षण लागू करू शकते, परंतु त्यांना महिलांना आरक्षण द्यायचेच नाही. आरक्षण द्यायचेच असेल तर ते आताच द्यावे. त्यासाठी सीमांकन आणि जनगणना कशासाठी? असेही ते म्हणाले. सीमांकन आणि जनगणनेसाठी बराच काळ लागेल. त्यामुळे महिला आरक्षण प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी तब्बल दहा वर्षे लागतील याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी सरकारच्या मनसुब्यांवर शंका व्यक्त केली. शुक्रवारी त्यांनी पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारला लक्ष्य केले.
ओबीसींचा महिला आरक्षणात समावेश का नाही?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे रोज ओबीसींबद्दल बोलतात, ते त्यांच्याबद्दल खूप काम करत असल्याचे सांगतात, परंतु ते ओबीसींचा महिला आरक्षणात समावेश का करत नाहीत? असा सवालही राहुल गांधी यांनी केला. काँग्रेस सत्तेत आल्यास जातीनिहाय जनगणना करेल. तेव्हा देशात ओबीसी, दलित आणि आदिवासींची संख्या किती आहे हे उघड होईल, असे राहुल गांधी म्हणाले.
सरकार ओबीसींना नाही, अदानींना ताकद देऊ इच्छिते, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. केवळ पाच टक्क्यांची आर्थिक तरतूद ओबीसींसाठी आहे. हे अत्यंत संतापजनक असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले.
