संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांना रोखण्यात आले. यावरून संसदेत गदारोळ झाला. सरकार विरोधी पक्षांचे ऐकत नाही, विरोधी पक्षांना बोलण्यास देत नाही, याचा विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी तीव्र निषेध केला आहे. तसेच राहुल गांधी याबाबत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला यांना पत्र लिहिले आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहिले आहे. पत्रात म्हटले आहे की, आज मला लोकसभेत बोलण्यापासून रोखणे हे केवळ या परंपरेचे उल्लंघन नाही, तर विरोधी पक्षनेता म्हणून मला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर बोलण्यापासून हेतुपुरस्सर रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ही एक गंभीर चिंता निर्माण करणारी बाब आहे. हे महत्त्वाचे आहे की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा राष्ट्रीय सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा भाग होता, ज्यावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक आहे… या मूलभूत लोकशाही हक्कांना नकार दिल्यामुळे एक अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच, सरकारच्या सांगण्यावरून अध्यक्षांना विरोधी पक्षनेत्याला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलण्यापासून रोखण्यास भाग पाडले गेले आहे. हा आपल्या लोकशाहीवर एक कलंक आहे, ज्याच्या विरोधात मी माझा तीव्र निषेध नोंदवत आहे, असे राहूल गांधी यांनी म्हटले आहे.
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi writes a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla.
The letter reads, “Preventing me from speaking in the Lok Sabha today not only violates this convention, but also gives rise to a serious concern that there is a deliberate attempt to… pic.twitter.com/wAySZtKJUS
— ANI (@ANI) February 3, 2026
काल राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील प्रस्तावावर बोलत असताना, आपण मला मी ज्या मासिकाचा संदर्भ देणार होतो, ते प्रमाणित करण्याचे निर्देश दिले. आज माझे भाषण पुन्हा सुरू करताना मी ते दस्तऐवज प्रमाणित केले. दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या प्रथेनुसार, ज्यात पूर्वीच्या अध्यक्षांच्या वारंवार दिलेल्या निर्णयांचा समावेश आहे, सभागृहात एखाद्या दस्तऐवजाचा संदर्भ देऊ इच्छिणाऱ्या सदस्याने तो प्रमाणित करणे आणि त्यातील मजकुराची जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असते. ही अट पूर्ण झाल्यावर, अध्यक्ष सदस्याला त्या दस्तऐवजाचा उल्लेख करण्याची किंवा त्यातील मजकूर वाचण्याची परवानगी देतात. त्यानंतर, त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी सरकारची असते आणि अध्यक्षांची भूमिका तिथेच संपते.
आज मला लोकसभेत बोलण्यापासून रोखणे हे केवळ या प्रथेचे उल्लंघन नाही, तर विरोधी पक्षनेता म्हणून मला राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींवर बोलण्यापासून हेतुपुरस्सर रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशी गंभीर चिंताही यामुळे निर्माण होते. हे पुन्हा सांगणे महत्त्वाचे आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षा हा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाचा एक महत्त्वाचा भाग होता, ज्यावर संसदेत चर्चा होणे आवश्यक आहे. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे निष्पक्ष संरक्षक म्हणून, प्रत्येक सदस्याच्या, ज्यात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांचाही समावेश आहे, हक्कांचे संरक्षण करणे ही आपली घटनात्मक आणि संसदीय जबाबदारी आहे. विरोधी पक्षनेत्याचा आणि प्रत्येक सदस्याचा बोलण्याचा अधिकार हा आपल्या लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे.
या मूलभूत लोकशाही हक्कांच्या नकाराने एक अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संसदीय इतिहासात पहिल्यांदाच, सरकारच्या सांगण्यावरून अध्यक्षांना विरोधी पक्षनेत्यांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलण्यापासून रोखण्यास भाग पाडण्यात आले आहे. हा आपल्या लोकशाहीवर एक कलंक आहे, ज्याच्या विरोधात मी माझा तीव्र निषेध नोंदवत आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
