विना तिकीट प्रवास करणे कायद्याने गुन्हा असला तरी रेल्वे प्रवासी सर्रास हा गुन्हा करताना पकडले जात आहेत. 2016 ते 2020 या चार वर्षांत रेल्वे प्रशासनाने विना तिकीट प्रवास करणाऱयांकडून देशभरात 1938 कोटी रूपयांचा दंड वसुल केला आहे. 2016 नंतर वसुल करण्यात आलेल्या या दंडामध्ये 38.57 टक्के वाढ झाली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी केलेल्या माहितीच्या अधिकाराखालील अर्जाद्वारे हे उघडकीस आले आहे.
रेल्वेने दिलेल्या माहितीनूसार 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये विनातिकीट प्रवाशांकडून 561.73 कोटी रूपये दंड वसुल करण्यात आला. हा दंड 1.10 कोटी प्रवाशांकडून वसुल करण्यात आला. 2018-19च्या तुलनेत यंदा त्यात 6 टक्के वाढ झाली आहे. रेल्वेने विनातिकीट प्रवाशांकडून 2016-17 या आर्थिक वर्षामध्ये 405.30 कोटी तर 2017-18 मध्ये 441.62 कोटी रू. आणि 2018-19 मध्ये 530.06 कोटी रूपयांचा दंड कसुल करण्यात आला आहे.
विनातिकीट प्रवासासाठी किमान अडीचशे रुपये दंड
रेल्वेने विना तिकीट प्रवास करणाऱयांविरोधात अनेक नियम बनविले आहेत. या नियमांनुसार जर कोणी विना तिकीट प्रवास करताना सापडले तर त्यांना त्या तिवीटाच्या किंमतीसोबत कमीत कमी 250 रूपये दंड आवारला जातो. जर कोणी दंड दिला नाही तर त्याला रेल्के सुरक्षा बलाच्या ताब्यात दिले जाते.
दंडाधिकारी हजार रूपये दंड लाकू शकतो
रेल्वे सुरक्षा बल अशा प्रकाशाविरोधात रेल्वे कायदा कलम 137 अनुसार खटला दाखल करून मॅजिस्ट्रेट समोर सादर करतात. मॅजिस्ट्रेट अशा प्रवाशावर एक हजार रूपयांपर्यंत दंड आकारू शकतात. जर दंड भरला नाही तर सहा महिन्यापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
संसदीय समितीने व्यक्त केली होती चिंता
रेल्केच्या 2016-17 वर्षाच्या आर्थिक अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतर संसदेच्या रेल्वे कन्व्हेन्शन कमिटी 2018 ने रेल्केला अशा प्रकारे कमाईत होणाऱया तोटय़ाकर चिंता व्यक्त केली होती. ही गोष्ट गांभीर्याने घेत रेल्वे बोर्डाने सल्वे झोनल रेल्केला संपूर्ण देशात विनातिकीट प्रवास करणाऱया प्रवाशांविरोधात मोहीम उघडण्यास सांगितले होते.
