मान्सून अंदाजाचा दिलासा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> रंगनाथ कोकणे

हिंदुस्थानी हवामान विभाग, स्कायमेट आणि ऑस्ट्रेलियन हवामान विभाग यांच्या मान्सूनविषयीच्या पूर्वअंदाजांचा लसावि काढल्यास यंदा पर्जन्यमान चांगले राहील असे दिसते. अर्थातच सबंध देशासाठी ही सुवार्ता आहे. कारण हिंदुस्थानी कृषी व्यवस्थाच नव्हे तर अर्थव्यवस्था, समाजजीवन हे पूर्णतः मान्सूनवर अवलंबून आहेत. आज जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात विलक्षण बदल होत चालले आहेत. त्यामुळे पर्जन्याबाबतचे पारंपरिक निष्कर्ष, ठोकताळे अनेकदा चुकीचे ठरताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मान्सूनचा पूर्वअंदाज हा सुखावणारा असला तरी प्रत्यक्षात मान्सूनचे वितरण कसे होते हे महत्त्वाचे आहे. तसेच पडणाऱ्या मान्सूनचा लाभ घेण्यासाठीच्या आणि पावसाच्या लहरीपणाच्या परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपाययोजनांबाबतही विचार व्हायला हवा.

दरवर्षी उन्हाळ्याच्या झळांनी आणि घामाच्या धारांनी हैराण झालेल्या जनतेला आगामी मान्सूनच्या अंदाजांची उत्सुकता असते. विशेषतः अन्नदाता शेतकरी याकडे अत्यंत आशेने पाहत असतो. कारण हिंदुस्थानी शेती आजही पूर्णपणाने मान्सूनवर आधारित आहे. त्यामुळे चांगले पीक येण्यासाठी, पेरणीसाठी मान्सूनच्या अंदाजाचा आधार हा महत्त्वाचा ठरतो. हिंदुस्थानी हवामान खात्याकडून (आयएमडी) एप्रिल महिन्यामध्ये मान्सूनचा अंदाज वर्तवला जातो आणि जून महिन्यामध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील अंदाज सादर केला जातो. नुकतेच आयएमडीने मान्सून अंदाजांबाबतचे विवरण जाहीर केले असून त्यानुसार यंदाचा मान्सून सामान्य राहील असे सांगण्यात आले आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरीच्या 868.6 मिमी पाऊस पडेल, असे आयएमडीचे म्हणणे आहे. सरासरीच्या 96 ते 104 टक्के पावसास सामान्य पाऊस असे म्हटले जाते. हिंदुस्थानी हवामान विभागाबरोबरच गेल्या काही वर्षांत ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामान अभ्यास संस्थेकडूनही मान्सूनचे पूर्वअंदाज सादर केले जातात. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये प्राथमिक स्वरूपाचे अनुमान वर्तवले जाते, तर एप्रिल महिन्यामध्ये त्याचे सविस्तर रूप मांडले जाते.

मागील वर्षी पाऊस चांगला झाला होता. मात्र नंतर अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. गेल्या दोन वर्षांचा आढावा घेतल्यास मान्सूनवर ‘अल निनो’ वादळाचा परिणाम जाणवला होता, परंतु यंदाच्या मान्सूनवर अल निनोचा तितका परिणाम राहणार नसल्याची माहिती ‘स्कायमेट’ने फेब्रुवारीच्या अंदाजांमध्ये दिली होती. शिवाय, मान्सूनच्या मार्गातले अडथळेदेखील कमी कमी होत असल्याचे म्हटले होते. स्कायमेटच्या ताज्या अंदाजानुसार या वर्षी मान्सून सामान्य असेल आणि सरासरी पावसाच्या तुलनेत 2022 मध्ये 98 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मान्सूनची सुरुवात चांगली होईल आणि जून महिन्यांतच जास्तीत जास्त पाऊस अपेक्षित आहे, असे या संस्थेचे म्हणणे आहे. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार, राजस्थान, गुजरात, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आणि ईशान्येकडील त्रिपुरासोबतच संपूर्ण हंगामात पावसात घट होण्याची शक्यता आहे. केरळ आणि कर्नाटकात जुलै आणि ऑगस्टच्या मुख्य मान्सून महिन्यांत कमी पाऊस पडेल. याउलट पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर हिंदुस्थानातील कृषी क्षेत्र आणि महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या पावसावर आधारित भागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होईल, असे स्कायमेटचा अंदाज सांगतो.

ऑस्टेलियन हवामान खात्यानेही गेल्या महिन्यात हिंदुस्थानी मान्सूनबाबतचे पूर्वअंदाज मांडताना या वर्षी मान्सूनचे आगमन वेळेवर होणार असून जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात मान्सून चांगली हजेरी लावणार असल्याचे म्हटले होते. ऑस्ट्रेलियन हवामान खाते हे त्याच्या अचूक अंदाजासाठी जगात ओळखले जाते हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. या तिन्ही अंदाजांचा सारांश पाहिल्यास यंदाचा मान्सून शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा, सुखावणारा असणार आहे. एप्रिल महिन्यात वर्तविण्यात येणारे पावसाचे अंदाज हे साधारणतः 80 टक्क्यांपर्यंत पुढे कायम राहतात. कारण मान्सूनवर परिणाम करणाऱ्या घटकांमध्ये बदल होण्याची शक्यता असते. हवामान तज्ञांच्या मते, मान्सूनच्या दीर्घकालीन अंदाजासाठी प्रामुख्याने पाच घटकांचा विचार केला जातो. एक म्हणजे, उत्तर अटलांटिक आणि उत्तर प्रशांत महासागराच्या समुद्रपृष्ठाच्या तापमानातील डिसेंबर-जानेवारीतील फरक, दुसरे म्हणजे विषुववृत्तीय दक्षिण हिंदी महासागराच्या समुद्रपृष्ठाचे फेब्रुवारी-मार्चमधील तापमान, पूर्व आशियातील समुद्रसपाटीवरील फेब्रुवारी-मार्चमधील दाब, वायव्य युरोपमधील जानेवारी महिन्यातील जमिनीलगतच्या हवेचे तापमान आणि विषुववृत्तीय प्रशांत महासागरातील उबदार पाण्याचे फेब्रुवारी-मार्चमधील प्रमाण. या घटकांमधील बदलांनुसार पर्जन्याचे प्रमाण बदलत जाते. याखेरीज आज जागतिक तापमानवाढीमुळे हवामानात विलक्षण बदल होत चालले आहेत. त्यामुळे पर्जन्याबाबतचे पारंपरिक निष्कर्ष, ठोकताळे अनेकदा चुकीचे ठरताना दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मान्सूनचा अंदाज हा सुखावणारा असला तरी प्रत्यक्षात मान्सूनचे वितरण कसे होते हे महत्त्वाचे आहे.

हिंदुस्थानी कृषी व्यवस्थाच नव्हे, अर्थव्यवस्थाही मान्सूनवर निर्भर आहे. कारण अपुऱ्या पावसामुळे कृषी उत्पादन घटल्यामुळे अन्नधान्यांच्या किमतींमध्ये वाढ होते, महागाई वाढते. परिणामी लोकांची क्रयशक्ती कमी होत जाऊन त्याचा परिणाम अन्य उत्पादनांची मागणी घटण्यावर होतो. विशेषतः चारचाकी, दुचाकी आदी वाहने, सोने, टीव्ही, एसी, फ्रीज यांसारख्या वस्तूंच्या खरेदीबाबत ग्राहक आखडता हात घेतात. हिंदुस्थानात दरवर्षी 800 ते 850 टन सोने विकले जाते. यापैकी 60 टक्के सोने खरेदी ग्रामीण भागात होते. सोन्याला आपल्याकडे लक्ष्मी मानले जाते. त्यामुळे ग्रामीण शेतकरी शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सोन्याची खरेदी करत असतात. खराब मान्सूनमुळे शेतीतील कमाई घटल्यास सोन्याची केवळ मागणीच घटत नाही, तर अनेकदा दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी शेतकरी सोन्याची विक्रीही करतात. पावसाअभावी पीकपाणी व्यवस्थित झाले नाही तर एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही बाधित होते. दुष्काळासारखी स्थिती ओढवल्यास खते आणि बियाण्यांची मागणी घटल्यामुळे या कंपन्यांचे अर्थकारण कोलमडते तसेच शेतमजुरांवरही याचा नकारात्मक परिणाम होतो.

अर्थव्यवस्थेबरोबरच दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी मान्सून अत्यंत गरजेचा आहे. आज वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि आधुनिक जीवनशैलीमुळे पाण्याची गरज वाढत आहे. 2030 पर्यंत हिंदुस्थानातील पाण्याची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. शेतीसाठी ठिबक सिंचनाचा कितीही आग्रह धरला जात असला तरी त्याची व्यवहार्यता जुळून न आल्यामुळे शेतकरी आजही पारंपरिक पद्धतीनेच पिकांना पाणी देत आहेत. तशातच गेल्या काही वर्षांत पर्जन्यमान चांगले राहिल्यामुळे उसासारख्या भरपूर पाणी लागणाऱ्या पिकाकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला आहे. आज मराठवाड्यातील धाराशीव जिह्याचे उदाहरण घेतल्यास या भागात पूर्वी ज्वारी, बाजरी, कडधान्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असे, परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांत या भागात मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवर्षा झाल्यामुळे आणि धरणांमध्ये, कालव्यांमध्ये मुबलक पाणी उपलब्ध झाल्याने येथील बहुतांश शेतकरी उसाकडे वळला आहे. ऊस हे दमदार आणि हमखास उत्पन्न देणारे पीक असल्यामुळे कर्जाच्या व कष्टाच्या फेऱ्यात वर्षानुवर्षे पिचलेला शेतकरी त्याकडे वळत असल्यास त्याबाबत या अन्नदात्याला दोषी मानता येणार नाही, पण मुद्दा आहे तो पाणी वापराचा. चांगल्या पर्जन्यमानाच्या आशेने केलेली उसासारख्या पिकांची शेती पावसाने ओढ दिल्यास भूगर्भातील पाणी उपसून जगवली जाते. भूजल उपशाबाबत केवळ शेतकऱ्यांचाच उल्लेख करून चालणार नाही. आज देशातील विविध महानगरांमध्येही भूजलाचा वापर कमालीचा वाढला आहे. परिणामी, चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबाद, दिल्लीसहित देशातील 21 शहरे लवकरच ‘ग्राऊंड झीरो’ स्तरावर जाण्याची भीती आहे. म्हणजेच या शहरांकडे त्यांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी भूजलच उपलब्ध नसणार आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मान्सूनच्या अंदाजांबाबत दिलासा व्यक्त करतानाच त्याचा लाभ घेण्यासाठीच्या उपाययोजना करणेही तितकेच आवश्यक आहे. जलतज्ञांच्या मते, आपल्याकडे पाऊस कमी पडतो ही समस्या नसून पावसाच्या पाण्याचा बराचसा भाग वाहून जातो ही मूळ समस्या आहे. देशात धरणे, कालवे यांची संख्या मुबलक आहे. मात्र त्यांची डागडुजी, देखभाल यांबाबत कमालीची दुरवस्था आहे. बहुतांश धरणे गाळाने भरलेली असल्याने त्यांची जल साठवणूक क्षमता कमी झालेली आहे. नद्यांचीही तीच कहाणी आहे. परिणामी, थोडा जरी पाऊस जास्त झाला तरी महापुराचे संकट ओढवते आणि लाखो लोकजीवन बाधित होते. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम महाराष्ट्र महापुराच्या संकटाचा सामना सातत्याने करत आहे. आताच्या हवामान अंदाजांचा तपशील पाहिल्यास महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे एका बाजूला पावसाचा पडणारा प्रत्येक थेंब अडविण्यासाठी, जमिनीत मुरविण्यासाठी उपाययोजना करतानाच पावसाळ्यात अतिवृष्टी, ढगफुटी यांसारख्या घटनांचा पूर्वअंदाज अचूकपणाने वर्तविण्यासाठीची तयारीही करावी लागणार आहे. हवामान बदलांमुळे ऋतूंची तीव्रता वाढत चालल्याने आपत्ती व्यवस्थापन विभागानेही मागील घटनांचा वेध घेऊन आगामी पावसाळ्यासाठी आतापासूनच तयारी सुरू करणे गरजेचे आहे.

मान्सूनचे प्रमाण घटल्यास महागाई वाढून कमाईतील अधिक हिस्सा दैनंदिन वस्तूंवर खर्च होऊ लागल्यामुळे बचतीवर आणि गुंतवणुकीवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. पावसाने ओढ दिल्यास शेअर बाजारातही त्याचे पडसाद उमटू लागतात. खते, बियाणे, ऑटोमोबाईल, एनबीएफसी, बँकिंग कंपन्यांचे समभाग विकण्याचा सल्ला ब्रोकरेज कंपन्यांकडून दिला जातो. त्यामुळे या कंपन्यांच्या समभागात घसरणीची सुरुवात होते आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते. एकूणच, मान्सूनचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा चौफेर असतो. देशातील प्रत्येक क्षेत्र आणि प्रत्येक घटक यावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून आहे. पर्जन्यमान चांगले तर सारे काही उत्तम अशी स्थिती असल्यामुळे मान्सून हाच देशाचा खरा अर्थमंत्री आहे असेही म्हटले जाते.

(लेखक, पर्यावरण अभ्यासक आहेत.)