म्हाडा सोसायट्यांची पुनर्विकास योजना म्हणजे बिल्डरांसाठी खुल्या बाजारात हात घालून नफा कमावण्याचे कुरण नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदवले. पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याने म्हाडा सोसायट्यांतील मूळ सदनिकाधारकांच्या घरांचे काम पूर्ण करणे ही बिल्डरांची जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कांदिवली पूर्वेकडील व्यावसायिक हरीश गांधी आणि भाविन शाह या दोघांनी अॅड. सुमेधा राव यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी म्हाडाच्या 5 फेब्रुवारी 2021 रोजीच्या आदेशाला आव्हान देत आपल्या दुकानावरील हक्काच्या संरक्षणासाठी रिट याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सर्वच बिल्डरांना जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
न्यायालय म्हणाले…
– कायद्यातील तरतुदीनुसार बिल्डरला मोफत विक्री युनिटची विक्री करून त्या माध्यमातून पैसे कमावण्याचा हक्क आहे. तथापि, बिल्डरचा हा हक्क म्हाडा सोसायटीतील मूळ सदनिकाधारकांच्या पुनर्विकास इमारतीचे काम वेळीच पूर्ण करण्याशी संलग्न आहे.
– मोफत विक्री युनिट म्हणजे पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी बिल्डरला दिलेले एक प्रकारचे प्रोत्साहन आहे. पुनर्विकास योजना ही काही बिल्डरांना खुल्या बाजारात त्रयस्थ व्यक्तींना घरांची विक्री करून नफा कमावण्याचे कुरण नाही. बिल्डरने प्राधान्याने मूळ सदनिकाधारकांच्या घरांचे काम पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
