पत्नीचा पूर्णपणे त्याग करणे, न्यायालयीन निर्देशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणे आणि वारंवार सांगूनही पोटगी न देणे हे ‘मानसिक क्रौर्य’ आहे. अशा परिस्थितीत पत्नीने पतीसोबत राहण्याची अपेक्षा करणे अयोग्य आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत राजस्थान उच्च न्यायालयाने एका जोडप्यास घटस्फोट मंजूर केला. याप्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने क्रौर्याच्या आधारावर दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका फेटाळली होती. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती अरुण मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पतीने आपल्या वैवाहिक आणि कायदेशीर जबाबदाऱयांपासून जाणीवपूर्वक पळ काढल्यास त्याला कायदेशीर प्रक्रियेत बाजू मांडण्याचा किंवा प्रकरणाला विरोध करण्याचा अधिकार उरत नाही.
पोटगीच्या प्रकरणात वसुली वॉरंट निघूनही पती न्यायालयात हजर झाला नाही. गेल्या 3 वर्षांपासून त्याने कोणतीही पोटगी दिलेली नाही. यामुळे तक्रारदार महिलेला सततचा छळ, मानहानी आणि आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागला. पतीच्या या कृती केवळ चुका नसून तो जाणीवपूर्वक केलेला छळ आणि उपेक्षेचा भाग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
