
महापालिका हद्दीमधील प्रकल्पग्रस्तांना ‘पीएपी’ (प्रोजेक्ट एफेक्टेड पर्सन)ची घरे देण्यासाठी विकासक पुढे येत नसल्यामुळे पालिकेने आता ‘एसआरए’च्या धर्तीवर नियमावली तयार केली आहे. यासाठी विकास आराखडय़ात बदल केला जाणार आहे. याबाबत पालिकेने नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवल्या आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांमध्ये राहते घर जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेकडून पर्यायी घर दिले जाते. मात्र ही ‘पीएपी’ प्रकारची घरे बांधण्यासाठी विकासक स्वारस्य दाखवत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने विकासकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘एसाआरए’च्या धर्तीवर ‘पीएपी’ घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर विकास नियोजन आराखडा नियमावलीत बदल केल्याने उदाहरण म्हणून मुलुंड येथे पीएपी प्रकल्प राबवण्यात काही अडचण येत असल्यास विकासकाला ‘एफएसआय’ दिल्यास संबंधित विकासक भांडुप येथे पीएपी प्रकल्प राबवू शकतो आणि मुंबई महापालिकेला पीएपी घरे उपलब्ध होतील, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या उपक्रमात नागरिकांना हरकती, सूचना प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पाचवा मजला, महानगरपालिका मुख्यालय महापालिका मार्ग, फोर्ट येथे पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.


























































