सांगली, कोल्हापुरात मदतकार्याला वेग,आता आव्हान स्वच्छता, पुनर्वसनाचे!

324

सांगली, सातारा, कोल्हापूर, कोकण, नाशिक तसेच उर्वरित महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीसाठी  केंद्र सरकारकडे 6 हजार 813 कोटी रुपयांची मदत मागण्यात आली आहे. ही मदत येईपर्यंत राज्य सरकारकडून पूरग्रस्तांना मदत दिली जाईल. यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

राज्यातील पूरग्रस्त परिस्थितीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे मदतीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची माहिती पत्रकारांना दिली. पूरग्रस्त भागासाठी केंद्राकडे एकूण 6 हजार 813 कोटींची मदत मागण्यात आली आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि साताऱ्यासाठी त्यातील 4 हजार 708 कोटी तर कोकण विभाग, नाशिक व उर्वरित महाराष्ट्रातील काही भाग यासाठी 2 हजार 105 कोटी मागण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारला पाठवायच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पूरग्रस्त भागातील पडझड झालेली तसेच पूर्ण नष्ट झालेली घरे सरकार बांधून देणार आहे. पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी 2088 कोटी, आपग्रस्त, मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी 300 कोटी, बचावकार्यासाठी 25 कोटी, निवाराकेंद्रात अन्न, औषधे व कपडय़ांसाठी 27 कोटी रुपयांची तरतूद, पुरामुळे तयार झालेली घाण व साफसफाईसाठी 70 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. मृत जनावरांच्या नुकसानभरपाईसाठी पोलीसपाटील तसेच सरपंचाने केलेला पंचनामाही ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. छोटय़ा-मोठय़ा व्यापाऱ्यांसह हॉटेलचालकांचे झालेले नुकसान पाहता त्यांच्यासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

तातडीच्या निर्णयांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती

पूरग्रस्त भागाच्या मदतीचे निर्णय तत्काळ घेण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. एखादी राहून गेलेली तरतूद तातडीने करण्यासाठी, जीआरमध्ये बदल करण्यासाठी या उपसमितीला निर्णय तत्काळ घेता येणार आहेत. आठवडय़ातून किमान एकदा तरी या उपसमितीची बैठक होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देकेंद्र फडणवीस म्हणाले. पूरग्रस्त भागाच्या मदतीचे निर्णय तत्काळ घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

इतके कोटी हवेत

  • 4708-सांगली, कोल्हापूर, सातारासाठी
  • 2105-नाशिक, कोकण व उर्वरित महाराष्ट्र

सरकारी पॅकेज (कोटींमध्ये)

  • 222-घरबांधणी
  • 75-आरोग्य
  • 876-रस्ते व पूल
  • 168-जलसंपदा
  • 125-शाळा
  • 11-मत्स व्यावसायिक

 

आपली प्रतिक्रिया द्या