सामना प्रतिनिधी , मुंबई,
आरटीआय’चा दणका बसताच खडबडून जागे झालेल्या रिलायन्स इफ्रास्ट्रक्चरने तब्बल 2640 कोटी रुपयांची थकबाकी सरकारी तिजोरीत भरली. मुंबई उपनगरातील वीज ग्राहकांकडून विद्युत शुल्क आणि इतर करापोटी वसूल केलेली कोटय़वधी रुपयांची रक्कम रिलायन्सने थकवली असल्याबाबतची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी नुकतीच माहिती अधिकारातून उजेडात आणली होती. त्याची दखल घेऊन रिलायन्सने थकबाकीची सर्व रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा केली आहे.
वीज वितरण करताना ग्राहकांना विकलेल्या विजेपोटी संबंधित वीज कंपनीने सरकारला विद्युत शुल्काबरोबरच इतर कर भरणे बंधनकारक आहे, मात्र उपनगरात सुमारे 30 लाख वीज ग्राहकांना वीजपुरवठा करणाऱ्या रिलायन्सने 2016 पासून विद्युत शुल्क भरलेच नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराखाली अर्ज करून रिलायन्सच्या थकबाकीबाबत सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून रिलायन्सने सरकारचे कोटय़वधी रुपये थकवल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे रिलायन्स इफ्रास्ट्रक्चरने आपला मुंबईतील वीज व्यवसाय आदानी कंपनीला विकण्यापूर्वी सर्व थकीत रक्कम सरकारी तिजोरीत भरली आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्सने सरकारचे कोटय़वधी रुपये थकवले होते. ही बाब माहिती अधिकारातून उजेडात येताच त्यांनी सर्व थकीत रक्कम भरली हा आरटीआय कायद्याचा विजय असल्याचे अनिल गलगली यांनी स्पष्ट केले आहे.
