राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत असून दुसरीकडे रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार होत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू केलेले असतानाच या इंजेक्शनचा पुरवठा नियमित होण्यास आणखी पंधरा दिवसांची शक्यता लागणार असल्याचा माहिती राज्यातील केमिस्ट चालकांकडून देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीरचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील तज्ञांनी दिली.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या जलदगतीने वाढत चालली आहे. परिणामी रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांवर उपचारासाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी प्रचंड वाढली आहे. परिणामी या इंजेक्शनची मागणी दुपटीने वाढली असली तरी त्यांचा पुरवठा मात्र मर्यादित स्वरूपात होत आहे. त्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध होत नसल्याने याचा काळाबाजार होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. हा प्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या इंजेक्शनच्या काळाबाजारास लगाम लागेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्यातील वाढती मागणी लक्षात घेता येत्या पंधरा दिवसांत रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा कमी होईल, असा विश्वास ऑल इंडिया केमिस्ट आणि डिस्ट्रिब्युशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी दिली.
काळाबाजार रोखण्यासाठी एफडीएची मदत
राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिवीरचा साठा उपलब्ध आहे. काही खासगी रुग्णालयामध्ये या इंजेक्शनची अनियमितता असल्याचे आढळून आले आहे. काही जण याचा काळाबाजार करीत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे याची दखल घेऊन एफडीएला सूचना देण्यात आल्या असून त्यांनी कार्यवाही सुरू केली आहे.
– डॉ. तात्याराव लहाने, वैद्यकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य
मार्चमध्ये दुसरी लाट सुरू झाली; मात्र तत्पूर्वी रुग्णसंख्या कमी झाल्याने या इंजेक्शनचा साठा मर्यादित करण्यात आला होता. त्यामुळे त्याची निर्मितीदेखील मर्यादित करण्यात आली होती.
इंजेक्शनच्या निर्मितीसाठी ‘रापण’ करीत अनेक वितरकांकडून बॅच टाकले आहेत. त्यामुळे लसीच्या निर्मितीसाठी साधारण 15 ते 16 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.
प्रोटोकॉलचा वापर नाही
कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे नेमण्यात आलेल्या टास्क पर्ह्सने काही प्रोटोकॉलची घोषणा केली आहे. यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा वापर केव्हा करावा याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र सध्या अनेक खासगी रुग्णालयामध्ये या प्रोटोकॉलचा वापर होताना दिसत नसून सरसकट रुग्णांना रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन देण्यात येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
इंजेक्शनची एमआरपी एकसमान हवी
राज्याला सहा पंपन्यांकडून या इंजेक्शनचा पुरवठा केला जातो. या सहाही पंपन्या महाराष्ट्राबाहेरील असून या इंजेक्शनच्या एमआरपीमध्ये बरीच तफावत आढळून येते. काही पंपन्यांचे इंजेक्शन 899 रुपये तर काही पंपन्यांचे इंजेक्शनची किंमत 1750 रुपये इतकी आहेत; परंतु या सर्व इंजेक्शनची एमआरपी मात्र वेगवेगळी आहे. त्यामुळे या इंजेक्शनच्या काळाबाजारास वाव मिळत असून जर एमआरपी एकसमान केल्यास त्याचा फायदा होईल, अशी माहितीदेखील जगन्नाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.
