सामना ऑनलाईन,चेन्नई
गरीब सवर्णांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला द्रमुकने मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला नोटीस बजावून 18 फेब्रुवारीच्या अगोदर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
तीन राज्यांत पराभवाचा चटका बसताच आगामी लोकसभा डोळय़ासमोर ठेवून मोदी सरकारने गरीब सवर्णांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. द्रमुकने या निर्णयाला विरोध केला आहे. पक्षाचे संघटन सचिव आर. एस. भारती यांनी सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आरक्षण ही सामाजिक न्यायाची प्रक्रिया आहे. पिढय़ान्पिढय़ा सुविधांपासून वंचित राहिलेल्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आरक्षण हे माध्यम आहे. आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
गरीब सवर्णांना देण्यात आलेले आरक्षण हे समान अधिकाराच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारे आहे, असा आरोप भारती यांनी याचिकेत केला आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण देणे घटनाविरोधी असून ते मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. भारती यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. विल्सन यांनी युक्तिवाद केला. उभय पक्षाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 18 फेब्रुवारीच्या अगोदर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
