अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा सामुदायिक सहकारी कृषि संस्थेच्या कारभाराबाबत माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी तक्रार केली होती. अलिबागच्या प्रांत जिल्हाधिकारी-यांच्या आदेशाचे वर्ष होऊनही पालन करीत नसल्याच्या वृत्ताची दखल घेऊन हिवाळी अधिवेशनात याबाबत लक्षवेधी सुचना दाखल झाली आहे. काँग्रेस आमदार रामहरी रूपनवर यांनी ही लक्षवेधी सुचना दाखल करून महसूल मंत्री यांचे लक्ष वेधले आहे.
रायगड जिल्हयातील अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा येथे सामुदायीक सहकारी कृषी संस्थेला 13 जुलै 1969 साली 80 एकर जमीन सामूहिक शेतीसाठी शासनाने दिली होती. या संस्थेत 126 सदस्य होते. 126 सदस्यांना प्रत्येकी दहा गुंठा जागा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र यापैकी 77 सदस्यांना 25 ते 124 गुंठे जागा वाटप करण्यात आली आहे. तर संस्थेने 50 सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. याबाबत त्याच्या वारसांनी आक्षेप घेतला होता.
रेवदंडा येथील जमिनीवर सामूहिक शेती करण्यासाठी दिली असताना करता संस्थेने अनधिकृतपणे रिसॉरर्ट, कॉटेजेस, भंगार गोडाऊन, हार्डवेअर गोडाऊन अशी व्यापारी बांधकामे करून अटी आणि शर्थींचा भंग केला आहे. याबाबत माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.
माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांच्या तक्रारीनंतर अलिबाग प्रांताधिकार्‍यांनी याबाबत अहवाल सादर करावा असे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांनी वर्षभरापूर्वी दिले होते. असे असतानाही एक वर्षाचा कालावधी उलटूनही याबाबत कारवाई करण्यात आलेली नसून प्रांताधिकारी यांनी जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.
संस्थेचे व संस्थेच्या सभासदांची नावे सीआरझेड कायदयाचे उल्लंघन केलेल्या यादीमध्ये असणे, रेवदंडा येथील शासनाची जमिन शेतीसाठी दिली असताना प्रत्यक्षात या जमिनीवर बेकायदा रिसाॅर्ट, बेकायदा काॅटेजेस, बेकायदा भंगार गोडावून, बेकायदा हार्डवेअर गोडाऊन अशी व्यापारी बांधकामे करून अटी आणि शर्थींचा भंग केलेला असतानाही या प्रकारांकडे संबधीत महसूल अधिका-यांचे होत असलेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष याबाबत शासनाने सखोल चौकशी करून बेकायदा बांधकामे करणार्‍यावर व या प्रकारांकडे दुर्लक्ष करणा-या संबधीत अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता व याबाबत शासनाची प्रतिक्रीया अशा स्वरूपाची लक्षवेधी सुचना उपस्थित करण्यांत आली असून याबाबत महसूल मंत्री काय उत्तर देणार याकडे रेवदंडा परिसरातील जनतेचे लक्ष लागून राहीले आहे.
