भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच वाढवण बंदरासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची व समुद्रातील भरावाची कामे हाती घ्यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने जेएनपीएला बजावले होते. पण या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले असून भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे येथील भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून पुन्हा संघर्ष उफाळण्याची शक्यता आहे. वाढवण बंदर संघर्ष कृती समितीच्या वतीने मोठे जनांदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
हजारो मच्छीमार व भूमिपुत्रांचा विरोध डावलून केंद्र सरकारने वाढवण बंदर त्यांच्या माथी मारले. अनेकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसूनही सरकारच्या हृदयाला पाझर फुटला नाही. या बंदरामुळे मच्छीमार देशोधडीला लागणार असून समुद्रातील संपत्तीचेही अतोनात नुकसान होणार आहे. वाढवण बंदर रद्द करा यासाठी चार वर्षांपूर्वी कृती समितीच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याचा अद्यापि अंतिम निकाल लागलेला नाही.
खोटी माहिती पसरवणे बंद करा
आम्ही कोणत्याही विकासाच्या विरोधात नाही. पण भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे वाढवण बंदर, विमानतळ किंवा चौथ्या मुंबईसारखे विनाशकारी प्रकल्प आम्हाला मान्य नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत सर्वप्रकारची कामे तत्काळ थांबवावीत. जेएनपीए प्रशासनाने एकाधिकारशाही सोडून खोटी माहिती पसवण्याचे काम तत्काळ बंद करावे, अन्यथा संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात प्रचंड जनांदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघर्ष समितीचे पदाधिकारी नारायण पाटील व वैभव वझे यांनी दिला आहे.
- न्यायालयात युक्तिवाद सुरू असताना भूसंपादन पूर्ण केल्याशिवाय इतर कोणतीही कामे आम्ही करणार नाही, असे जेएनपीएने नमूद केले होते. तरीही रस्त्यांची कामे सुरू केल्याने पालघर जिल्ह्यात पुन्हा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
- बंदराच्या इतर कामांसाठी व समुद्रात भराव टाकण्यापूर्वी भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जेएनपीए व्यवस्थापनाला सांगितले होते. पण आता न्यायालयाचा सपशेल अवमान झाला असल्याचा आरोप संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
