प्रसाद नायगांवकर, यवतमाळ
यवतमाळ शहरातील रस्त्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. शहरातील एकही रस्ता असा नाही ज्यावर खड्डे नाहीत. रस्त्यांवर खड्डे तर आहेतच, त्यात भर पडतेय ती फुटलेल्या जलवाहिन्यांची. यवतमाळकरांची तहान भागावी म्हणून अमृत योजना शहरात आणण्यात आली. या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला असून तिचं काम सुरू आहे का थांबलंय हे देखील कळत नाही. या पाणीयोजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने यवतमाळमध्ये अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून ठेवले आहेत. खड्डे, फुटलेल्या जलवाहिन्या आणि जीवन प्राधिकरणाने मनमानी पद्धतीने केलेले खोदकाम यामुळे यवतमाळमधील रस्त्यांची अवस्था ही अत्यंत भीषण अशी झाली आहे.
या सगळ्या परिस्थितीला जीवन प्राधिकरणाचा ढिसाळ कारभार जबाबदार आहे. रस्ता चांगला केला की कोणतीही परवानगी न घेता प्राधिकरणाचे कर्मचारी दुसऱ्याच दिवशी तो रस्ता फोडायला येतात आणि अख्ख्या रस्त्याची पुन्हा वाट लावतात. तो फोडत असताना कोणतेही नियोजन नसते असा आरोप केला जातो.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल ठाकरे यांनी या परिस्थितीबाबत बोलताना म्हटले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून यवतमाळकर नागरिक खोदलेल्या रस्त्यांमुळे अतिशय त्रस्त आहे . खोदलेले रस्ते हे जणू ठेकेदारांची कुरणच बनले आहेत. आधी चांगले रस्ते खोदायचे आणि ते पुन्हा नवीन बनवायचे आणि पुन्हा ते खोदायचे ही निरंतर प्रक्रिया आहे की काय असे वाटते. रस्ते खोदण्याचे काम हे ठेकेदारांचे आणि सत्ताधाऱ्यांचे पोट भरण्यासाठी सुरु आहे का असा प्रश्न पडतो.
यवतमाळचे आमदार मदन येरावार हे भाजपचे असून इथलं पालकमंत्री संजय राठोड हे मिंधे गटाचे आहेत. यवतमाळ शहरातील रस्त्यांची इतकी वाईट अवस्था या दोघांना दिसत नाही का असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. यवतमाळचे रस्ते हा खिल्ली उडवण्याचा विषय बनला असून त्यावर अनेक मीम्स आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत.
धक्कादायक बाब ही आहे की यवतमाळ नगरपरिषद जीवन प्राधिकरणाच्या मनमानी कारभाराला कंटाळली आहे. अमृत योजना आणि भुयारी गटार योजनेअंतर्गत कामे सुरू आहे आणि त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीचे काम हे जीवन प्राधिकरणाने करणे अपेक्षित होते. त्यांनी हे काम न केल्याने नगरपरिषदेने रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करून घेतला. रस्त्याच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आली मात्र त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले ज्यामुळे रस्ते दुरुस्तीची प्रक्रिया पुन्हा थांबली आहे. यवतमाळ नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी दादासाहेब डोलारकर यांनी याबाबत बोलताना म्हटले की, नगरपालिका रस्ते करते आणि जीवन प्राधिकरणातर्फे कोणतीही सूचना न देता दुसऱ्या दिवशी ते फोडले जातात. यावर कायदेशीर कारवाईही केली आहे मात्र तरीही परिस्थिती सुधारलेली नाही.
