भारतीय जनता पक्षाच्या माजी प्रवक्ता राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदी झालेली नियुक्ती वादाच्या भोवऱयात सापडली आहे. राजकीय पक्षासाठी काम केलेल्या व्यक्तीकडे राजकारणाशी संबंधित प्रकरणे गेली तर न्याय मिळेल का, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. साठे यांची नियुक्ती रद्द करा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे केली आहे.
आरती साठे यांची 2023मध्ये तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रवत्ते पदी नियुक्ती केली होती. रोहित पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेत यावरून भाष्य केले. ‘‘न्यायमूर्ती पदी नियुक्ती करण्यापूर्वी वकिलांच्या मुलाखतींची प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वी सुरू होते. आरती साठे यांची न्यायमूर्ती पदी नियुक्ती झाल्याची घोषणा 28 जुलै 2025 रोजी करण्यात आली आहे.
