रोखठोक : लोकशाही मार्गाने वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे हवन!

121

rokhthokवृत्तपत्रस्वातंत्र्य नष्ट केले जात असल्याचा आरोप मोदी सरकारवर होत आहे. त्रिपुरातील कम्युनिस्टांचे मुखपत्र बंद पाडले गेले व ते लोकशाही मार्गाने बंद केले. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य मारण्याऐवजी लाचारांच्या फौजा उभ्या करायच्या असे तंत्र अवलंबले जात असेल तर तेसुद्धा लोकशाही मार्गाने वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे केलेले हवन आहे.

पंतप्रधान मोदी यांच्या राजवटीत वृत्तपत्रस्वातंत्र्य नष्ट झाले आहे असा आरोप विरोधक करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. जो पक्ष वृत्तपत्र आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा स्वैराचार करून सत्तेवर आला त्यांच्या राजवटीत वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा गळा कसा घोटला जाऊ शकतो, असा प्रश्न माझ्या मनात आहे. या पार्श्वभूमीवर एका बातमीने माझे लक्ष वेधून घेतले. त्रिपुरातील 40 वर्षे जुने ‘सीपीआयएम’चे मुखपत्र ‘डेली डेशर कथा’ तांत्रिक कारणावरून बंद करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. भाजप सरकारने बेकायदा कारवाई केल्याचा आरोप कम्युनिस्ट पक्षाने आता केला. या वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनात अनियमितता असल्याचे कारण देत त्रिपुराचे जिल्हा दंडाधिकारी मध्यरात्री वृत्तपत्रबंदीचे आदेश बजावतात व हे सर्व उघडय़ा डोळय़ांनी पाहिले जाते. त्रिपुरा हे राज्य लहान. तेथील कम्युनिस्टांची 30 वर्षांची सत्ता भाजपने उलथवून टाकली. राज्यातील काँग्रेस व तृणमूल काँगेस भ्रष्टाचार व दहशतवादासह आपल्यात विलीन करून भाजपने कम्युनिस्टांचा पराभव केला. आता त्यांचे वर्तमानपत्रही बंद पाडले. तांत्रिक कारणावरून ‘बंद’ कराव्यात अशा अनेक गोष्टी देशात राजरोस सुरू असताना हे घडले.

आवाज बंद का?
श्री. लालकृष्ण आडवाणी यांचा आवाज कोणी जबरदस्तीने बंद केला नाही. आडवाणी यांच्याप्रमाणे इतरही लोक पक्षात आहेत. देशात घडणाऱया घडामोडींवर बोलण्यापासून त्यांना कोणी रोखले नाही, पण त्यांनी स्वतःच तोंडास टाळे ठोकून गूढ निर्माण केले. देशातील बहुसंख्य वृत्तपत्रांनी ‘आडवाणी पॅटर्न’ स्वीकारला. त्यामुळे मुस्कटदाबी होत आहे हा आरोप चुकीचा आहे. श्री. करण थापर यांनी एके ठिकाणी सांगितले ते परिस्थितीचे योग्य चित्रण आहे. पंतप्रधान एकटेच बोलतात व इतर सगळेजण ऐकत आहेत. पंतप्रधानांच्या मुलाखती व पत्रकार परिषदा होत नाहीत. पंतप्रधान मोदी उत्तरे देतात व त्यांना थांबवून अडचणीत टाकणारा उपप्रश्न विचारण्याची हिंमत पत्रकारांत नाही. ईमेलवर मुलाखती दिल्या जात असल्याने वाद-प्रतिवाद होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा गळा केसाने कापण्याचा हा प्रयोग आहे.

नेहरूंची भूमिका
देशात आणीबाणी वगैरे लादलेली नाही, पण व्यापार, उद्योग व गैरव्यवहारातून ज्यांनी आपली साम्राज्ये उभी केली ते सर्व भांडवलदार सत्ताधाऱयांना सरळ शरण जातात. वृत्तपत्रांची मालकी अशाच ‘मालक’ मंडळाकडे असते. त्यामुळे लेखणीचे स्वातंत्र्य ते स्वतःसह कुणाच्या तरी चरणी अर्पण करतात. वृत्तपत्रस्वातंत्र्य हाच लोकशाहीचा पाया आहे. त्याचे रक्षण करण्यासाठी प्रेस कौन्सिल स्थापन झाले होते व ते पंडित नेहरूंनी केले. आज प्रेस कौन्सिलचे दात व नखे उपटून काढली आहेत. कुणाची तरी सोय लावण्यासाठी तेथे नेमणुका होतात. झेकोस्लोव्हाकियात रशियन रणगाडे शिरले. ते प्रथम चालून गेले ते रशियावर टीका करणाऱया वृत्तपत्रांच्या कचेऱयांवर. या सर्व प्रवृत्तीपासून भारत दूर राहिला पाहिजे अशी नेहरूंची श्रद्धा होती व त्यांनी ती स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली होती. 1950 मधील अखिल भारतीय संपादक परिषदेत नेहरू म्हणाले, ‘I have no doubt that even if the Government dislikes the liberties taken by the press and considers then dangerous, it is wrong to interfere with the freedom of the press. I would rather have a completily free press with all the dangers involver in the wrong use of that freedom than’
पंडित नेहरूंची भूमिका आज मोडून पडली. संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात ज्येष्ठ पत्रकारांना अप्रत्यक्ष कसे धमकावले जाते हे मी स्वतः पाहिले आहे.

अदृश्य हातांचे नियंत्रण
वृत्तपत्रात काय छापून आणायचे व वृत्तवाहिन्यांवर काय दाखवायचे यावर नियंत्रण ठेवणारे अदृश्य हात काम करीत आहेत. राहुल गांधींसह विरोधी नेत्यांच्या विरोधात त्याच इशाऱयावरून मोहिमा चालवल्या जातात. श्री. उद्धव ठाकरेदेखील यातून सुटले नाहीत पण राहुल गांधी व उद्धव ठाकरे या गैरप्रचार यंत्रणेची पर्वा न करता हिमतीने त्यांची भूमिका मांडत राहिले. आज राहुल गांधी व उद्धव ठाकरे यांनी सरकारला अस्वस्थ नक्कीच केले आहे.

अमेरिकेत काय झाले?
अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याचा पाया घातला त्या जेफर्सन यांनी तर सरळ सांगितले आहे की, ‘वृत्तपत्रांशिवाय सरकार व सरकारशिवाय वृत्तपत्रे. यापैकी तुम्ही काय निवडाल असे जर मला कुणी विचारले तर मी सरळ सरळ सरकार सोडून वृत्तपत्रांचा स्वीकार करीन. अमेरिकेचे दुसरे एक अध्यक्ष हॅरी टमन यांनी आपल्या ‘व्हाईट हाऊस’मधील कार्यालयात ‘शिकागो ट्रिब्युन’चा अंकच फ्रेम करून लावून ठेवला होता. कारण या शिकागो ट्रिब्युनने टमन यांचा निवडणुकीत नक्कीच पराभव होणार असा आठ कलमी मथळा मतदानाच्या दोनच दिवस आधी दिला होता. आपल्या पराभवाची ग्वाही देणारा अंक विजयानंतर समोर लावून ठेवणारे टमन हे प्रत्येकाला तो अंक गमतीने दाखवत असत, परंतु म्हणून शिकागो ट्रिब्युनच्या जाहिराती बंद झाल्या नाहीत. रुझवेल्ट हे तीनदा अध्यक्षीय निवडणुकीत उभे राहिले. तिन्ही वेळेस निवडून आले. अमेरिकन घटनेप्रमाणे तिसऱयांदा उभेच राहता येत नाही. रुझवेल्ट यांना खास परवानगी देण्यात आली होती. अमेरिकेतील बहुसंख्य वृत्तपत्रे रिपब्लिकन पक्षाला पाठिंबा देणारी असल्याने प्रत्येक वेळी रुझवेल्ट पडणार असा प्रचार त्यांनी केला, परंतु रुझवेल्ट निवडून आले म्हणून विरोध करणाऱया वृत्तपत्रांना धडा शिकवण्याचे प्रयोग अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केले नाहीत.

विकास आणि विरोध
जे मोदींना विरोध करतात ते विकासाला विरोध करतात असा प्रचार आज सुरू आहे. देशभक्तीची मक्तेदारी काही नेत्यांनी फक्त आपल्याकडे घेतली तसे विकासाचे झाले. देशातील प्रत्येक माणसाला आज आपला देश विकसित झालेला हवा आहे, पण तो होत नसेल व विकासाचे खोटे चित्र रंगवले जात असेल तर लोकांचा आवाज बनून वृत्तपत्रे पुढे येतील. सरकारच्या यशाचे चित्र रंगविण्याची जबाबदारी जशी वृत्तपत्रांवर आहे त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकण्याची, अपयशाची कारणमीमांसा लोकांपुढे ठेवण्याची जबाबदारी वृत्तपत्रांवर आहे. लोकांना काय घडते आहे हे कळण्याचा अधिकार तुम्ही मान्य करता का नाही हा सवाल आहे. people’s right to know आणि right of dissent या दोन्ही गोष्टी जोपर्यंत सत्ताधाऱयांच्या पकडीत आहेत तोपर्यंत वृत्तपत्रस्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्यावर टांगती तलवार कायम राहील. राफेल विमान खरेदीत नक्की काय घडले हे सत्य छापणारे गुन्हेगार ठरतात.

हे थांबवा!
वृत्तपत्रांच्या व पत्रकारांच्या सर्व संस्था आणि संघटनांवर आज सरकारी पक्षाचे अदृश्य नियंत्रण दिसत आहे. प्रेस क्लब, शहरांतील – जिल्हय़ांतील पत्रकार संघाच्या निवडणुकीपर्यंत सरकारचा हस्तक्षेप पोहोचला. या निवडणुकांतील एखाद्या ‘पॅनल’ला सत्ताधारी पक्ष, मुख्यमंत्र्यांचे आशीर्वाद असतात व ती यंत्रणा वापरून निवडणुका ताब्यात घेतल्या जातात. लोकशाही मार्गानेच वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे असे हे हवन सुरू झाले आहे.

एकतर्फी प्रचाराने विरोधकांचेच नव्हे तर सरकार पक्षाचेही हित होणार नाही. Responsible press सगळय़ांनाच हवा आहे परंतु त्याचा अर्थ Responsible to Govt. असा नसावा. चारित्र्यहनन, चिखलफेक व अफवांचा प्रसार सरकारला आता नको आहे, पण 2014 पासून हे सर्व कोण करीत होते व कोणाच्या पैशाने करीत होते ते लोकांना समजले आहे. लाचार पत्रकारांचे टोळके भोवती गोळा केल्याने नेते मोठे होत नाहीत. पक्षाची भूमिका मांडणारी वृत्तपत्रे चालत नाहीत. या भूमिकेस तडा देण्याचे काम ‘सामना’ने सतत केले. बंधने व दडपणे झुगारून जे काम करतात त्यांच्यासाठी वृत्तपत्रस्वातंत्र्य नेहमीच असते. शरण जाणारे स्वातंत्र्याचे मारेकरी ठरतात. शेवटी सांगायचे ते इतकेच की, आपली वृत्तपत्रे ही स्वातंत्र्याच्या रणात जन्माला आली. भारतीय क्रांतीच्याच त्या ज्वाला म्हणून लोकांपुढे आल्या. लोकमान्य टिळक, आगरकर यांनी मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचा पाया घातला व काही परंपरा निर्माण केल्या. निर्भयता हा या परंपरेचा स्थायिभाव आहे. लाचारीची घृणा ही या परंपरेची कवचकुंडले आहेत. त्या परंपरेचा विसर आम्हाला पडला आहे.

लोकशाही मार्गाने वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचे हवन सुरू आहे! ते थांबवायला हवे.

ट्विटर – @rautsanjay61
जीमेल – [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या