रोखठोक: कमलनाथांची जीभ सटकली! स्थानिकांना रोजगार; त्यात काय चुकले

rokhthokमध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे असे सांगितले. 55 वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वेगळे काय सांगत होते? अनेक मोठी राज्ये देशाचा पंतप्रधान ठरवतात, पण आपल्या राज्यांच्या विकासात मागे पडतात. बेरोजगारीचा स्फोट होण्याचे ते मुख्य कारण. श्री. मोदी देशाच्या विकासासाठी कष्ट घेत आहेत. त्यात बेरोजगारांसाठी काय आहे?

आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या प्रगतीसाठी मोठेच कष्ट घेतले आहेत. नुकतेच ते कल्याण येथे येऊन गेले. तसे ‘मेट्रो’च्या भूमिपूजनासाठी पुण्यातही धावता दौरा केला. पुण्यात मोदी यांनी ‘मेट्रो’च्या तिसऱ्या टप्प्याचे भूमिपूजन केले. श्री. शरद पवार व त्यांच्या खासदार कन्या सौ. सुप्रिया सुळे संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये भेटल्या. सुप्रिया सुळे यांनी माहिती दिली, ‘पंतप्रधान मोदी यांनी पुण्यात येऊन मेट्रोच्या ‘फेज-3’ म्हणजे तिसऱ्या टप्प्याचे उद्घाटन केले, पण मेट्रोचा फेज-1 आणि फेज-2 कुठे आहे याचा शोध पुणेकर घेत आहेत.’ हे जरा मनोरंजक वाटले. देशभरात पंतप्रधानांनी केलेल्या भूमिपूजनांचे काय झाले यावर आता संशोधन व्हावे. श्री. मोदी हे कल्याण येथे गेले व नेहमीच्या पद्धतीने म्हणाले, ‘70 वर्षांत काँग्रेसने केले नाही ते आम्ही चार वर्षांत केले.’ आपले पंतप्रधान जेव्हा अशी विधाने करतात तेव्हा ती गांभीर्याने घ्यायची असतात, पण पंतप्रधानांच्या अशा विधानांची आता सोशल मीडियावर चेष्टा केली जाते तेव्हा वेदना होतात. पंतप्रधानांनी चार वर्षांत फक्त जुमलेबाजी केली असे आता बोलले जाते. तीन राज्यांत भारतीय जनता पक्षाचा पराभव झाला. मोदी यांनी सभांचा धडाका लावूनही हा पराभव झाला. त्या पराभवाचा ताण श्री. मोदी यांच्या चेहऱयावर स्पष्ट जाणवत आहे.

मोठी समस्या
देशात आजही सगळय़ात मोठी समस्या बेरोजगारीची आहे व गेल्या चार वर्षांत ही समस्या वाढली आहे. मध्य प्रदेशातील विकास पुरुष शिवराजसिंह चौहान यांचा पराभव झाला तो शेतकरी व रोजगाराच्या मुद्दय़ावर. कमलनाथ हे आता मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यांनी शपथ घेताच दोन निर्णय घेतले. शेतकऱयांचे कर्ज माफ केले व दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे मध्य प्रदेशातील भूमिपुत्रांना नोकरीत 70 टक्के प्राधान्य देण्याचा नियम केला. मध्य प्रदेशात ज्यांना नव्याने उद्योग स्थापन करायचा आहे त्यांना सर्व सवलती सरकार देईल, पण त्यांना स्थानिकांनाच रोजगार द्यावा लागेल. अशी सक्ती श्री. कमलनाथ यांनी केली. कमलनाथ यांनी जाहीरपणे असे सांगितले की, ‘मध्य प्रदेशातील नोकऱ्यांवर उत्तर प्रदेश व बिहारींनी डल्ला मारला आहे.’ या विधानानंतर वाद निर्माण झाला. आश्चर्य असे की, कमलनाथ यांच्या विधानाविरोधात भारतीय जनता पक्ष संसदेत सगळय़ांत जास्त आक्रमक झाला. राहुल गांधी यांनी माफी मागावी अशी त्यांची मागणी, पण चार महिन्यांपूर्वी भाजपशासित गुजरातमधूनच हिंदी भाषकांना मारून मारून पळवून लावले गेले होते व येथे नोकऱ्या मिळणार नाहीत असे त्यांना बजावण्यात आले होते. त्याबद्दल भाजपने माफी मागितली नाही. कमलनाथ यांनी स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याचा नियम केला. हा त्या राज्याचा हक्क आहे. असा नियम इतर राज्यांनीही करावा. शिवसेनाप्रमुखांनी पंचावन्न वर्षांपूर्वी स्थानिकांना रोजगार मिळावा या हक्काच्या लढाईसाठीच संघटना स्थापन केली. मुंबईत – महाराष्ट्रात मराठी माणसांना नोकऱ्यांत प्राधान्य मिळावे ही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मागणी ज्यांना प्रांतीयवादी वाटत होती ते सर्वच राजकीय पक्ष त्याच मार्गावरून पुढे जात राहिले. स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. कमलनाथ यांनी उत्तर प्रदेश, बिहारबद्दल केलेल्या विधानांवर टीका होऊ शकते, पण स्थानिकांना नोकऱ्यांत प्राधान्य हा त्या त्या राज्याचा हक्क आहे व उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांनीदेखील हाच नियम करून त्यांच्या नागरिकांना आपल्या राज्यात जास्तीत जास्त रोजगार मिळवून द्यायला हवा. उत्तर प्रदेश, बिहार ही आकाराने व लोकसंख्येने मोठी असलेली राज्ये, पण विकासाच्या व रोजगारनिर्मितीच्या शर्यतीत मागे पडली. भाजपचे राज्य येऊनही तिथे आशादायक घडले नाही. त्यामुळे पोटासाठी जनता सैरावैरा पळते आहे. हे राज्यकर्त्यांना शोभणारे नाही.

रिकामे हात
सर्वच राज्यांत बेरोजगारीचा स्फोट झाला आहे. कश्मीरमधील तरुणांच्या हाताला काम नसल्याने शे-पाचशे रुपयांच्या रोजंदारीवर त्यांनी हाती दगड घेतले आहेत. बेरोजगार तरुणांना वापरून पाकिस्तान कश्मीरची लढाई खेळत आहे. हे जगभरात चालते. रिकामे डोके व रिकामे हात हे शेवटी सैतानाचे घर होते. हिंदुस्थानातील भविष्यातील अराजक बेरोजगारीतून निर्माण होईल अशी स्थिती आहे. हिंदुस्थान हा लोकसंख्या स्फोटाच्या विनाशकारी ज्वालामुखीवर बसला आहे. लोकसंख्या आटोक्यात न आणल्यास अर्थव्यवस्थेवर भयंकर परिणाम होतील. लोकसंख्या वाढली आहे. शेती हा आता नुकसानीचा उद्योग झाला व नवे रोजगार निर्माण होत नाहीत. ‘ऑइल इंडिया मॅन्युफॅक्चरर्स ऑर्गनायझेशन’ने गेल्या चार वर्षांतले आकडे जाहीर केले ते आशादायक नाहीत. लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योग क्षेत्रात 35 लाख कामगारांची छाटणी झाली आहे. नोटाबंदी व जी.एस.टी.सारख्या निर्णयाचे हे बळी आहेत. तरीही विकासदर वाढल्याचे ढोल पिटले जातात. विकासदर वाढला म्हणजे नक्की काय झाले? लोक बेरोजगार व उपाशी शेतकरी हवालदिल. मग विकासदर नेमका वाढला कोणाचा? देशातून उद्योगपतींचे पलायन सुरू आहे. उद्योगांसाठी येथील वातावरण चांगले नाही. उद्योगपती, व्यापारी यांनी नवी गुंतवणूक बंद केली. सर्वाधिक रोजगार देणारा बांधकाम व्यवसाय ठप्प आहे. हे सर्व काँग्रेस किंवा राहुल गांधी यांच्यामुळे झाले असे सांगणारे धुळफेक करीत आहेत. भाजपशासित राज्यांतील गरीबांना फुकट तांदूळ दिले गेले, मुलींना घरपोच पैसे देणाऱ्या योजना दिल्या, पेन्शन दिले. हे सर्व सरकारी तिजोरीतून सुरूच असते. मात्र आज तरुणांसाठी काम नाही, बेरोजगार तरुण अस्वस्थ आहे. कमलनाथ यांनी त्यांच्या राज्यात भूमिपुत्रांची भूमिका मांडली, पण त्यांची जीभ सटकली. उत्तर प्रदेशची जनताच ठरवते की दिल्लीत सरकार कोणाचे, असे आता श्री. अखिलेश यादव म्हणाले. मोदींचे सरकारही उत्तर प्रदेशच्या पाठिंब्याने आले, पण त्याच उत्तरेतील तरुण सगळय़ात जास्त बेरोजगार का व तो इतर प्रांतांमध्ये का जात आहे याचे उत्तर श्री. मोदी व श्री. यादव देऊ शकतील काय? राज्य आले, पण लोक उपाशी व बेकार राहिले. त्यास भुतांचे आणि सैतानांचे राज्य म्हणावे लागेल.

प्रगतीची नवी व्याख्या यालाच म्हणायची का?

Twitter – @rautsanjay61
Gmail – rautsanjay61@gmail.com