रोखठोक – विस्तार, खातेवाटप आणि वजनदार खाती; मंत्रालयातील नवी अंधश्रद्धा!

5170

rokhthokमहाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, पण खातेवाटप लटकले. (ते एव्हाना झाले असेल.) सगळ्यांनाच वजनदार खाती हवी आहेत. ‘वजनदार खाती’ ही एक अंधश्रद्धाच आहे. मंत्रालयातील 602 क्रमांकाच्या दालनाची अंधश्रद्धा वेगळी नाही.

हाराष्ट्रात अखेर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, पण सरकार खातेवाटपाच्या घोळातून सुटका करून घेऊ शकले नाही. गुरुवार संध्याकाळपर्यंत तरी खातेवाटप झालं नव्हतं. ते शुक्रवारी होईल असे शेवटी शरद पवार यांना सांगावे लागले. आपले राजकारणी आधी आमदार किंवा खासदार व्हायचे स्वप्न पाहतात व नंतर त्यांना मंत्री व्हायचे असते. पुन्हा मंत्री झाल्यावर खातीही ‘वजनदार’ किंवा ‘मलईदार’ हवी असतात. महसूल, नगरविकास, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यावरण, उत्पादन शुल्क, गृहनिर्माण अशी मोजकी खाती सध्या वजनदार मानली जातात. या खात्यांमुळे मंत्र्यांचे वजन वाढते म्हणजे नक्की काय होते? अशा खात्यांमुळे राजकीय पक्षही वजनदार होतात. मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान अचलपूरचे आमदार श्री. बच्चू कडू भेटायला आले. त्यांनी ठाकरे सरकारला पाठिंबा दिला. त्यांना मंत्रीपद हवे हे निश्चित होते. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला तसा शब्द दिला असल्याचे ते म्हणाले. त्यांचे एक विधान मला आवडले, ‘‘मला कोणतेही खाते चालेल. जे खाते कोणी घ्यायला तयार नाही ते द्या. अडगळीत पडलेले खाते द्या. मी तेथे चांगले काम करून दाखवतो.’’ बच्चू कडू यांच्याप्रमाणे किती मंत्र्यांना असे वाटते? गृहखाते म्हणजे सरकारचे नाक, कान, डोळे. कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्यापेक्षा राजकीय विरोधक, पक्षांतर्गत विरोधकांना ‘वेसण’ घालण्यासाठीच गृहखात्याचा उपयोग जास्त होतो. हे घातक आहे. मागच्या सरकारने पाच वर्षे यापेक्षा वेगळे केले नाही. श्री. फडणवीस जाहीरपणे मुख्यमंत्री म्हणून सांगत होते, विरोधकांच्या कुंडल्या आपल्या हाती आहेत. हा कुंडल्यांचा कारखाना गृहखात्यात आहे. गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेले व सक्षमपणे गृहखाते सांभाळणारे कोण, हा प्रश्न तेथेही निर्माण झाला. वरिष्ठ अधिकाऱयांच्या बदल्या आणि बढत्यांत आर्थिक उलाढाल होते व पदानुसार ‘दरपत्रक’ ठरते हा आरोप गेल्या पंचवीस वर्षांपासून सुरू आहे. तो कलंक धुऊन काढणारा व गृहखाते हे राज्याच्या सेवेचे खाते आहे असा लौकिक निर्माण करणारा आर. आर. पाटील यांच्यासारखा नेता आज कोणत्याच पक्षात नाही. वर्दीवाल्यांचे खाते गर्दी जमविण्यापुरते उरले व हे खातेही आता ओझे ठरू लागले.

कृषी खाते!
महाराष्ट्र आणि देशाच्या दृष्टीने कृषी खाते सगळय़ांत महत्त्वाचे. पण शरद पवार यांच्यानंतर केंद्रात जाणकार कृषिमंत्री मिळाला नाही. वसंतराव नाईक यांनी राज्यात कृषी खाते सांभाळले. कृषी त्यांच्या आवडीचा विषय होता. महाराष्ट्रात कृषी खात्यासाठी आज लायक व्यक्ती नाही. खातेवाटपात ‘कृषी’ खात्याची टोलवाटोलवी सगळय़ाच पक्षांनी केली. हे खाते जोखमीचे व शेतकरीवर्गास तोंड द्यावे लागेल असे आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा अर्थमंत्र्यांचा विषय व शेतकऱ्यांना आधार देणारे, शेतमालाच्या किमतीपासून उत्पन्न वाढवणारे, खते, बी-बियाणे यावर निर्णय घेणारे कृषी खाते. शेतकऱ्यांवर भाषणे व चिंता सगळेच व्यक्त करतात, पण ‘मला कृषी खाते द्या. मी शेतकऱ्यांत जाऊन काम करतो,’ असे सांगणारे उरले नाहीत. श्री. शरद पवार यांनी मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात शेती खाते मागून घेतले व पुढची दहा वर्षे त्या खात्यावर ठसा उमटवला. महाराष्ट्रात हे कोणी करणार नाही. अर्थ आणि कृषी ही खाती एकाच मंत्र्याकडे राहावीत व या दोन्ही खात्यांच्या संयोगातून शेतकऱयांचे हित साधावे असा विचार मी नेहमी करतो. आता शालेय शिक्षण खात्याचा भारही नको असे मंत्र्यांना वाटते. कारण सर्वच स्तरावर शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे.

विरोधाचा अग्नी
भाजपविरोधाच्या अग्नीतून जन्माला आलेले हे महाराष्ट्राचे सरकार आहे. विधानसभेत सरकारचे पूर्ण बहुमत आहे. सरकारमध्ये काम करणाऱयांपेक्षा सरकारच्या भोवती ‘हितचिंतक’ म्हणून कोंडाळे करणाऱयांपासून नेहमी धोका असतो. असे कोंडाळे सगळय़ांच्या भोवती पडते. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात ‘ओएसडी’ म्हणजे विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम करावे, अशी इच्छा बाळगणारे अनेकजण येतात व त्यासाठी शिफारशींचा पाऊस पडतो. श्री. फडणवीस यांच्या काळात मुख्यमंत्री कार्यालयात शंभरावर लोक जास्तीचे काम करीत होते. तरीही श्री. फडणवीस यांना पुन्हा त्यांच्या दालनात येता आले नाही. याआधी अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले व अत्यंत मोजक्या लोकांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय चालवले. मुख्यमंत्री जेव्हा लोकनेता असतो तेव्हा राजशिष्टाचार, अधिकारपदाच्या भिंती तोडून तो काम करतो. वसंतदादा पाटील हे त्याचे उदाहरण. ‘कॉर्पोरेट’ पद्धतीने काम फाईलीतून कॉम्प्युटरमध्ये येते, पण लोकांचे प्रश्न मंत्रालयाच्या पायरीवरच उभे असतात. फडणवीस यांच्या काळात मंत्रालयात नायलॉनच्या जाळय़ा लावल्या. त्रस्त व निराश लोकांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांचे प्राण जाऊ नये हा त्यामागचा सद्विचार. त्या जाळय़ा नव्या मुख्यमंत्र्यांनी काढायला हव्यात. आपल्या राज्यात मंत्रालयात कुणीच आत्महत्या करण्यासाठी येणार नाही हा विश्वास सरकारने निर्माण केला तरच राज्यात नवी ऊर्जा निर्माण होईल. सरकार बदलले तरी मंत्रालयातील दलालांचे टोळके तेच असते. त्यांच्या खांद्यावरील उपरण्याचा रंग काय तो बदलतो. मुख्यमंत्री चाणाक्ष आहेत, पण त्यांनी सावध राहायला हवे. छत्रपती शिवरायांच्या नावाने हे राज्य आले आहे. छत्रपतींचे गुरू समर्थ रामदासांचा ‘अखंड सावधान’ हा मंत्र पाळायला हवा.

सरकार टिकेल!
महाराष्ट्रातले सरकार टिकावे ही देशातील बहुसंख्य जनतेची इच्छा आहे. विधान भवनाच्या आवारातील शपथविधी सोहळय़ात तेच चित्र दिसले. भाजपबरोबर शिवसेना गेली असती तर शिवसेनेच्या वाटय़ाला नक्कीच चांगली खाती व मंत्रीपदे आली असती. तसे घडले नाही. म्हणून आज काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सत्ता मिळाली. दोघांच्या वाटय़ाला 27 मंत्रीपदे, विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद आले. हा भाग्ययोग आहे. नाहीतर पुढची किमान 25 वर्षं त्यांच्या नशिबी विरोधी बाकांवर बसणेच आले असते. भारतीय जनता पक्षाच्या एककल्ली व मस्तवाल कारभाराचा वीट जनतेला व विरोधी आमदारांना आला होता. काँग्रेस हायकमांडने सरकार स्थापनेस मान्यता दिली नसती तर विधिमंडळातील काँग्रेस पक्ष अस्थिर झाला असता. पण सत्ता मिळाल्यावरही काही मंडळी पक्ष अस्थिर करीत राहणार असतील तर ते भाजपला हवे ते घडवू पाहत आहेत. अर्थात भाजपच्या मनाप्रमाणे महाराष्ट्राचे राजकारण होईल असे वातावरण नाही. भारतीय जनता पक्षाने सत्ताधारी पक्षाचे आमदार कसे नाराज आहेत हे संशोधन आधी थांबवावे. सत्ता ही गुळाच्या ढेपेसारखी आहे व ही ढेप किमान पाच वर्षे पुरेल. मंत्रिमंडळातील सर्व नावे तालेवार आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोक जास्त अनुभवी आहेत. शिवसेनेने तितकेच तोलामोलाचे लोक उभे केले. सभागृहात आणि बाहेरही आता ‘जंग’ छेडली जाईल, पण त्यात विरोधी पक्षालाच किंमत मोजावी लागेल.

पवारांचा धडाका व 602
सत्तेच्या माध्यमांतून जो पक्षाची बांधणी करेल तोच पुढच्या निवडणुकीत बाजी मारेल. गेल्या काही वर्षांपासून मंत्र्यांनी मंत्रालयात येणे कमी केले. मतदारसंघात जरूर राहायला हवे, पण फक्त ‘कॅबिनेट’च्या दिवशीच मंत्रालयात यायचे हे चित्र या सरकारमध्ये तरी बदलायला हवे. मंत्री मंत्रालयात बसणार नसतील तर लोकांनी प्रश्नांची भेंडोळी घेऊन जायचे कोठे? बुधवारी सकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार भीमा-कोरेगावच्या स्मृतिस्तंभास मानवंदना देण्यासाठी पोहोचले. गुरुवारी सकाळी ते चैत्यभूमी व लगेच इंदू मिलमध्ये डॉ. आंबेडकर स्मारकाची पाहणी करण्यासाठी गेले. राष्ट्रवादी काँगेसचे प्रमुख लोक त्यांच्या बरोबर होते. अनेकजण मंत्री झाले म्हणून त्यांच्या विजयी मिरवणूक निघाल्या. अजित पवार थेट कामाला लागले. काँगेस पक्ष सत्तेत रमेल, पण पक्षबांधणी करेल काय? हा प्रश्न आहे. शिवसेनेला सगळ्यात जास्त लक्ष संघटनात्मक कामावर द्यावे लागेल. मुख्यमंत्री शिवसेनेचा आहे व ते उद्धव ठाकरे आहेत. हे पाहिले तर 63 वरून 56 वर घसरलेल्या शिवसेनेसमोरचे आव्हान मोठे आहे. सरकार तीन पक्षांचे आहे आणि प्रत्येकाला आपापला पक्ष वाढवायचा आहे. समोर मजबूत भारतीय जनता पक्ष आहेच. महाराष्ट्र चौघांत वाटला गेला तरी तो एकसंध हवा. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर 602 क्रमांकाच्या दालनाची सध्या सगळय़ात जास्त चर्चा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयास लागून असलेले हे दालन कोणताही मंत्री घ्यायला तयार नाही. कारण ही जागा अपशकुनी व मंत्रतंत्राने भारलेली असल्याची अंधश्रद्धा आहे. मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर प्रत्येकाला पोहोचायचे आहे, पण ‘602’ क्रमांकाची सावली पडता कामा नये. अंधश्रद्धेविरुद्ध कायदा करणाऱया महाराष्ट्राची ही मानसिकता. ठाकरे कुटुंब अंधश्रद्धा मानत नाही व शरद पवार हे तर अंधश्रद्धेचे वैरी. पण ‘602’ दालन कुणालाच नको. या दालनात बसलेल्यांचे राजकीय नुकसान होते, तेथे बसतो तो राजकारणातून संपतो. हीच ती अंधश्रद्धा. देवेंद्र फडणवीस ‘602’ दालनात बसले नव्हते. तरीही ते गेले. पुन्हा आले नाहीत. ‘602’ला बदनाम का करता? ‘602’ मध्ये न बसणाऱया अनेकांची मंत्रीपदे गेली. हे कसे?

उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पाच वर्षे टिकणार नाही ही विरोधी पक्षाची अंधश्रद्धा. ‘602’ची अंधश्रद्धा तशीच आहे.
महाराष्ट्रात हे चालणार नाही.

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या