रोखठोक – फायलींवर ‘मराठी’त शेरे! मराठी शाळा बंद!! मराठी भाषा – मंत्रालयासमोरचे आव्हान

5231

rokhthokआपल्या महाराष्ट्रातच मराठी भाषेच्या संदर्भात प्रश्न निर्माण केले जातात. मुख्यमंत्री ‘ठाकरे’ आहेत व मराठी अस्मितेची चटक आपल्याला ‘ठाकरे’ यांनीच लावून ठेवली आहे. मराठी फायलींवर शेरे मराठीतूनच लिहा असे आता सरकारी आदेश आहेत; पण मुंबईसह महाराष्ट्रातील मराठी शाळा बंद पडत आहेत, शिक्षक बेकार होत आहेत. त्यांच्यासाठी मराठी भाषा मंत्रालय काय करणार?

हाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्यावर मंत्रालयात मराठीचे वारे नव्याने वाहू लागले. हे अपेक्षित होते. महाराष्ट्र राज्याचा कारभार मराठीतून चालावा अशी अपेक्षा कोणी करत असेल तर त्यात काही चुकले असे वाटत नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच मराठीच्या अस्मितेचा लढा पंचावन्न वर्षांपूर्वी उभा केला. मराठी अस्मितेची चटक महाराष्ट्राला लागली ती ‘ठाकरे’ यांच्यामुळेच. त्यामुळे मंत्रालयात सरकारी कामकाजात व व्यवहारात मराठी भाषेला आता स्थान मिळायला हवे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी करणारे एक पत्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आल्या आल्या पंतप्रधानांना लिहिले. अशी पत्रे आधीचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनीही अनेकदा लिहिली आहेत; पण मराठी भाषेचे काही काम झाले का? महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात एक मराठी भाषा विभाग आहे व या खात्यासाठी स्वतंत्र मंत्री आहे हे लक्षात घेतले तर आजपर्यंत मराठी भाषा व मराठी संस्कृतीच्या उद्धारासाठी कोणी काय केले, हा प्रश्न पडतो.

नवे धोरण

  • नवे सरकार येताच मराठीसंदर्भात काही निर्णय झाले असे वृत्तपत्रांतून समजले.
  • राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबतचा कायदा मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केला जाईल.
  • अधिकाऱ्यांनी फायलीवरील शेरे व टिपणे मराठीतच द्यावीत. नाहीतर फायली परत पाठवल्या जातील.
  • राज्यात उद्योग येत असताना त्यातील 80 टक्के रोजगार हा मराठी भूमिपुत्रांनाच मिळाला पाहिजे.

हे तिन्ही विषय महत्त्वाचे आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी खरोखरच होईल काय? महाराष्ट्रात कोणी मराठी भाषा व मराठी अस्मितेविषयी बोलले की त्यास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. पण इतर राज्यांतील नेते त्यांच्या लोकांविषयी बोलतात तेव्हा त्यांच्याकडे कौतुकाने पाहिले जाते. गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांचे एक विधान मला महत्त्वाचे वाटते. दोन दिवसांपूर्वी राजधानी गांधीनगर येथे ते म्हणतात, ‘‘मंत्रालयात बिगर गुजराती अधिकारी बघून वाईट वाटते. मी रोज मंत्रालयात जातो त्या वेळी सचिवांची नेमप्लेट बघून खूप वाईट वाटते. कारण मंत्रालयात आय.ए.एस., आय.पी.एस.सह अनेक मोठे अधिकारी हे बिगर गुजराती आहेत. रेल्वे, बंदरे, ओएनजीसीसह अनेक आस्थापनांमध्ये गुजराती समाज कमी आहे.’’ श्री. पटेल पुढे म्हणतात ते महत्त्वाचे, ‘‘गुजराती अधिकाऱयाला या मातीतील लोकांच्या भावना, गरजा आणि तळागाळाची चांगली माहिती असते.

राज्यातील बिगर गुजराती अधिकारीही चांगले काम करीत आहेत; पण ज्या आपलेपणाच्या भावनेने गुजराती काम करील त्यात हे अधिकारी कमी पडत आहेत. भावनेबरोबर गुजराती भाषा न येणे हीपण त्यांची एक समस्या आहे. ग्रामस्थ, शेतकरी अशा अधिकाऱयाबरोबर सहज बोलू शकत नाहीत.’’ गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल हे लोकनेते आहेत व त्यांनी जी खंत व्यक्त केली ती सगळय़ांचीच आहे; पण भारतीय प्रशासकीय सेवेतले अधिकारी हे आपल्याच राज्यात राहात नाहीत व देशभरात त्यांच्या नेमणुका होतात. जे चित्र गांधीनगरच्या मंत्रालयात आहे त्यापेक्षा वेगळे चित्र महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात नाही. म्हणूनच ‘शेरे मराठीतच लिहा’ असे मुख्यमंत्र्यांना सांगावे लागले.

मराठी शिक्षकांचे काय?
महाराष्ट्रात आपण महाराष्ट्र दिन साजरा करतो व वर्षातून एक दिवस मराठी भाषा दिनही साजरा करतो. पण महाराष्ट्राच्या राजधानीतील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत व मराठी भाषा शिकवणारे शिक्षक हजारोंच्या संख्येत बेरोजगार झाले आहेत. सरकार त्यांना संरक्षण कसे देणार, हे आधी सांगा! महाराष्ट्रात मराठी शिकवणे, बोलणे हा अपराध ठरू नये. मराठीचा झेंडा खांद्यावर घेतलेला एकही शिक्षक नोकरी गमावणार नाही, असा अध्यादेश सरकारने काढला तर ‘मराठीत शेरे लिहा’ अशा राजकीय आदेशाला बळ मिळेल. मंत्रालयात व सरकार दफ्तरी कठीण व चुकीचे मराठी सर्रास वापरले जाते. जनसामान्यांसाठी सरकारी मराठी सोपे झाले पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने आपली निवेदने सोप्या मराठीत प्रसिद्ध करायला हवीत. महाराष्ट्र सरकारचे मूळ कामकाज मराठीतच चालावयास हवे. पत्रके, निवेदने मूळ मराठीतच तयार व्हावयास हवीत. मग वाटल्यास मराठी न जाणणाऱयांसाठी त्याची इंग्रजी भाषांतरे व्हावीत. महाराष्ट्र सरकारला मराठी भाषा व मराठी माणसाचे खरोखरच भले करायचे असेल तर सरकारतर्फे उद्योग, व्यापार, खासगी शिक्षण संस्थांशी होणारा पत्रव्यवहार मराठीत करावा; म्हणजे मुंबईतील त्या सर्व उद्योगांना मराठी येणारा नोकरवर्ग भरती करावा लागेल. पण अंबानी, अदानी, बिर्ला, मित्तल अशा उद्योगांशी मराठी पत्रव्यवहार करायला साहस लागेल. पण त्यात मराठीचेच हित आहे.

शिवाजीराजांचे धोरण
शिवाजी महाराजांच्या नावाने तुम्ही राज्य करता, पण शिवाजीराजांनी त्यांचा कारभार सोप्या मराठीत करण्यासाठी राजव्यवहार कोष निर्माण केला. आज असा राजव्यवहार कोष नव्याने निर्माण करणे गरजेचे आहे. मराठी भाषा सर्व माध्यमांच्या शाळांत सक्तीची करण्याचा कायदा लवकरात लवकर करा, अशी मागणी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पुन्हा केली. सरकारी पातळीवर कायद्याच्या भाषेतील कठीण शब्दांचे अर्थ न उमगल्यामुळे सामान्य लोकांना न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहावे लागते, असे श्रीमती गोऱ्हे म्हणतात. न्यायालयीन व शासन पातळीवर मराठी भाषेचा सहजसोप्या स्वरूपात वापर वाढवणे आवश्यक आहे. आरोग्य विभागात वापरला जाणारा ‘मेडिकल प्रोटोकॉल’ अद्यापही मराठी भाषेत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नर्स व हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱया लोकांना याबाबत ज्ञान नाही, असे म्हणावे लागते. तसेच विकास नियंत्रण नियम (डीसी रुल्स)बाबत हीच परिस्थिती आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी हे उदाहरण दिले व ते योग्य आहे. पण हे सर्व घडवायचे कोणी? श्री. सुभाष देसाई यांच्याकडे मराठी भाषा विभाग मंत्रालय आहे. त्या मंत्रालयातून नक्की काय व कोणते काम चालते, ते आज कोणीच सांगू शकत नाही. महाराष्ट्राला पूर्वी भाषा संचालक होता. तो आज आहे काय? मराठीवर बाह्य आक्रमण कमी व अंतर्गत आक्रमणच जास्त आहे. आजही महाराष्ट्रात मराठी भाषा अन्याय निर्मूलनाचे कार्यक्रम होतात, हे बरे नाही. असा अन्याय करणाऱ्यांना आधी मंत्रालयाच्या पायरीवर दिवसभर उभे करायला हवे. भाषा ही लोकांसाठी आहे, सरकारसाठी नव्हे. शासन हे लोकांसाठी आहे, फक्त अधिकारी वर्गासाठी नव्हे. लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने लफ्फेदार इंग्रजी शेरा मारून मराठी शाळा बंद केल्या जातात, मराठी भाषेचे वर्ग बंद पाडले जातात व मराठी भाषेच्या शिक्षकांना कायमचे घरी बसवले जाते. पुन्हा ‘मराठी’ भाषेचे मंत्रालय त्याबाबत काहीच करायला तयार नाही. फाईलवर मराठी भाषेत शेरा ही अनेक मंत्र्यांची व्यक्तिगत सोय असेल; पण मराठी भाषा, मराठी शाळा टिकवणे ही संपूर्ण महाराष्ट्राची सोय आहे. मराठीची कास सोडू नका हा मंत्र आम्हाला ‘ठाकरे’ यांनीच दिला. राज्य त्यांच्याच हाती आहे.
त्यामुळे सध्या तरी चिंता वाटत नाही.
मराठी भाषेचे आता कल्याण होईल. मराठी माणूस त्याच्या भाषेसह पुढे जाईल. त्याचे पाय मराठी माणसानेच खेचू नयेत म्हणजे झाले!

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या