माहिती अधिकार कायद्याचा (आरटीआय) गैरवापर वाढला असून विषयाशी संबंधित नसलेले लोकही आरटीआय दाखल करीत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन महिन्यांच्या आत केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगावर माहिती आयुक्तांची नेमणूक करण्यात यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला सोमवारी दिले.
मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले, ‘माहिती आयुक्तांच्या नेमणुका वेळेवर होणे आवश्यक असून उच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारीला माहिती आयोगातील रिक्त पदे भरण्याची सूचना दिली होती.’ या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने नाराजीही व्यक्त केली.
- खंडपीठातील न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आज सोमवारपासूनच केंद्र आणि राज्य सरकारला माहिती आयुक्त नेमण्याची सूचना केली.
- तसेच दोन आठवड्यांत सरकारच्या वेबसाइटवर सर्च कमिटीमधील सदस्यांची नावे टाकण्यासही सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करा
याचिकेवरील सुनावणी वेळी सुप्रीम कोर्टाने माहिती अधिकार कायद्याच्या गैरवापरावरही प्रकाश टाकला. आम्ही आरटीआयच्या विरोधात नाही, पण काही लोक त्यांचा संबंध नसतानाही जाणूनबुजून ब्लॅकमेलिंगच्या उद्देशाने या कायद्याचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे या कायद्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांची आवश्यकता असून लवकरात लवकर मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देशही यावेळी कोर्टाने दिले.
