शालेय शिक्षण विभागाने यावर्षीपासून पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आले असून त्याच धर्तीवर पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेची परीक्षा घेतली जाणार आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित सर्व शाळांना हा नियम लागू असणार आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करता येत नव्हते. विद्यार्थ्याचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन करण्याची सक्ती या कायद्यात होती. मात्र सर्वच पास या धोरणामुळे काही विषयांत विद्यार्थी मागे राहत होते. विद्यार्थ्याच्या परीक्षा थेट नववीत घेण्यात येत असल्याने अनेक विद्यार्थी या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होत होते.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात गुणवत्तेला अधिक प्राधान्य आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2011 मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे.
नापास विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा
पुढील वर्गात जाण्यासाठी विद्यार्थ्याला गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी पाचवी आणि आठवीच्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर अशा बालकाला संबंधित विषयासाठी शाळेला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन द्यावे लागेल आणि वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याची फेरपरीक्षा घ्यावी लागेल. विद्यार्थी पुनर्परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले, तर त्यांना पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गातच ठेवले जाईल. मात्र शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही.
पाचवीच्या वर्गापर्यंत विद्यार्थ्याला वयानुरूप प्रवेश देण्यात येईल.
पुढे सहावी ते आठवीच्या वर्गात प्रवेश देताना पाचवीची वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील.
ही परीक्षा विद्यार्थी उत्तीर्ण नसल्यास त्याला पाचवीच्याच वर्गात प्रवेश देण्यात येईल.
शाळेतील प्रवेशाच्या पाचवीच्या टप्प्यावर परीक्षा देत विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता सिद्ध करावी लागणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
