बिहारचे निकाल धक्कादायक अजिबात नाहीत. याच पद्धतीने निकाल लागावेत यासाठी भारताचा निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पक्ष हातात हात घालून काम करताना दिसत होते. देशाची अवस्था गंभीर आणि चिंताजनक आहे. जणू महाभारतावर कौरवांचे अमर्याद राज्य सुरू झाले आहे व त्यास अंत नाही. बिहारच्या विजयाचा जल्लोष, ढोल-नगारे दिल्लीच्या रस्त्यावर वाजवले जातील. तो विजयी जल्लोष नसून भारतीय लोकशाहीची अंतिम यात्रा सुरू झाल्याचा इशारा आहे. अर्थात मुडद्यांना जिवंत करण्याची ताकद भारतीय लोकशाहीत आणि संविधानात आहे. जनता पुन्हा उठेल, संघर्ष करेल. लोकशाहीचे हत्यारे अमर नाहीत. बिहारच्या निकालांनी धक्का बसावा असे काही नाही.
निवडणूक आयोग आणि भाजपच्या हातमिळवणीनंतर बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यात जमा होते. त्यांनी महाराष्ट्रात घडवून आणले तेच बिहारात झाले. महाराष्ट्रात जी महाविकास आघाडी सत्तेवर येणार होती, त्या आघाडीस 50 जागाही मिळाल्या नाहीत. बिहारात नितीश कुमार यांचे भंगार सरकार कोमात गेले होते. तेजस्वी यादव आणि त्यांच्या आघाडीने मुसंडी मारली, पण येथेही कोमातल्या सरकारच्या बाजूने म्हणे विजयाची सुनामी आली व तेजस्वी यादव यांचे साफ पानिपत झाले. भारताची लोकशाहीदेखील बिहारच्या भूमीवर मूर्च्छित होऊन पडली आहे. बिहारात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस 180 पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात भाजपला 133 जागा मिळाल्या. एकंदरीत ईव्हीएम आणि इतर मांडणी सर्वत्र त्याच पद्धतीने केलेली दिसते. एका तेजस्वी यादवच्या पराभवासाठी एक पंतप्रधान, पाच राज्यांचे मुख्यमंत्री, 80 मंत्री आणि देशभरातील 400 आमदार-खासदार बिहारात उतरवले गेले. प्रचंड पैसा, प्रशासकीय यंत्रणेचा वापर झाला. बिहारातील 75 लाख महिलांच्या खात्यांत पंतप्रधानांनी दहा हजार रुपये थेट निवडणुकीच्या आधी टाकले व ‘‘पुढचे पैसे लगेच पाठवतो, भाजपला मतदान करा,’’ असे ते महिलांना प्रत्येक सभेत सांगत राहिले. या सगळय़ाचा परिणाम बिहारात दिसत आहे. बिहारची निवडणूक म्हणजे भारतीय लोकशाहीतला घोटाळा आहे. त्यामुळे मोदी-शहांच्या राजवटीत निवडणुकांना अर्थ राहिलेला नाही. बिहारात राहुल गांधी, तेजस्वी यादव यांनी ‘व्होट अधिकार यात्रा’ काढली. त्या यात्रेस स्थानिक जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, पण लोकांनी बजावलेल्या मताधिकाराचे नक्की काय झाले? हा प्रश्न आता सगळय़ांनाच पडला आहे. बिहारात गेल्या पाच वर्षांत नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली अनागोंदी सरकार चालले होते. ‘पलटूराम’ म्हणून प्रख्यात झालेल्या नितीश कुमारांवर त्यांच्या
सहकाऱ्यांचाही विश्वास
राहिलेला नाही. त्यांना विस्मरणाचा रोग जडला आहे. ते सार्वजनिक ठिकाणी वेडेवाकडे वागतात, हे स्पष्ट दिसत होते. असा विकलांग माणूस बिहार कसा पुढे नेणार? असे अनेकांनी विचारले, पण ‘नितीश कुमार हेच आमचे मुख्यमंत्री’ असा धोशा भाजपने लावला. आता बिहार विधानसभेत नितीश कुमार यांच्यापेक्षा भाजपला जास्त जागा मिळाल्या. त्यामुळे भाजप शब्दाला जागेल काय? एक विकलांग मुख्यमंत्री खुर्चीवर बसवून भाजप बिहारात राज्य करेल. बिहारात भाजपचे दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, पण त्यांचा मुख्यमंत्री होऊ शकलेला नाही. ती संधी त्यांना आता मिळत असेल तर नितीश कुमारांना बाजूला करून, त्यांचा पक्ष ताब्यात घेऊन ते मुख्यमंत्रीपद मिळवायला मागेपुढे पाहणार नाहीत. बिहारच्या निकालांमुळे देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होईल? बिहारचे निकाल देशाच्या जनतेला मान्य आहेत काय? बिहारच्या निकालांमधून विरोधकांनी काय बोध घ्यावा? या देशातली लोकशाही, संसद, निवडणूक आयोगासारख्या संविधानिक संस्थांच्या रक्षणासाठी जी लढाई सुरू झाली आहे, त्यास बिहारच्या निकालाने अडथळा निर्माण होईल काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे एकत्र बसून शोधावी लागतील. भारतीय लोकशाहीत सध्या आहे तशी अवस्था कधीच आली नव्हती. निवडणुका आल्या की, सत्ताधारी विकासाच्या घोषणा करतात. बेरोजगारी, गरिबी निर्मूलनाच्या योजना जाहीर करतात. महिलांच्या आणि बेरोजगारांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करून सरळ मते विकत घेतात. भारताचा निवडणूक आयोग हे सर्व मख्खपणे बघत राहतो. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत हेच, हेच आणि हेच सुरू आहे. हे सर्व करून निवडणुका घेण्यापेक्षा, त्यावर अब्जावधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा भारतीय निवडणूक आयोगाने मोदी-शहा व त्यांच्या पक्षाला
थेट विजयी
घोषित करून टाकावे. भारतातील लोकशाहीने प्राण सोडला आहे. यापुढेही देशातील निवडणुका व निकाल याच पद्धतीने लागतील. वास्तविक, बिहारची जनता आजही गरीब आहे, बेरोजगार आहे, जातीपातीच्या संघर्षात अडकली आहे. बिहार एक ‘बिमारू’ राज्य आहे. वारंवार दिल्लीच्या दारात भिकेचा कटोरा घेऊन उभे आहे. मुंबई, कोलकाता, दिल्लीसारख्या शहरांत बिहारचा तरुण रोजगारासाठी आजही धावतो आहे. तरीही नितीश कुमार हे ‘विकास पुरुष’ कसे ठरतात? बिहारी जनतेच्या मनात सत्ताधाऱयांविरुद्ध संताप होता. तो संताप मतपेटीतून उतरला असेल तर त्या मतदानाचे काय झाले? मते पुन्हा चोरीला गेली व चोरीच्या मतांवर भाजप, नितीश कुमार बिहारात विजयी झाले. भाजपच्या निवडणूक विजयाचा एक फॉर्म्युला ठरलेला दिसतो. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला त्यांनी पन्नासच्या वर जागा मिळू दिल्या नाहीत व बिहारातसुद्धा त्यांनी तेच सूत्र कायम ठेवले आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षनेता बनू द्यायचा नाही व विधानसभेत पूर्ण नियंत्रण ठेवून हवा तसा हैदोस घालायचा. बिहारचे निकाल धक्कादायक अजिबात नाहीत. याच पद्धतीने निकाल लागावेत यासाठी भारताचा निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पक्ष हातात हात घालून काम करताना दिसत होते. निवडणुकांचा चौकीदारच चोरांना मदत करत असेल तर जनतेने कोणावर विश्वास ठेवायचा? देशाची अवस्था गंभीर आणि चिंताजनक आहे. जणू महाभारतावर कौरवांचे अमर्याद राज्य सुरू झाले आहे व त्यास अंत नाही. बिहारच्या विजयाचा जल्लोष, ढोल-नगारे दिल्लीच्या रस्त्यावर वाजवले जातील. तो विजयी जल्लोष नसून भारतीय लोकशाहीची अंतिम यात्रा सुरू झाल्याचा इशारा आहे. अर्थात मुडद्यांना जिवंत करण्याची ताकद भारतीय लोकशाहीत आणि संविधानात आहे. जनता पुन्हा उठेल, संघर्ष करेल. लोकशाहीचे हत्यारे अमर नाहीत. बिहारच्या निकालांनी धक्का बसावा असे काही नाही.
