आजचा अग्रलेख : दिलासादायक … पण ‘बजेट’ मतांचेच!

17

मोदी सरकारने आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा ‘पाऊस’ पाडला. त्याचा उद्देश लोकसभा निवडणुकीसाठी राजकीय ‘मशागत’ हा असला तरी त्याचा मोठा लाभ समाजातील सर्वच घटकांना होणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या मर्यादा आणि लोकसभा निवडणूक याची कसरत सांभाळत मोदी सरकारने सादर केलेले ‘बजेट’ मतांचेच असले तरी देशातील सगळय़ांसाठी दिलासादायक आहे.

देशभरात या वर्षी कमी पाऊस झाला असला तरी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार घोषणांचा पाऊस पाडेल ही अपेक्षा होतीच. अर्थखात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या ‘अंतरिम’ अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंग केला नाही. हा अर्थसंकल्प ‘अंतरिम’ असला तरी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची सरकारसाठी शेवटची संधी असल्याने त्याचे स्वरूप ‘पूर्ण अर्थसंकल्पा’सारखेच ठेवले जाईल आणि या संधीचा पुरेपूर लाभ उठवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होईल ही काळय़ा दगडावरची पांढरी रेघ होती. अंतरिम अर्थसंकल्पावर ओझरती नजर मारली तरी मोदी सरकारने ही रेघ ठसठशीतपणे मारण्याचा प्रयत्न केला असे दिसते. नोटाबंदी आणि अन्य आर्थिक धोरणांमुळे गरीब-मध्यमवर्गापासून शेतकरी-कामगारांपर्यंत आणि सामान्य नोकरदारांपासून व्यावसायिक-उद्योजकांपर्यंत सर्वच घटक मोदी सरकारवर नाराज आहेत. त्याचाच तडाखा मध्यंतरी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाला बसला. त्यामुळे या नाराज घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून झाला आहे. पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा मोठा निर्णय जाहीर झाला आहे. 80 (क) कलमान्वये मिळणाऱ्या

करसवलतीचा विचार

करून करमर्यादा साडेसहा लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. स्टॅण्डर्ड डिडक्शन 40 हजारांवरून 50 हजार झाले आहे. दुसरे घर करमुक्त केले आहे. प्रॉव्हिडंट फंड कापला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान श्रमयोगी योजनेंतर्गत सहा लाखांचे आयुर्विमा संरक्षण, ग्रॅच्युईटीची मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख, ‘एचआरए’वर करसवलत अशा इतरही अनेक घोषणा देशातील सुमारे तीन कोटी मध्यमवर्गीय नोकरदारवर्ग डोळय़ांसमोर ठेवून झाल्या आहेत. दोन हेक्टर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याच्या खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपये अर्थसहाय्य जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिवाय 21 हजार वेतन असणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सात हजार रुपये बोनस, श्रमिक कामगाराला किमान 1 हजार रुपये पेन्शनची निश्चिती, 60 वर्षे पार केलेल्या कामगारांना दरमहा तीन हजार रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. हे निर्णय देशातील कोटय़वधी शेतकरी आणि कामगार – श्रमिकांना थेट लाभ देणारे असून ‘क्रांतिकारी’ आहेत असा सरकारचा दावा आहे. त्यावर विनाकारण आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, पण अल्पभूधारक आणि श्रमिकांच्या खात्यात जेव्हा पैसे जमा होतील तेव्हा सरकारचा दावा आणि वादा खरा ठरला असे म्हणता येईल हेदेखील आहेच. बँक आणि इतर ठेवींवरील

करपात्र व्याजाची मर्यादा

दहा हजारांवरून चाळीस हजार रुपये करून सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा दिला आहे. खूप वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू केली आहे. सैनिकांचे पेन्शन दुप्पट केले आहे. संरक्षण खात्यासाठी केलेली तीन लाख कोटींपेक्षा जास्तीची तरतूद आजपर्यंतची सर्वात मोठी असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. इतरही अनेक घोषणा, दावे अंतरिम अर्थसंकल्पात केले गेले आहेत. ते पूर्ण करण्याचा ‘संकल्प’ही अर्थमंत्र्यांनी बोलून दाखविला आहे. आता अंतरिम अर्थसंकल्पातील ही ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ साध्य करण्यासाठी लागणारा पैसा सरकारकडे आहे का, तो सरकार कसा उभारणार, वित्तीय तूट योग्य मर्यादेतच ठेवण्याचा अर्थमंत्र्यांचा निर्धार सफल होणार का, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. मात्र सरकारने त्याचाही विचार केला असणारच. मोदी सरकारने आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा ‘पाऊस’ पाडला. त्याचा उद्देश लोकसभा निवडणुकीसाठी राजकीय ‘मशागत’ हा असला तरी त्याचा मोठा लाभ समाजातील सर्वच घटकांना होणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या मर्यादा आणि लोकसभा निवडणूक याची कसरत सांभाळत मोदी सरकारने सादर केलेले ‘बजेट’ मतांचेच असले तरी देशातील सगळय़ांसाठी दिलासादायक आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या