सामना अग्रलेख – मोदी-शहांना हे सहज शक्य आहे, साहस दाखवा!

6214

हिंदूंना जगाच्या पाठीवर हिंदुस्थानशिवाय दुसरा देश नाही हे मान्य, पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने व्होट बँकेचे नवे राजकारण यातून कोणी घडवू पाहत असेल तर ते देशाच्या हिताचे नाही. आम्ही पर्याय सुचवतो. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी त्यावर विचार करावा. जे घुसखोर निर्वासित तुम्हाला येथे नागरिक म्हणून वसवायचे आहेत त्यांना पुढची पंचवीसेक वर्षे मतदानाचा अधिकार राहणार नाही अशी सुधारणा नव्या विधेयकात करता येईल काय? दुसरे असे की, दुसऱ्या देशांतील नागरिकांना किंवा अल्पसंख्याकांना आपण स्वीकारण्यापेक्षा मोदीशहा यांच्या मजबूत इरादे असलेल्या सरकारने ज्या राष्ट्रांत हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन अशा अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत, त्यांना अद्दल घडविणारी कृती करावी. यापैकी एखादा पर्याय स्वीकारून श्रीमान मोदी व शहा यांनी राष्ट्राचे हित व राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करावी.

आपल्या देशात काय कमी समस्या आहेत? की बाहेरची ओझी छाताडावर घेतली जात आहेत. देशाची आर्थिक परिस्थिती कमालीची ढासळली आहे. अगदी कांद्याचेही वांदे झाले असताना आमचे राज्यकर्ते आजूबाजूच्या चार-पाच देशांतील नागरिकांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेत आहेत. त्यात राष्ट्रहित नेमके किती आणि ‘व्होट बँक’ राजकारण किती यावर खल सुरू आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणून तसा कायदा केला जात आहे. या निमित्ताने हिंदू आणि मुस्लिम अशी फाळणी सरकारने केली आहे. प्रत्येक घुसखोराला बाहेर काढू, अशी गृहमंत्री अमित शहा यांची भूमिका निवडणुकीच्या आधीपासूनच आहे व ती राष्ट्रहिताचीच आहे. अमित शहा हे दिल्लीत येण्याच्या आधीपासून ‘बांगलादेशी’च काय, प्रत्येक घुसखोराला हाकला ही भूमिका आम्ही मांडली आहे व शिवतीर्थावरील सभेतून शिवसेनाप्रमुखांचा हंटर याप्रश्नी कडाडला आहे. त्यामुळे नागरिकता संशोधन बिलाबाबत शिवसेनेने काय करावे किंवा करू नये, याबाबत इतरांनी मार्गदर्शन करण्याची गरज नाही. सरकार म्हणते, घुसखोरांना बाहेर काढू, त्याच वेळी जे लोक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश वगैरे देशांतून इथे आले आहेत त्यातील मुसलमान वगळून हिंदू, सिंधी, पारशी, जैन अशा धर्मांच्या लोकांना हिंदुस्थानचे नागरिकत्व दिले जाईल. म्हणजे हे सर्व इतर देशांतील अल्पसंख्याक लोक घुसखोर आहेत. पण त्यांना आता आपल्या देशाचे नागरिक म्हणून स्वीकारले जाईल असा ‘विचार’ पक्का झाला. इस्लामी देशांत अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू समुदायावर अन्याय आणि अत्याचार होतो हे खरेच आहे. जबरदस्तीने धर्मांतरे केली जातात. त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून वागवले जाते. हिंदू मुलींना पळवून अत्याचार केले जातात व त्यामुळे अनेक कुटुंबे इस्लामी देशांतून परागंदा झाली व हिंदुस्थानात आश्रयाला आली. हे असे

नेमके किती घुसखोर

आहेत व त्यांचा नेमका आकडा किती लाखांत आहे? जर ते काही लाखांत असतील तर त्यांना देशातील कोणत्या राज्यांत वसवले जाईल? कारण ईशान्येकडील बहुतेक राज्यांनी या विधेयकास विरोध केला आहे. घुसखोर कोणत्याही जाती किंवा धर्माचे असोत, त्यांच्यामुळे आमच्या राज्याचा भूगोल, इतिहास व संस्कृतीला धक्का बसेल व नवा वर्गकलह निर्माण होईल, असे ज्या राज्यांना वाटते त्यांत ईशान्येकडील भाजपशासित राज्येदेखील आहेत. प. बंगाल, मेघालय, आसाम, अरुणाचल, सिक्कीम, मिझोराम यांसारख्या राज्यांनी घुसखोरांना छाताडावर घेण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे बाहेरच्या देशांतून आलेल्या जास्तीत जास्त निर्वासित लोकांना सामावून घेण्याची जबाबदारी गुजरातसारख्या राज्यांवर आहे. बिहारात भाजपचे राज्य भागीदारीत आहे. तेथे मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी या नागरिकत्व विधेयकास विरोध केला. त्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडुरप्पा यांच्यावरही मानवतावादाच्या दृष्टिकोनातून मोठीच जबाबदारी येऊन पडली आहे. मुंबईसारखी शहरे, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांवर आधीच बाहेरच्या लोकसंख्येचा भार आहे. त्यामुळे आम्हाला आमचेच झाले थोडे, त्यात व्याहय़ांनी धाडलेले घोडे कसे पोसायचे हा प्रश्नच आहे. आता चार-पाच देशांतील हिंदू निर्वासितांचा विषय निघालाच आहे म्हणून सांगायचे, तर आम्हाला खरी चिंता आहे ती कश्मीरातील निर्वासित हिंदू पंडितांची. त्यांच्या घरवापसीचे अद्याप काही ठरत नाही व 370 हटवूनही खोऱ्यात पंडितांना पाय ठेवता येत नाही. त्यांचे काय करायचे? कश्मीर खोऱ्यात या सर्व बाहेरच्या मंडळींना म्हणजे चार-पाच देशांतून येथे आलेल्यांना काळजीपूर्वक वसवता येईल काय? कारण कश्मीर खोरे आता हिंदुस्थानचाच भाग बनवला आहे. त्यामुळे या गोष्टीचाही विचार करता येईल. देशातील बहुसंख्य प्रमुख राजकीय पक्षांनी नागरिकत्व संशोधन

विधेयकास विरोध

केला आहे. त्यात भाजपचे ईशान्येकडील नेते आहेत. आसामात भाजपचे राज्य नसते तर सध्याचे मुख्यमंत्री सोनोवाल हेसुद्धा आसामच्या संस्कृती रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेच असते. आम्ही स्वतः याबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली. घुसखोरांना हाकला. नव्हे हाकलायलाच हवे, पण त्या बदल्यात इतर धर्मीय- त्यांत हिंदू बांधव आहेत- त्यांना स्वीकारण्याचे राजकारण देशात धर्मयुद्धाची नवी ठिणगी तर टाकणार नाही ना? हिंदूंना जगाच्या पाठीवर हिंदुस्थानशिवाय दुसरा देश नाही हे मान्य, पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निमित्ताने ‘व्होट बँके’चे नवे राजकारण यातून कोणी घडवू पाहत असेल तर ते देशाच्या हिताचे नाही. आम्ही पर्याय सुचवतो. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी त्यावर विचार करावा. जे घुसखोर निर्वासित तुम्हाला येथे नागरिक म्हणून वसवायचे आहेत त्यांना पुढची पंचवीसेक वर्षे मतदानाचा अधिकार राहणार नाही अशी सुधारणा नव्या विधेयकात करता येईल काय? म्हणजे हे व्होट बँकेचे राजकारण नसून सरकारचा हेतू मानवतावादी तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेचा आहे यावर लोकांचा विश्वास बसेल. दुसरे असे की, दुसऱ्या देशांतील नागरिकांना किंवा अल्पसंख्याकांना आपण स्वीकारण्यापेक्षा मोदी-शहा यांच्या मजबूत इरादे असलेल्या सरकारने सरळ एखादा धाडसी प्रयोग करावा. ज्या राष्ट्रांत हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, पारशी, जैन अशा अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत, त्यांना अद्दल घडविणारी कृती करावी. पाकिस्तानच्या बाबतीत मोदी यांनी ते ‘मुमकीन’ करून दाखवलेच आहे. तोच ‘मुमकीन’ साहसी प्रयोग करून चार-पाच देशांतील हिंदू व इतर धर्मीयांना संरक्षण द्यावे. म्हणजे हिंदूंना व इतर धर्मीयांना आपापल्या देशांतून परागंदा व्हावे लागणार नाही व हिंदुस्थानवरही लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार पडणार नाही. यापैकी एखादा पर्याय स्वीकारून श्रीमान मोदी व शहा यांनी राष्ट्राचे हित व राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करावी.

आपली प्रतिक्रिया द्या