‘भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू’, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधान हास्यास्पद ठरले आहे. ज्यांना त्यांनी आधी तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली, त्यांच्यावर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव करताना फडणवीस सध्या रोज दिसतात व हे सर्व ‘तुरुंगश्री’ महाराष्ट्राचे ‘युगपुरुष’ वगैरे असल्याची बाष्कळ विधाने मुख्यमंत्री करतात. परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र पुढे असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार व राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात सर्वोत्तम बनला आहे. उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत श्री. छगन भुजबळ यांनी एक प्रस्ताव मंजूर करून घेतला पाहिजे तो म्हणजे मंत्रिमंडळाचे नामांतर ‘देवेंद्र मध्यवर्ती कारागृह व पुनर्वसन केंद्र’ असे करावे आणि सरकारने नव्या शंखनादाची सुरुवात करावी!
भ्रष्टाचार करा आणि खुशाल भाजपमध्ये या. सर्व गुन्ह्यांतून आणि शिक्षेतून माफी मिळेल अशा युगात आपण वावरत आहोत. या पार्श्वभूमीवर बाजूच्या श्रीलंकेतून एक बातमी आली आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने श्रीलंकेच्या दोन माजी मंत्र्यांना सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. 2015 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या वेळी महिंदानंदा अलुथगामागे आणि नलीन फर्नांडो या दोघांनी क्रीडा साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला साडेपाच कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे सिद्ध झाले. श्रीलंकेसारख्या देशात हे घडले, पण भारतात ज्यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी तुरुंगात पाठवायचे ते सगळे जण केंद्र, राज्यांच्या मंत्रिमंडळात जाऊन बसले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच गर्जना केली की, शासन व्यवस्थेत भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात धाडण्यात येईल. भ्रष्टाचाऱ्यांना ते नक्की कोणत्या तुरुंगात पाठवणार आहेत? सध्या तरी फडणवीसांचे ‘कॅबिनेट’ हाच तुरुंग असून त्यातील सर्व गुन्हेगारांना सरकारी आलिशान बंगल्यांत ठेवले आहे. महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचाराचे हे असे ‘सिंदूर’ रूप आहे. धुळे सरकारी विश्रामगृहात दोन कोटींच्या आसपास रोख रक्कम सापडली. विधिमंडळाच्या अंदाज समिती अध्यक्षांना ‘नजराणा’ म्हणून देण्यासाठी हे पंधरा कोटी जमा करणे सुरू होते, पण जनतेची धाड पडली व पळापळ झाली. इतका मोठा मुद्देमाल सापडूनही गृहमंत्री फडणवीस यांनी कोणाला तुरुंगात पाठवले व कोणाला बेड्या ठोकल्या? ज्याच्या खोलीत पैसे गोळा झाले तो सरकारी कर्मचारी व ज्या ठेकेदारांनी हा नजराणा गोळा केला, त्यांच्यापैकी एकाचीही साधी चौकशी झाली नाही. ‘‘या प्रकरणाची ‘एसआयटी’ चौकशी करू’’ हीदेखील
फक्त घोषणाच
ठरली. हसन मुश्रीफ यांच्यावर ईडीने धाडी घातल्या व त्यांचे पुत्र नावीद मुश्रीफ वगैरें नाही त्रास दिला. मुश्रीफ हे सहकुटुंब भाजपमध्ये सामील झाले. मुश्रीफ आता फडणवीस यांच्या तुरुंगात मंत्री आहेत व त्यांचे चिरंजीव नावीद मुश्रीफ हे फडणवीस कृपेने गोकुळ दूध संघाचे अध्यक्ष झाले आहेत. शासन व्यवस्थेत भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अशा पद्धतीने ‘तुरुंगवास’ घडणार असेल तर महाराष्ट्रातील सर्वच तुरुंगांची टाळी तोडून त्यांना फडणवीसांच्या ‘तुरुंगा’त सामील केले पाहिजे. येरवडा, ऑर्थर रोड, कोल्हापूर, नागपूर येथील तुरुंगांत क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत व ते अमानवी पद्धतीने तुरुंगात राहत आहेत. या तुरुंगांमध्ये जागा नसल्याने फडणवीस यांनी अनेकांना भाजपमध्ये, विधिमंडळात व मंत्रिमंडळात घेतले. फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळालाच तुरुंगाचा दर्जा दिला यात आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. ‘एसंशिं’ गटाच्या मंगेश सातमकर याने मृत व्यक्तीला जिवंत दाखवून 70 लाखांची सदनिका लाटली. त्याच ‘एसंशिं’ गटाचे एक मंत्री शिरसाट यांच्या सिद्धांत या चिरंजीवाने लिलावात 64 कोटींना हॉटेल खरेदी केले. हा लिलाव महसूल खात्याने जणू मंत्रिपुत्रासाठीच आयोजित केला. यांच्या संशयास्पद आर्थिक उलाढालीच्या चौकश्या कोणी करायच्या? भारतीय जनता पक्षाला शेकडो कोटी रुपयांचा निधी देणाऱ्या मेघा इन्फ्रा कंपनीस मूळ तीन हजार कोटींचे कंत्राट 14 हजार कोटींपर्यंत वाढवून दिले गेले व त्या निविदा प्रक्रियेतून लार्सन टुब्रोसारख्या नामांकित कंपनीला पद्धतशीर वगळले गेले. या भ्रष्टाचारावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हल्ला केला व आता सुप्रीम कोर्टाने 14 हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे टेंडर रद्द करून भ्रष्टाचाराचा मुखवटा फाडला. जे
भाजपला ‘चंदा’ देतील
त्यांचा धंदा जोरात होईल, हे मोदी किंवा फडणवीस सरकारचे धोरण आहे. भाजपच्या निवडणूक निधीस ज्यांनी ‘चंदा’ दिला, त्या यादीत मेघा इंजिनीअरिंगचे नाव पहिल्या क्रमांकावर आहे व हा सरळ भ्रष्टाचार आहे, पण विरोधकांच्या व्यवहारात भ्रष्टाचार शोधणाऱ्यांना हे 14 हजार कोटींचे भ्रष्ट टेंडर दिसत नाही याचे आश्चर्य वाटते. पहिल्या पावसात मुंबईची दैना झाली. वरळीचे मेट्रो स्टेशन बंद पडले. या भ्रष्टाचाराबद्दल श्री. फडणवीस कोणाला तुरुंगात टाकणार? पोलीस गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचतात खरे, पण त्याआधीच या गुन्हेगारांच्या गळ्यात भाजपची वरमाला पडते आणि पोलिसांना हात हलवीत मागे फिरावे लागते. त्यामुळे ‘भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू’, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे विधान हास्यास्पद ठरले आहे. ज्यांना त्यांनी आधी तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली, त्यांच्यावर स्तुतीसुमनांचा वर्षाव करताना फडणवीस सध्या रोज दिसतात व हे सर्व ‘तुरुंगश्री’ महाराष्ट्राचे ‘युगपुरुष’ वगैरे असल्याची बाष्कळ विधाने मुख्यमंत्री करतात. महाराष्ट्रातील लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते, भ्रष्टाचारविरोधी पथक, ईडी वगैरे आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या पथकांच्या हाती लेझीम देऊन त्यांना फडणवीसांच्या नव्या कॅबिनेटबाहेर सिंदूर उधळून ठेका धरायला लावणे एवढेच कार्य उरले आहे. परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र पुढे असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार व राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात सर्वोत्तम बनला आहे. उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत श्री. छगन भुजबळ यांनी एक प्रस्ताव मंजूर करून घेतला पाहिजे तो म्हणजे मंत्रिमंडळाचे नामांतर ‘देवेंद्र मध्यवर्ती कारागृह व पुनर्वसन केंद्र’ असे करावे आणि सरकारने नव्या शंखनादाची सुरुवात करावी!
