मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह 27 महानगरपालिकांत मागच्या तीन वर्षांत प्रशासकांनी कशी लूट केली ते वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार यांच्या प्रकरणात दिसते. नगरविकास मंत्र्यांनी विविध मार्गांनी हजारो कोटी लुटले. त्या लुटीच्या पैशांतून इतर पक्षांचे लोकप्रतिनिधी खरेदी केले व त्याच पैशांवर ते निवडणुका लढतील. कोणी न्यायालयात याचिका घेऊन गेले तर ती फेटाळून लावण्यासाठी मुंबईपासून दिल्लीपर्यंतच्या न्यायासनावर भाजपने आपले प्रवक्ते बसवलेच आहेत. धन्य आहे आपल्या लोकशाहीची आणि स्वतंत्र बाण्याच्या निवडणूक यंत्रणेची!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता दिवाळीनंतर होतील, असे संकेत राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांनी दिले आहेत. मुंबईसह 27 महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिकांवर गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून लोकांची सत्ता नाही. सरकारने निवडणुका होऊ दिल्या नाहीत व प्रशासक म्हणून आपापली माणसे नेमून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राज्य केले. कारणे सांगणे व आधीचे कारण संपल्यावर नवे कारण शोधून या निवडणुका पुढे ढकलत राहण्याचा खेळ मिंधे, फडणवीस वगैरे मंडळींनी केला, पण आता सुप्रीम कोर्टानेच निवडणुका घेण्याचे वेळापत्रक दिल्याने या ढकलाढकलीस ब्रेक लागला आहे. महापालिका निवडणुकीत सध्या जो घोळ घातला गेला आहे तसा घोळ याआधी कधीच घातला गेला नव्हता, पण भाजप व त्याच्या साथीदारांचे धोरण असे असते की, प्रश्न निर्माण करायचे व त्यावर आक्षेप, गोंधळ, न्यायालयीन याचिका दाखल करून वेळकाढूपणा करायचा. या काळात निवडणूक आयोगात आपल्या केडरची माणसे नेमायची. जिल्हा प्रशासकीय स्तरावर आपली माणसे चिकटवायची. अगदी न्यायदान क्षेत्रात उच्च न्यायालयापर्यंत भाजपचे प्रवक्ते नेमून झाले की, मग निवडणुकांना सामोरे जायचे व त्यादृष्टीने मुंबईसारख्या शहरात कबुतरांना दाणे टाकत बसायचे. राज्याचे निवडणूक आयुक्त श्री. वाघमारे म्हणतात, ‘‘महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणुका एकत्र होणार नाहीत. त्या टप्प्याटप्प्याने होतील. कोणत्या निवडणुका आधी किंवा नंतर होतील ते नक्की नाही.’’ या निवडणुकांमध्ये
व्हीव्हीपॅट यंत्राचा वापर
केला जाणार नाही. (म्हणजे प्रत्यक्ष बटण दाबलेले मत नक्की कोणाला गेले हे समजण्याची व्यवस्था नाही.) मतदार यादीतही बदल होणार नाही, अशी माहिती राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांनी दिली. निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर होईल, पण मतदाराने कोणाला मतदान केले हे चिठ्ठी स्वरूपात दर्शविणाऱ्या व्हीव्हीपॅट यंत्राचा वापर होणार नाही. (हे संशयास्पद आहे.) भारत ही जगातील तिसरी की चौथी बलाढ्य अर्थव्यवस्था आहे व ‘ऑपरेशन सिंदूर’ युद्धात भारत जिंकल्याचा जयजयकार सुरू आहे हे आमच्या निवडणूक आयोगाला माहीत नाही काय? कारण निवडणूक आयोग म्हणतोय की, व्हीव्हीपॅट यंत्रामुळे मतदान प्रक्रियेस वेळ लागत असल्याने त्याचा वापर होणार नाही. निवडणूक प्रक्रियेस वेळ लागू नये म्हणून भाजप ईव्हीएमचा आग्रह धरतो. ईव्हीएम मशीन म्हणजे जगातल्या लोकशाहीतला सर्वात मोठा फ्रॉड आहे. तरीही त्यांचा वापर भारतात चालतो. ईव्हीएम पारदर्शक आहे आणि वेळ वाचतो असे भारताच्या निवडणूक आयोगाचे व त्याच्या राजकीय बापांचे म्हणणे आहे. मग ईव्हीएमशी संबंधित व्हीव्हीपॅट यंत्रणा दूर का ठेवता? ही फसवाफसवी आहे. ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमुळे मतदान प्रक्रियेस वेळ लागत असेल तर मतदान पत्रिकेवर निवडणुका घेणे हाच एकमेव पर्याय आहे. लोकशाही रक्षणासाठी ते आवश्यक आहे. हायकोर्टाच्या न्यायासनावर आपल्याच प्रवक्त्यांना बसवणारा मोदी-शहांचा भाजप निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो याविषयी जनतेच्या मनात शंका नाही. राज्याचा निवडणूक आयोग म्हणतोय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेशातून 25 हजार मतदान यंत्रे आणली जातील. इथेच
शंकेची पाल
चुकचुकते. मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका भाजपने ‘ईव्हीएम’ घोटाळा करून जिंकल्या. मध्य प्रदेशात भाजप जिंकण्याची सुतराम शक्यता नव्हती, पण निकाल धक्कादायक लागले. ईव्हीएममध्ये घोटाळा केला असे राहुल गांधींपासून सगळ्यांचे ठाम मत आहे. महाराष्ट्रात नेमकी तीच मध्य प्रदेशात वापरलेली ‘ईव्हीएम’ आणली जात आहे. ही बाब गंभीर आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांत ईव्हीएम आणि मतदार याद्यांत घोळ घातला. संध्याकाळी शेवटच्या दोन तासांत अचानक साठ लाख मतदार वाढले व ही सर्व मते फक्त भाजपच्याच पारड्यात गेली. संध्याकाळी मतदान केंद्रांवर रांगा लागल्या नव्हत्या. तरीही साठ लाख मतदार वाढले ही गंभीर बाब न्यायदानातील भाजप प्रवक्ते समजून घेणार नाहीत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांचे सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणार आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह 27 महानगरपालिकांत मागच्या तीन वर्षांत प्रशासकांनी कशी लूट केली ते वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त अनिल पवार यांच्या प्रकरणात दिसते. अहिल्यानगरसारख्या महानगरपालिकेत 300-400 कोटींचे ‘रस्ते’ कागदावर झाले. ते शहरात दिसत नाहीत. नगरविकास मंत्र्यांनी विविध मार्गांनी हजारो कोटी लुटले. त्या लुटीच्या पैशांतून इतर पक्षांचे लोकप्रतिनिधी खरेदी केले व त्याच पैशांवर ते निवडणुका लढतील. कोणी न्यायालयात याचिका घेऊन गेले तर ती फेटाळून लावण्यासाठी मुंबईपासून दिल्लीपर्यंतच्या न्यायासनावर भाजपने आपले प्रवक्ते बसवलेच आहेत. धन्य आहे आपल्या लोकशाहीची आणि स्वतंत्र बाण्याच्या निवडणूक यंत्रणेची!
