जर सरकारकडे गॅस, पेट्रोल, डिझेलचा साठा पुरेसा असेल तर सरकारने रोजच्या पुरवठ्याचे आकडे, स्टॉकची स्थिती, किती जहाजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्गाने भारतात पोहोचली ही माहिती सार्वजनिक करायला हवी. एलपीजी आयातीसाठी सरकारने कोणता विकल्प व पर्यायी मार्ग निवडला आहे तेदेखील कळू द्या. हे चित्र स्पष्ट झाले तर जनता लॉकडाऊनच्या अफवांवर विश्वास ठेवणार नाही व साठेबाजीही करणार नाही. लोकांना आपल्या लहान पोराबाळांची चिंता आहे. ती चिंता रास्त आहे. लोकांमध्ये सरकारविषयी विश्वासाची भावना राहिलेली नाही आणि तो विश्वास निर्माण करणे सरकारचेच कर्तव्य आहे. धमक्या देऊन भीती वाढवण्यापेक्षा लोकांच्या मनातली भीती दूर करा. अफवांची हवा सुटणे म्हणजे सरकारवरचा विश्वास त्या हवेत उडून जाण्यासारखेच आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कारण नसताना लोकांना धमकावले आहे. लॉकडाऊनची अफवा पसरवल्यास फौजदारी कारवाई करू, असे ते म्हणतात. लॉकडाऊनची अफवा आहे असे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना वाटत आहे, पण त्यांनी लोकांमधील चिंता व अस्वस्थता समजून घेतली पाहिजे. या अफवेचा उगम पंतप्रधान मोदींचे गृहराज्य गुजरातमधून झाला आहे. सध्या गुजरात भागातील सर्व पेट्रोल पंपांवर, रॉकेलच्या दुकानांबाहेर, गॅस वितरण केंद्रांवर चार-पाच किलोमीटरच्या रांगा लागल्या आहेत. या रांगेत पाण्यासाठी वापरले जाणारे निळ्या रंगाचे ड्रम घेऊन लोक उभे आहेत. इंधनाचा साठा करायला हवा. लॉकडाऊन जाहीर झाला तर चूल पेटवायचे वांधे होतील, असं गुजरातच्या लोकांना वाटत असेल आणि तीच भीती महाराष्ट्राच्या जनतेला वाटली, तर मुख्यमंत्र्यांनी इतके भडकू नये. पंतप्रधान व गृहमंत्री हे गुजराती असल्यामुळे या राज्याकडे अशा बाबींची माहिती सगळ्यात आधी पोहोचते. म्हणजे नोटाबंदीचा आदेश मोदी यांनी जारी करण्याआधी आठेक दिवस गुजरातच्या बँकांच्या बाहेर मोठमोठ्या रांगा लावून लोक बँकेत पैसे जमा करत होते. अमित शहा ज्या बँकेचे अध्यक्ष होते त्या बँकेत म्हणे एका क्षणात पाचशे कोटींच्या एक हजारांच्या नोटा जमा झाल्या व काळ्याचे पांढरे करून घेतले गेले. कोविड काळात लॉकडाऊन होणार ही वार्ता सर्वात आधी गुजरातलाच समजली. हे भूतकाळातले वास्तव पाहिले तर गुजरातमधील सध्या लागलेल्या रांगा हेच लॉकडाऊनच्या अफवांचे मूळ आहे. त्यामुळे गुजरातविरोधात अफवा पसरवण्याबाबत फौजदारी कारवाई महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी करायला हवी. श्री. फडणवीस यांचे म्हणणे आहे की, ‘महाराष्ट्रात सर्व आलबेल आहे. जगभरात युद्धाची परिस्थिती असताना
इंधन दरवाढीचे संकट
उभे ठाकले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत भारत सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात घट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन करायला हवे. शेजारील देशांमध्ये इंधनाच्या तुटवड्यामुळे शाळा, कार्यालये, संस्था बंद करण्याची वेळ आली आहे. भारताने उत्तम व्यवस्थापनामुळे अशी वेळ येऊ दिली नाही. याबद्दल खोटी माहिती पुरवणे गुन्हा ठरेल.’ मुख्यमंत्री महोदय, आपले विधान बेजबाबदारपणाचे आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील 50 टक्के हॉटेल्स व ढाबे गॅसटंचाईमुळे बंद पडले आहेत. काही जणांनी सरपण, कोळसा यांचा वापर करून मर्यादित स्वरूपात चुली पेटवून लोकांसाठी खानपान सेवा सुरू ठेवली, पण हा मार्गही खडतर आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील फाऊंड्री उद्योग बंद झाला. गुजरातच्या मोरबी येथील टाईल्स बनवणाऱ्या 500 कंपन्या बंद झाल्या. त्यामुळे ‘अफवा पसरवू नका’ हे तुमचे विधान बेजबाबदारपणाचे आहे. युद्धाची स्थिती नक्कीच गंभीर आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्ग बंद आहे. भारताची 60 टक्के ‘एलपीजी’ आयात याच मार्गावरून येते. त्यामुळे एलपीजी सिलिंडरची टंचाई जाणवू लागली आहे. सरकार म्हणतंय की, 60 दिवसांचा स्टॉक आणि एक महिन्याचा एलपीजी गॅस उपलब्ध आहे, पण लोक दिवस-दिवस रांगेत उभे आहेत. कारण सरकारच्या आश्वासनांवर कुणाचा विश्वास नाहीये. कोणताही मागचा-पुढचा विचार न करता, विरोधी पक्षाशी चर्चा न करता मोदींनी नोटाबंदी लादली व कोविड काळात लॉकडाऊनसुद्धा लादले होते. एप्रिल-मे महिन्यात पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, आसाम, पुद्दुचेरी अशा पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका संपेपर्यंत सरकार मऊ मुलायम वागेल. कोणत्याही नकारात्मक घोषणा करणार नाही. एकदाच्या
निवडणुका संपल्या की
अचानक लॉकडाऊन लावणार, हा लोकांच्या मनातील संशय बिनबुडाचा नाही. आता सर्वकाही ठीक, पण नंतर सर्व ठीक राहील काय याची खात्री कोणीच देऊ शकणार नाही. सरकारच्या कामात व निर्णयात पारदर्शकता नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या बोलण्यात एकवाक्यता नाही. पंतप्रधान म्हणतात की, कोरोनासारखी परिस्थिती उद्भवू शकते. तर आपले मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘राज्यात इंधनाचा तुटवडा नाही.’ जर तुटवडा नाही, तर मग केरोसिन देण्याचा निर्णय तुमच्या सरकारने का घेतला? हा प्रश्न उरतोच. तिकडे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ वेगळेच बोलत आहेत. तीन महिन्यानंतर कदाचित एलपीजी गॅस बंद होईल, असे ते थेट सांगत आहेत. इंधनटंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नावरही सत्तेतील जबाबदार मंडळींच्या बोलण्यात ताळमेळ नाही. त्यामुळेच जनतेचा संभ्रम होतो आणि अफवांचे पीकही तरारून येते. लॉकडाऊनच्या चर्चांनाही यामुळेच तोंड फुटले आहे. जर सरकारकडे गॅस, पेट्रोल, डिझेलचा साठा पुरेसा असेल तर सरकारने रोजच्या पुरवठ्याचे आकडे, स्टॉकची स्थिती, किती जहाजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ मार्गाने भारतात पोहोचली ही माहिती सार्वजनिक करायला हवी. एलपीजी आयातीसाठी सरकारने कोणता विकल्प व पर्यायी मार्ग निवडला आहे तेदेखील कळू द्या. हे चित्र स्पष्ट झाले तर जनता लॉकडाऊनच्या अफवांवर विश्वास ठेवणार नाही व साठेबाजीही करणार नाही. लोकांना आपल्या लहान पोराबाळांची चिंता आहे. ती चिंता रास्त आहे. लोकांमध्ये सरकारविषयी विश्वासाची भावना राहिलेली नाही आणि तो विश्वास निर्माण करणे सरकारचेच कर्तव्य आहे. धमक्या देऊन भीती वाढवण्यापेक्षा लोकांच्या मनातली भीती दूर करा. अफवांची हवा सुटणे म्हणजे सरकारवरचा विश्वास त्या हवेत उडून जाण्यासारखेच आहे.
