राज्यातील महायुतीच्या ‘महाउधारी’ सरकारने सरकारी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे 90 हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. कर्जे काढून विकास कामे करणाऱ्या या कंत्राटदारांवर सरकारने आत्महत्येची वेळ आणली आहे. सांगलीचे हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराची आत्महत्या म्हणजे 90 हजार कोटींच्या थकबाकीचा पहिला बळी आहे. सतत पाठपुरावा करूनही 1 कोटी 40 लाखांचे बिल मिळत नसल्याने हर्षल यांनी आपले जीवन संपवले. हर्षल यांच्या मानेभोवती जो फास आवळला गेला, तो सरकारनेच टाकला होता. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा!
‘खिशात नाही आणा, पण मला बाजीराव म्हणा’ अशी महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारची अवस्था झाली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी सरकारी खजिन्याची मुक्तहस्ते लयलूट केल्यानंतर राज्यातील सत्तारूढ नेते तर गब्बर झाले, पण सरकारची तिजोरी मात्र रिकामी झाली. सरकारी तिजोरीच्या लुटालुटीचे भयंकर दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत. सांगली जिह्यातील हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराची आत्महत्या हे याचे ताजे उदाहरण. राज्यकर्त्यांनी तिजोरीत खडकूही शिल्लक न ठेवल्याने सरकारी योजनांची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे तब्बल 90 हजार कोटी रुपये थकले आहेत. कर्जे काढून सरकारी कामे केली, पण आता कामांची बिलेच मिळत नसल्याने हवालदिल झालेले राज्यभरातील कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. हर्षल पाटील हे याच कर्ज व आर्थिक विवंचनेचे बळी ठरले. जलजीवन मिशन व ‘हर घर जल’ या केंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त योजनेचे सरकारी काम करूनही त्याचे बिल न मिळाल्याने हर्षल पाटील यांना नैराश्याने ग्रासले होते. अधिकाऱयांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कामाचे पैसे मिळत नसल्याने ते वैतागले होते. अखेर वाळवा तालुक्यातील तांदूळवाडी येथे आपल्या शेतात गळफास घेउैन हर्षल यांनी मृत्यू पत्करला. हर्षल यांना या कामापोटी 1 कोटी 40 लाख रुपये सरकारकडून येणे होते. या कामांसाठी हर्षल यांनी खासगी सावकारांकडून सुमारे 65 लाखांचे कर्ज घेतले होते. कर्ज देणाऱ्यांनी पैशांचा तगादा लावल्यामुळे मेटाकुटीस आलेल्या हर्षल पाटील यांनी टोकाचा निर्णय घेतला व असह्य झालेला ताण सोडवण्यासाठी त्यांनी मृत्यूला मिठी मारली. आजवर महाराष्ट्रात शेतकऱयांच्या आत्महत्या होत होत्या. आजही त्या होतच आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत सुमारे 700 शेतकऱयांनी मृत्यूचा मार्ग पत्करला. त्यात आता कर्जाला कंटाळून
कंत्राटदारही आत्महत्या
करू लागले आहेत. ट्रिपल इंजिन सरकारच्या काळात प्रगतीशील महाराष्ट्राची झालेली ही अधोगती नाही तर काय आहे? हर्षल पाटील हे घरात सर्वात मोठे, त्यामुळे कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर होती. मात्र सरकारच्या अनास्थेमुळे त्यांना हकनाक जीव गमवावा लागला. पाठीमागे असलेले वृद्ध आई-वडील, पत्नी, पाच वर्षांची लहान मुलगी आणि दोन लहान भाऊ या सहा जणांवर तर आता आभाळच कोसळले आहे. हर्षल पाटील यांची आत्महत्या नसून तो सरकारने घेतलेला बळी आहे. हर्षल पाटील यांना जगायचे होते. केलेल्या कामाची थकीत बिले मिळवून कर्जमुक्त व्हावे आणि कुटुंबाच्या प्रगतीला हातभार लावावा, हे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र सरकारने हे स्वप्न चक्काचूर करून हर्षल पाटील यांना मृत्यू दिला. एकीकडे आपल्या मोठेपणाचे ढोल बडवण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी भाटांच्या फौजा पाळल्या आहेत. समाज माध्यमांवरून दिवसभर ही भाट मंडळी राज्याच्या प्रमुखांवर स्तुतिसुमने उधळीत असते, आरत्या ओवाळत असते आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता तरुण कंत्राटदारांवरही आत्महत्या करण्याची वेळ या सरकारने आणली आहे. मध्यंतरी अशाच नैराश्यातून एका कंत्राटदाराने जळगावात मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यासमोर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या कंत्राटदाराचे आत्मदहन सुदैवाने टळले, पण हर्षल पाटील मात्र कमनशिबी ठरले. पुन्हा सरकारमधील मंत्री व अधिकारी तोंड वर करून हर्षल पाटील यांच्या मृत्यूची जबाबदारी झटकून टाकत आहेत. सरकारने हर्षल पाटील यांना कुठलेही कंत्राट दिले नव्हते व त्यांचे कोणतेही बिल सरकारकडे बाकी नाही, असा खुलासा करून हात वर करण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, हे तर
अधिकच निर्घृण
आहे. सरकारची कंत्राटे कशी दिली जातात हे काय या मंत्री, अधिकाऱ्यांना ठाऊक नाही? एकाच कंत्राटदाराला 25-30 गावांच्या कामांचे कंत्राट दिले जाते. ही सर्व कामे एकाच कंत्राटदाराला करणे शक्य नसल्याने ते अन्य छोट्या कंत्राटदारांना ‘सब काॅन्ट्रक्ट’ देतात. योजनेच्या कामांवर देखरेख ठेवणाऱ्या सुपरवायझरपासून सरकारमधील सर्वांना हे ठाऊक असते. त्यामुळे कागदोपत्री नाव नसल्याची तांत्रिक पळवाट शोधून सरकारला हर्षल पाटील यांच्या सदोष मनुष्यवधाची जबाबदारी झटकता येणार नाही. टेंडरे काढायची आणि ‘वर्प ऑर्डर’पूर्वीच आपले खिसे भरून झाल्यावर कंत्राटदारांना वाऱयावर सोडून द्यायचे, असे मतलबी बोके सरकारमध्ये बसल्यामुळेच हर्षल पाटील यांच्याप्रमाणेच अनेक कंत्राटदारांवर आज आत्महत्येची वेळ आणली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात 46 हजार कोटी, ग्रामविकास विभागाकडे 8 हजार कोटी, जलजीवन मिशनकडे 12 हजार कोटी, जलसंपदा विभागाकडे 19 हजार कोटी, नगर विकास विभागाकडे 17 हजार कोटी व इतरही विभागांकडे कंत्राटदारांचे कोट्यवधी रुपये थकले आहेत. कंत्राटदारांची ही जुनी देणी चुकती करण्यासाठी पैसे नसताना पुन्हा 86 हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग उभा करायला मात्र या सरकारकडे पैसा आहे! राज्यातील महायुतीच्या ‘महाउधारी’ सरकारने सरकारी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे 90 हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. कर्जे काढून विकास कामे करणाऱ्या या कंत्राटदारांवर सरकारने आत्महत्येची वेळ आणली आहे. सांगलीचे हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराची आत्महत्या म्हणजे 90 हजार कोटींच्या थकबाकीचा पहिला बळी आहे. सतत पाठपुरावा करूनही 1 कोटी 40 लाखांचे बिल मिळत नसल्याने हर्षल यांनी आपले जीवन संपवले. हर्षल यांच्या मानेभोवती जो फास आवळला गेला, तो सरकारनेच टाकला होता. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजिन सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा!
