एका बाजूला सुप्रीम कोर्ट पक्षांतरे, भ्रष्टाचार, आमदार विकत घेणे अशा संविधानिक बाबींवर निकाल देत नाही, परंतु धार्मिक तणाव निर्माण करणाऱ्या याचिकांत मात्र नको तितका रस घेतला जातो. शिवसेना हा पक्ष प्रखर हिंदुत्ववादी असताना भाजपने न्यायालय व निवडणूक आयोगास हाताशी धरून हिंदुत्वावर प्रहार केला. आता स्वामीनाथन प्रकरणात यांना हिंदुत्वाचा पुळका आला. न्या. स्वामीनाथन यांच्यावरील महाभियोग हा न्यायासनावर बसलेल्या संविधान विरोधी भाजप हस्तकाविरुद्ध महाभियोग आहे. असे अनेक न्या. स्वामीनाथन सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट व जिल्हा न्यायालयांत चिकटवले जात आहेत. लोकशाही व संविधानासाठी ही चिंतेची बाब आहे!
भारतीय जनता पक्षाच्या काळात देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास उडाला आहे. कारण न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांत राजकीय हस्तक्षेप होतो आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपचे प्रवत्ते आणि पदाधिकारी म्हणून काम करणाऱ्यांना राज्याराज्यांतील हायकोर्टात नेमले जात आहे. दुसरे म्हणजे हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांवर सरकारचा दबाव आहे. त्यामुळे खराखुरा न्याय मिळणे कठीण बनले आहे. न्यायव्यवस्थेतील 25 टक्के न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालवून त्यांना बरखास्त करावे अशा लायकीचे हे लोक आहेत. तामीळनाडू-मद्रास हायकोर्टाचे न्या. जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव विरोधी पक्ष आणत आहे. या प्रस्तावावर शंभरावर खासदारांनी सह्या केल्या. या महाभियोग प्रस्तावावर शिवसेना खासदारांनी सही केल्याबद्दल ढोंगी हिंदुत्ववादी अमित शहा व देवेंद्र फडणवीस यांनी थयथयाट केला आहे. न्या. स्वामीनाथन हे हिंदुत्ववादी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात महाभियोग आणणे चुकीचे असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. न्यायालयात जात, धर्म, पंथ आणायचे कारण काय? येथे धर्माभिमान किंवा सेक्युलर हा प्रश्नच नाही. न्यायदेवतेचा तराजू तटस्थ असतो, पण भारतीय न्यायव्यवस्थेचा तराजू सध्या भाजप किंवा संघाच्या हाती आहे व न्यायमूर्ती त्यांचे कार्यकर्ते म्हणून काम करीत आहेत. रोमन लोकांप्रमाणे भारतीय न्यायदेवतेचीही काही प्रतीके होती. झंझावातातही न हलणारे सिंहासन, कोणत्याही भावनेच्या आहारी न जाणारे अंतःकरण, कोणाकडेही पक्षपाताने वा दुष्ट बुद्धीने न पाहणारे बांधलेले डोळे आणि सर्वच गुन्हेगारांवर सारख्याच निश्चिततेने आणि तटस्थ सामर्थ्याने कोसळणारी तलवार अशी ही प्रतीके होती. मात्र मोदी काळात न्यायदेवतेची ही सर्व प्रतीके नष्ट केली आहेत. न्यायव्यवस्थेस हाताशी धरून भारतात जातीय, धार्मिक तणाव निर्माण करायचा व त्यातून राजकीय लाभ घ्यायचा हे सध्या
संघ परिवाराचे ‘राष्ट्रकार्य’
सुरू आहे. ज्या राज्यात विधानसभा वगैरे निवडणुका आहेत तेथे असे ‘वाद’ उकरून न्यायालयात न्यायचे व न्यायमूर्तींकडून हवे असलेले निकाल लावून घ्यायचे. न्या. स्वामीनाथन यांनी तेच केले. तामीळनाडूच्या थिरुपरनकुंड्रम डोंगरावर हिंदूंचे भव्य मंदिर आहे. तेथे प्रत्येक वर्षी कार्तिगई दीपम पेटवण्याची परंपरा आहे. या मंदिराजवळ मुस्लिम समाजाचा दर्गा आहे. संघाच्या लोकांनी दीप पेटवण्यासाठी अचानक आंदोलन सुरू केले व प्रकरण हायकोर्टात नेले. तामीळनाडू विधानसभा निवडणुकांआधी राज्यात धार्मिक तणाव निर्माण करण्याचा हा सरळ डाव होता. न्या. स्वामीनाथन यांच्या समोर हे प्रकरण जाताच त्यांनी मंदिरातील अधिकाऱ्यांना 4 डिसेंबरला संध्याकाळी 6 वाजता दीपस्तंभावर दिवे पेटवण्याचे आदेश दिले व त्यातून धार्मिक तणाव निर्माण झाला. मंदिरात दिवे पेटवणे व त्या धार्मिक परंपरांचे पालन करण्यापासून हिंदूंना कोणी रोखू शकत नाही. त्यामुळे इतर धर्मीयांच्या भावना दुखावण्याचे तसे कारण नाही. मंदिराजवळ दर्गा किंवा मशीद असणे हे आता नवीन नाही. अशा स्थितीत न्यायालयाने अत्यंत संयमाने निकाल देणे अपेक्षित आहे. एखाद्या धार्मिक संघटनेला हवा तसा निकाल देण्याने भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होतील. भाजप व संघाला असा तणाव हवाच आहे, मात्र न्यायालयाने असे ‘तणाव’ निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. बंगालच्या मुर्शिदाबाद येथे हुमायून कबीर नावाच्या मुसलमान पुढाऱ्यास हाताशी धरून नव्या बाबरी मशिदीचा शिलान्यास केला गेला. प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप व संघ स्वतःच निर्माण केलेल्या ‘बाबरी’चा विषय चालवणार आणि वाजवणार हे नक्की. तेलंगणातील ग्रेटर हैदराबादमध्येदेखील भाजप पुरस्कृत नव्या बाबरीची उभारणी व त्याविरोधात गीता पठणाचे कार्यक्रम सुरूच झाले आहेत. त्यात न्या. स्वामीनाथन यांच्या निकालाने
‘मंदिर विरुद्ध दर्गा’
असा नवा वाद निर्माण झाला. न्यायमूर्तींनी संविधानानुसार काम करायला हवे, परंतु न्या.स्वामीनाथन हे एका विशिष्ट राजकीय विचारधारेच्या प्रभावाखाली आहेत. भारताच्या संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष सिद्धांताच्या विरोधात जाऊन ते निकाल देतात. अनेक माजी न्यायमूर्तींनी न्या. स्वामीनाथन यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. न्या. स्वामीनाथन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांना उघडपणे हजेरी लावतात व त्याच विचारधारेनुसार न्यायालयीन कामकाज चालवतात. माजी न्या. चंद्रू म्हणतात, ‘‘न्या. स्वामीनाथन यांचे एक न्यायमूर्ती म्हणून आचरण अनुचित आहे. ते असे व्यवहार करतात, जणू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्यांच्या इतर संघटनांचे प्रचार प्रमुख आहेत. ते संघाच्या कार्यक्रमांना जातात व संविधानाचा अवमान करणारी भाषणे देतात, ज्या संविधानानुसार त्यांनी शपथ घेतली आहे.’’ न्या. स्वामीनाथन हे संविधानापेक्षा वेदांना महत्त्व देतात. ‘‘वेद तुमचे रक्षण करतील’’ अशा टिपण्या करतात. जातीय आणि पक्षपाती टिपण्या करून न्यायालयातील वातावरण बिघडवण्यात न्या. स्वामीनाथन यांचा हात कोणी धरणार नाही. अशा व्यक्तीने न्यायासनावर बसणे हा हिंदुत्वाचा आणि संविधानाचा अपमान आहे. एका बाजूला सुप्रीम कोर्ट पक्षांतरे, भ्रष्टाचार, आमदार विकत घेणे अशा संविधानिक बाबींवर निकाल देत नाही, परंतु धार्मिक तणाव निर्माण करणाऱ्या याचिकांत मात्र नको तितका रस घेतला जातो. शिवसेना हा पक्ष प्रखर हिंदुत्ववादी असताना भाजपने न्यायालय व निवडणूक आयोगास हाताशी धरून हिंदुत्वावर प्रहार केला. आता स्वामीनाथन प्रकरणात यांना हिंदुत्वाचा पुळका आला. न्या. स्वामीनाथन यांच्यावरील महाभियोग हा न्यायासनावर बसलेल्या संविधान विरोधी भाजप हस्तकाविरुद्ध महाभियोग आहे. असे अनेक न्या. स्वामीनाथन सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट व जिल्हा न्यायालयांत चिकटवले जात आहेत. लोकशाही व संविधानासाठी ही चिंतेची बाब आहे!
