सामना अग्रलेख – वर्षपूर्ती! संकटांशी मुकाबला!

आज दिल्लीत शेतकऱ्यांनी लाखोंच्या संख्येने धडक मारली. सरकार शेतकऱ्यांना मागे रेटत आहे. त्यासाठी बळाचा वापर बेगुमानपणे चालला आहे, पण हेच ते सरकार लडाखच्या हद्दीत घुसलेल्या चिनी सैनिकांना मागे रेटण्यात कमजोर पडले आहे. तिकडे चीनशी चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू आहेत, तर दिल्लीत शेतकऱयांना तुडवून बाहेर फेकले जातेय. अशा प्रवृत्तीशी लढत महाराष्ट्राला पुढे जायचे आहे. राज्याची आर्थिक कोंडी केलीच गेली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचे बळ वापरून महाविकास आघाडीच्या प्रमुख लोकांना जेरबंद करायचे. यातून मंत्रालयाच्या पायरीवरून पुढे सरकता येईल असे विरोधकांना वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे. सरकारची वर्षपूर्ती झालीच आहे. अशीच चार वर्षेही पूर्ण होतील. महाराष्ट्राच्या ते हिताचेच आहे!

सुल्तानी आणि अस्मानी संकटांशी मुकाबला करीत महाविकास आघाडीने एक वर्ष पूर्ण केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मागच्या 28 नोव्हेंबरला सरकार स्थापन झाले. सरकारच्या स्थिरतेविषयी विरोधी पक्षांच्या मनात तेव्हा शंका होत्या. त्या शंका-कुशंकांनाही आज वर्ष झाले. स्थिरतेबाबतच्या शंका कायम आहेत, पण सरकार टिकले आहे. सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी माध्यमांना सविस्तर मुलाखती दिल्या. त्या मनमोकळ्या आणि बोलक्या आहेत. वर्षभराचा प्रवास सोपा नव्हता. वर्षभरातील संकटे राजकीय किंवा सुल्तानी नव्हती. तीन पक्षांचे सरकार असूनही तेथे अडचणी आल्या नाहीत, पण ‘अस्मानी’ संकटांमुळे राज्याच्या प्रगतीची गती मंदावली हे मान्य करावेच लागेल. कोरोनाने विकासाचा वेग रोखला. वर्षभरातील अर्ध्यापेक्षा जास्त कालावधी कोरोनाशी लढण्यातच गेला. आणखी किती कालावधी या विषाणूशी लढावे लागेल ते सांगता येत नाही. कोरोनामुळे जगाचेच प्राधान्यक्रम बदलले. त्यात महाराष्ट्रही आलाच. राज्यातील नागरिकांना कोरोनापासून वाचविण्यासाठी सरकारला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागले. यापुढेही द्यावे लागेल. अर्थव्यवस्थेला भोके पडली आहेत व ठिगळे जोडूनही पाय बाहेरच पडणार आहेत. महसुलात धाटा आहेच व केंद्र सरकारने सहकार्याचा हात आखडता घेतला आहे. अशा परिस्थितीत राज्याचा गाडा चालवणे सोपे नाही. विरोधी पक्षाने जो मार्ग स्वीकारला आहे तो राज्याच्या विकासाची गती पूर्णपणे रोखण्याचा आहे. कालपर्यंत याच राज्यावर तुमचीही सत्ता होती. सत्तेचा अमरपट्टा कोणीच बांधून आलेला नाही. सत्ता येते आणि जाते, पण

राज्य आणि देश टिकायला

हवा. माणसे जगली तर राज्य टिकेल. म्हणून सर्व कामे बाजूला ठेवून सरकारने माणसे जगविण्याची मोहीम हाती घेतली. मात्र विरोधकांनी माणुसकीशून्य राजकारण नव्याने सुरू केले. भारतीय जनता पक्षासारखे लोक दुसऱयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून बार उडवीत असतात. वीज बिलांसंदर्भात जे मोर्चे व सरकारी कार्यालयाची तोडफोड सुरू आहे तो त्यातलाच प्रकार आहे. वीज बिलाचा प्रश्न हा तोडफोडीने सुटणार नाही. विरोधकांनी सरकारकडे त्याबाबत ठोस प्रस्ताव ठेवला पाहिजे. केंद्राने यासाठी राज्याला भरघोस मदत केली तर वीज बिलेच काय, प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावरचे कर्ज माफ करता येईल. 2014 सालात मोदी यांनी दिलेले प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख टाकण्याचे आश्वासन पाळले तरी महाराष्ट्रातील जनतेला व शेतकऱयांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागणार नाही. विरोधी पक्ष मंत्रालयाच्या पायरीवर वर्षभरापासून उभा आहे व पुढची चार वर्षे त्यांना त्याच पायरीवर आधार घेत थांबावे लागेल. पायरी खचेल, पण तीन पक्षांचे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळणार नाही. त्यामुळे विरोधकांनी कर्तव्याचे भान ठेवून विधायक कार्याचा मार्ग स्वीकारावा व चार वर्षांनंतर निवडणुकांना सामोरे जावे. विरोधी पक्ष सरकार खेचण्याचे जे डावपेच आखत आहे ते महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही. सीबीआय, ईडी, न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकून राजकारण करणे हे धोकादायक आहे. अशा यंत्रणांचा गैरवापर करून सरकारे पाडणे अथवा बनवणे म्हणजे हुकूमशाहीचेच लक्षण आहे. महाराष्ट्र

सरकारविरुद्ध भुंकणाऱयांना

व चिवचिवाट करणाऱयांना सरकारी कवचकुंडले पुरविली जात हेत. त्यांच्या बेकायदा कृत्यांवर पांघरुण घालण्यासाठी न्यायव्यवस्थेच्या चिंधडय़ा उडवून हवे ते केले जात असेल तर इंदिरा गांधींनी पुकारलेल्या आणीबाणीविरुद्ध बोलण्याचा हक्क भाजप पुढाऱयांना नाही. महाराष्ट्राची तसेच मुंबईची बदनामी करणाऱयांचे खुले समर्थन या काळात विरोधकांनी करावे हे छत्रपती शिवरायांचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. आज विरोधी पक्षांत सर्वमान्य नेता नाही हे खरे, पण गरज पडली व असंतोषाचा भडका उडाला तर त्यातून नेतृत्व आपोआप निर्माण होते असा जगाचा इतिहास सांगतो. आज दिल्लीत शेतकऱयांनी लाखोंच्या संख्येने धडक मारली. ‘सरकार विरुद्ध शेतकरी’ असा भयंकर संघर्ष दिल्लीच्या सीमेवर सुरू आहे. सरकार शेतकऱयांना मागे रेटत आहे. त्यासाठी बळाचा वापर बेगुमानपणे चालला आहे, पण हेच ते सरकार लडाखच्या हद्दीत घुसलेल्या चिनी सैनिकांना मागे रेटण्यात कमजोर पडले आहे. तिकडे चीनशी चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू आहेत, तर दिल्लीत शेतकऱयांना तुडवून बाहेर फेकले जातेय. अशा प्रवृत्तीशी लढत महाराष्ट्राला पुढे जायचे आहे. राज्याची आर्थिक कोंडी केलीच गेली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचे बळ वापरून महाविकास आघाडीच्या प्रमुख लोकांना जेरबंद करायचे. यातून मंत्रालयाच्या पायरीवरून पुढे सरकता येईल असे विरोधकांना वाटत असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे. सरकारची वर्षपूर्ती झालीच आहे. अशीच चार वर्षेही पूर्ण होतील. महाराष्ट्राच्या ते हिताचेच आहे!

आपली प्रतिक्रिया द्या