सामना अग्रलेख – रस्त्यांवरील बेबंदशाही; कायदा हवाच, पण…

2832

नव्या मोटर कायद्याचे राजकारण होऊ नये. लोकांच्या जीविताचे रक्षण हाच नव्या कायद्याचा हेतू असेल तर या कायद्याला सरसकट विरोध करणे चूकच आहे. पण त्याचबरोबर सामान्य जनतेचे डोळे पांढरे करणाऱ्या जबर दंडवसुलीच्या रकमांचाही केंद्रीय परिवहन खात्याने फेरविचार व्हायला हवा.

नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने नवीन मोटर वाहन कायदा अमलात आला आहे, पण या कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्यातील जबर दंडवसुलीच्या तरतुदींवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. युरोप, अमेरिकादी राष्ट्रांतील शिस्तीचे गोडवे आपण गातो व ही शिस्त आपल्या देशात कधी येणार? असे प्रश्न विचारले जातात. पण तेच कायदे व नियम आपल्या देशात लागू केले की, शिस्त आणि नियमांची ऐशी की तैशी करून बेशिस्तीचा झेंडा फडकवण्यात आपलेच भाईबंद आघाडीवर असतात. युक्तिवाद म्हणून हा मुद्दा रास्त असला तरी अमेरिका व युरोपातील विरळ लोकसंख्या आणि हिंदुस्थानातील अफाट लोकसंख्या हा मूलभूत फरकही लक्षात घ्यावाच लागतो. नवीन मोटर वाहन कायद्याच्या बाबतीत नेमके तेच घडत असले तरी नव्या कायद्याविरुद्ध बोलणाऱ्यांची संख्या का वाढते आहे, याचा विचार सरकारलाही शेवटी करावाच लागेल. देशात रस्ते अपघातांची संख्या वाढत असून मृत्यूचे प्रमाणदेखील वाढते आहे. बेशिस्त पद्धतीने वाहन चालवण्यामुळे अपघात तसेच मृत्यूचे प्रमाण वाढले. वाहनचालकांना कायद्याचा धाक नाही, कायदे पाळण्याचे संस्कार नाहीत. मुख्य म्हणजे गुन्हा घडताच कायद्याच्या रक्षकांना एकतर दमदाटी करायची, नाहीतर चिरीमिरी देऊन सुटायचे हा ‘मार्ग’ सगळेच जण स्वीकारतात. हे सर्व थांबवण्यासाठी देशाचे परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी नवीन मोटर वाहन कायदा आणला. यात रस्त्यावर

वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर

दहापट दंडाची तरतूद केली. इथेच खरी मेख आहे. टीकेचे सूर उमटत आहेत ते दहापट दंडाच्या या वसुलीमुळेच. म्हणजे कसे? दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांना आता दहा हजार रुपये दंडाची पावती फाडावी लागेल. यापुढे रस्त्यावर धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणाऱ्यास पाच हजार रुपये दंड किंवा सहा महिने ते एक वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागेल. हेल्मेटशिवाय दुचाकी चालविणाऱ्यास एक हजार रुपये दंड, लायसन्सशिवाय वाहन चालवल्यास पाच हजार रुपये दंड. वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणारे वाहनचालकही आता या कायद्याच्या कक्षेत येतील व त्यांनाही जबर दंड भरावा लागेल. हे जे सर्व गुन्हे आहेत, त्यामुळेच रस्त्यांवर सर्वाधिक अपघात आणि मृत्यू होतात. दंडाची रक्कम अतीच झाली हे नाकारता येणार नाही. त्याविषयी आक्षेप आणि मतमतांतरे असू शकतात. पण म्हणून कायद्याची अंमलबजावणी करायची नाही याला काही कायद्याचे राज्य म्हणता येणार नाही. देशात भाजपचे राज्य आहे, पण मोटर वाहन कायद्यास विरोध करणाऱ्या राज्यांत गुजरात, छत्तीसगढ, झारखंडसारखी भाजपशासित राज्येदेखील आहेत. महाराष्ट्रानेही अशीच भूमिका घेतली आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतील विरोध राजकीय मानला तरी भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांतून विरोध का होतोय, याचाही केंद्रीय सरकारने विचार केला पाहिजे. हे विधेयक संसदेने बहुमताने मंजूर केले. त्यावर चर्चा व दुरुस्त्या झाल्यावर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यामुळे केंद्राची अधिसूचना राज्य सरकारांना मान्य करावीच लागेल. कायद्याचे स्वागतच आहे, पण इतकी

भयंकर दंडवसुली

हिंदुस्थानातील गोरगरीब जनतेच्या खिशाला परवडणारी आहे काय? राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी याविषयी नेमकी भूमिका मांडली आहे. ‘दहापट दंडाची जबर वसुली राज्य सरकारला अमान्य आहे. कोणत्या नियमाच्या भंगात किती दंडवसुली करायची याचे अधिकार आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला आहे.’ राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी घेतलेली ही भूमिका एका तऱ्हेने जनभावनाच म्हणावी लागेल. कायद्याला नाही, तर भयंकर वसुलीस विरोध आहे. वाहनचालकांना भीती आवश्यकच आहे. रस्त्यांवरील अपघातात दरवर्षी दीड ते दोन लाख लोक मरण पावतात. त्यात 18 ते 35 वयोगटांतील तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. बेदरकारपणे वाहन चालवणारे स्वतःही मरतात व इतरांचेही बळी घेतात. दारूच्या नशेत व गुटख्याच्या धुंदीत गाडी चालवणारे एकाच वेळी पाच-पंचवीस लोकांचा बळी घेतात व कायद्यातील त्रुटींमुळे जामिनावर सुटतात. एखादा कायदा संमत केला जातो तेव्हा त्याची अंमलबजावणी देशभरात प्रभावीपणे होईल किंवा नाही याचाही विचार होणे आवश्यक ठरते. त्यामुळेच कायदा संमत करताना शंभरवेळा विचार झाला पाहिजे. आपल्याकडे आजही सिग्नल तोडणे, धोकादायक पद्धतीने गाडी चालवणे, पोलिसांचे आदेश न पाळणे यास गुन्हा मानले जात नाही. मोटर वाहन कायदाही स्वीकारावा लागेल. जबर दंडाच्या काही तरतुदी व अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत चर्चा होऊ शकते, पण कायदाच नको हे धोरण बरोबर नाही. फक्त हेल्मेट न घातल्यामुळे महाराष्ट्रात किती जणांचे बळी गेले याचा तपशील एकदा परिवहन खात्याने जाहीर करावा. रस्त्यांवरील खड्डे हे अपघातास आमंत्रण देतात. आधी खड्डे भरा, मग मोटर वाहन कायदा लावा ही मागणी चुकीची नाही, पण दारू पिऊन त्या खड्डय़ांतून वाहने चालवायची काय? नव्या मोटर कायद्याचे राजकारण होऊ नये. लोकांच्या जीविताचे रक्षण हाच नव्या कायद्याचा हेतू असेल तर या कायद्याला सरसकट विरोध करणे चूकच आहे. पण त्याचबरोबर सामान्य जनतेचे डोळे पांढरे करणाऱ्या जबर दंडवसुलीच्या रकमांचाही केंद्रीय परिवहन खात्याने फेरविचार व्हायला हवा.

आपली प्रतिक्रिया द्या