सामना अग्रलेख – राज्य अधोगतीला चालले आहे! पण कुणामुळे?

3241

महाराष्ट्र अधोगतीला चालला आहे म्हणजे नक्की काय घडले आहे याचा किरकोळ खुलासा पवारसाहेबांनी केला आहे. आघाडी सरकारच्या काळातला कर्जाचा डोंगर आता दुप्पट झाला याचा सरळ अर्थ असा की, आधीचे सरकार पुढच्या सरकारसाठी डबोले ठेवून गेले नव्हते. कर्जच होते. राहता राहिला महाराष्ट्राला गुजरातच्या दिशेने नेण्याचा प्रश्न. त्याचीही चिंता पवारांनी करू नये. महाराष्ट्र हा शिवरायांचाच आहे व राहील. मात्र हे सर्व घडत आहे, राज्य अधोगतीला चालले आहे आणि त्यास फडणवीसांचे भाजप शासन जबाबदार आहे असे पवारांना वाटत असेल तर 2014 साली फडणवीस सरकारची पहिली वीट रचणारे पवारच होते व जे झाले ते योग्यच होते अशी कबुली अजित पवारच देत आहेत!

राज्य अधोगतीला चालल्याची टीका शरद पवार यांनी केली आहे. राज्यात आघाडी सरकारच्या काळात असलेले कर्ज युती सरकारमध्ये दुप्पट झाले. मुख्यमंत्री फडणवीस गुजरातधार्जिणी धोरणे स्वीकारीत असल्याने ही स्थिती निर्माण झाली असल्याचा टोलाही श्री. पवार यांनी मारला आहे. निवडणूक प्रचारात अशी भाषणे होत असतात. ती फारशी गांभीर्याने घ्यायची नसतात, पण पवार हे सामान्य नेते नाहीत व गुजरातचे पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी पवार यांना राजकीय गुरुस्थानी मानले आहे. राज्य अधोगतीस चालले आहे असे पवारांसारख्या अनुभवी, जाणत्या नेत्यास वाटत असेल व त्यांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण झाले असतील तर त्याचे उत्तर पवारांच्या घरातूनच मिळाले आहे. अजित पवार यांनीच आता सांगितले आहे की, 2014 साली भाजपला सत्तेसाठी पाठिंबा देणे ही राष्ट्रवादीची चूक नव्हती. पाठिंबा दिला नसता तर पुन्हा निवडणुका झाल्या असत्या असे तर्कट अजित पवारांनी मांडले आहे, ते निरर्थक आहे. राज्याच्या अधोगतीचे कारण अजित पवार यांनीच जाहीर केले हे बरे झाले. राष्ट्रवादीने 2014 मध्ये पाठिंब्याचा चोंबडेपणा केला नसता तर राज्याचे चित्र आज वेगळे दिसले असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हा चोंबडेपणा तेव्हा दिल्लीच्या आदेशानेच झाला. आज तेच शरद पवार सांगत आहेत की, मुख्यमंत्री फडणवीस हे दिल्लीच्या आदेशाने राज्य करीत आहेत. महाराष्ट्र अधोगतीला चालला आहे म्हणजे नक्की काय घडले आहे याचा किरकोळ खुलासा पवारसाहेबांनी केला आहे. आघाडी सरकारच्या काळातला कर्जाचा डोंगर आता दुप्पट झाला याचा सरळ अर्थ असा की, आधीचे सरकार पुढच्या सरकारसाठी डबोले ठेवून गेले नव्हते. कर्जच होते. कर्ज काढून आधीचे सरकार काम करीत होते व नवे सरकारही कर्ज काढूनच नव्या योजना राबवीत राहिले.

कर्ज देणे व कर्ज घेणे

हा एक व्यवहार असतो. कर्ज बुडवणे हा अपराध असतो. महाराष्ट्र राज्य कर्जाचे हप्ते फेडत आहे व राज्याला दिवाळखोरीची नोटीस अद्यापि आलेली नाही. याचाच अर्थ सरकार भक्कम पायावर उभे आहे व पवारांना फार चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. पाच वर्षांत महाराष्ट्रावर अनेक संकटे कोसळली, दुष्काळ-महापुरासारख्या संकटांशी सामना करावा लागला, राज्याच्या जनतेला आधार द्यावा लागला व त्यासाठी सरकारने हात मोकळा सोडला. जनतेने जगावे, मग त्यासाठी कर्ज काढावे लागले तरी चालेल ही भूमिका संवेदनशील आहे व वेळोवेळी राज्यकर्त्यांना अशा भूमिका घ्याव्या लागतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात काही आश्वासने दिली आहेत. त्यात ते सांगतात, सत्ता येताच शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करू. या कर्जमुक्तीसाठी त्यांचे स्वप्नातले सरकार पैशांची व्यवस्था कुठून करणार आहे? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. काँग्रेसने बेरोजगारांना पाच हजार रुपये मासिक भत्ता देण्याचे जाहीर केले. हे कोट्यवधी रुपये ते दडवलेल्या स्वीस बँकेतील खात्यातून आणणार आहेत काय? पैसा हा उभा करावाच लागतो व तीच राज्यकर्त्यांची खरी ताकद असते. हिंदुस्थानच्या डोक्यावर प्रचंड कर्ज आहे. पण त्या कर्जाची चिंता न करता पंतप्रधान मोदी यांनी भूतान, रशियासारख्या देशांना कर्ज देण्याचा पराक्रम केलाच आहे. कर्ज आहे म्हणून रडत बसण्यापेक्षा परिस्थितीशी सामना करणे हिमतीचे काम आहे. शरद पवार मुख्यमंत्री असतानाही हेच करत होते व आता फडणवीसही तेच करीत आहेत. ‘राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना गुजरातच्या सोयीसाठी अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्प हाती घेतला. यात हजारो कोटी रुपये महाराष्ट्र सरकारने दिले. या ट्रेनऐवजी दिल्ली, मुंबई, नाशिक, संभाजीनगर, नागपूर असा रेल्वेमार्ग घेतला असता तर

विदर्भ-मराठवाड्याला फायदा

झाला असता,’ असे पवार म्हणतात. अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा फायदा काय व त्यासाठी महाराष्ट्राचा पैसा खर्च का करता? हा आवाज सर्वप्रथम शिवसेनेनेच उठवला होता याचा विसर पवारसाहेबांना पडला आहे. बाकी त्यांनी नागपूर, मराठवाडा, नाशिक रेल्वेमार्गाबाबत जी चिंता व्यक्त केली तो प्रकार पोकळ आहे. इतकी वर्षे तुमची सरकारे राज्यात आणि देशात होतीच ना. मग हे सर्व रेल्वेचे प्रकल्प का नाही मार्गी लावलेत? याचे उत्तर आधी द्या. नाशिक, खान्देश या गुजरातच्या सीमेजवळच्या भागात दरवर्षी अतिवृष्टी होते. तेथील पाणी गुजरातकडे वाहून जाते. हे पाणी महाराष्ट्रातील दुष्काळी मराठवाडा व इतर भागात वळते केल्यास सिंचनाची क्षमता वाढेल, पण यात फडणवीसांना रस नाही, उलट महाराष्ट्रातील गुंतवणूक गुजरातकडे कशी वळवता येईल यासाठी प्रयत्न होत असल्याचा आरोप पवारांनी केला व तो गंभीर आहे. नाशिक, खान्देशचे पाणी गुजरातकडे वळवले आहे हे मान्य केले तर जलसिंचन घोटाळ्यात जे पाणी अडवले व जिरवले आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत याचे काय? अर्थात, त्याबाबत अजित पवार वगैरे मंडळी पवारसाहेबांना अधिकची माहिती देऊ शकतील. राहता राहिला महाराष्ट्राला गुजरातच्या दिशेने नेण्याचा प्रश्न. त्याचीही चिंता पवारांनी करू नये. महाराष्ट्र हा शिवरायांचाच आहे व राहील आणि मराठी माणूस आजही महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी बलिदान द्यायला तयार आहे. महाराष्ट्र कुरतडण्याचे आणि मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न जर होत असतील तर ते मराठी माणूस हाणून पाडेल. मात्र हे सर्व घडत आहे, राज्य अधोगतीला चालले आहे आणि त्यास फडणवीसांचे भाजप शासन जबाबदार आहे असे पवारांना वाटत असेल तर 2014 साली फडणवीस सरकारची पहिली वीट रचणारे पवारच होते व जे झाले ते योग्यच होते अशी कबुली अजित पवारच देत आहेत!

आपली प्रतिक्रिया द्या