फक्त तुर्कस्तान आणि सीरियाच नव्हे तर, भूकंपाच्या ‘रिस्क झोन’मध्ये येणाऱ्या सर्वच देशांनी भूकंपासारख्या अचानक कोसळणाऱ्या आपत्तीबद्दल गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या देशाचाही 59 टक्के भाग भूकंप रिस्क झोनमध्ये येतो. किल्लारी, भूज आणि त्याआधी झालेल्या विनाशकारी भूकंपांच्या जखमांचे व्रण आजही कायमच आहेत. गेल्याच महिन्यात उत्तराखंडमधील जोशीमठ येथील भयंकर भूस्खलनाने भूकंपप्रवण क्षेत्रातील सरकारी धोरणांची पोलखोल केलीच होती. तेव्हा तुर्कस्तान आणि सीरियाच नव्हे तर भूकंपाची टांगती तलवार असणाऱ्या सगळ्या देशांनी आतातरी काही ठोस विचार करायला हवा. तरच ‘विध्वंसाचे थैमान’ असे वर्णन केल्या गेलेल्या सोमवारच्या विनाशकारी भूकंपापासून आपण काही धडा घेतला, असे म्हणता येईल.
तुर्कस्तान आणि सीरिया हे दोन्ही देश विनाशकारी भूकंपाने उद्ध्वस्त झाले आहेत. सोमवारी पहाटेपासून आलेल्या भूकंपाच्या तीक्र धक्क्यांनी या दोन्ही देशांत होत्याचे नव्हते केले. आतापर्यंत या आपत्तीत चार हजारांपेक्षा अधिक बळी गेले आहेत. सुमारे सहा हजार इमारती कोसळल्याचे सांगण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील नुकसान कळण्यास आणखी वेळ लागेल. मात्र प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमे यावर भूकंपाने उडविलेल्या हाहाकाराची जी छायाचित्रे, व्हिडीओ प्रसिद्ध झाले आहेत, त्यावरून दोन्ही देशांतील भयंकर स्थितीची कल्पना येऊ शकते. नागरी वस्त्यांचे रूपांतर भग्नावशेषात झाले आहे. कोसळलेल्या इमारती, घरांचे ढिगारे, त्याखाली दबली गेलेली वाहने, मानवी मृतदेह. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या जखमींच्या आर्त किंकाळ्या, मदतीसाठी फोडलेले टाहो, सुदैवाने वाचलेल्या नागरिकांचा आक्रोश, मदतीसाठी सरसावलेले हजारो हात. त्यात कडाक्याची थंडी आणि पावसाने मदतकार्यात येणारा व्यत्यय. तुर्कस्तान आणि सीरियामधील भूकंपग्रस्त भागात सर्वत्र दिसणारे हे चित्र मानवी जीवनाच्या क्षणभंगुरतेचे विदारक दर्शन देणारे आहे. पुन्हा एवढे होऊनही भूकंपाचे हादरे थांबलेले नाहीत. सोमवारच्या तीन मोठय़ा धक्क्यांनंतर मंगळवारी सकाळी 5.5 रिश्टर स्केलचा चौथा धक्का अंकारा प्रांतामध्ये बसला. तुर्कस्तान आणि आसपासचा परिसर हा भूकंपप्रवण भूस्तरांच्या ‘फॉल्ट लाइन्स’वर वसलेला आहे. त्यामुळे तुर्कस्तानवर भूकंपाची टांगती तलवार कायमच असते. मागील पाच दशकांत या भागात 6 मॅग्निटय़ुडपेक्षा जास्त तीक्रतेचे अनेक भूकंप झाले आहेत. गेल्या 24 वर्षांत फक्त भूकंपामुळे तुर्कस्तानातील 18 हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी आपला
जीव गमावला
आहे. त्या आधीही मोठय़ा भूकंपांनी हजारो जीव घेतले आहेत. वास्तविक एका डच संशोधकाने तीनच दिवसांपूर्वी भूकंपाचा केंद्रबिंदू, तीक्रता यांविषयी नकाशासह ट्विट करून धोक्याचा इशारा दिला होता, परंतु तो गांभीर्याने घेतला गेला नाही. आता त्या इशाऱ्यात भूकंपाची नेमकी वेळ आणि दिवस दिला नव्हता हे खरे असले तरी भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा नेमका अंदाज कधीच कोणी देऊ शकत नाही, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. इतर नैसर्गिक आपत्तींचा आधी अंदाज येऊ शकतो. अतिवृष्टी, वादळ-चक्रीवादळ, त्सुनामी, थंडीची किंवा उष्णतेची लाट यांविषयी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे पूर्वसूचना मिळू शकते. त्यामुळे त्यादृष्टीने खबरदारीचे उपाय, आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी आधीच करता येते. भूकंपाचा मात्र काहीच अंदाज वर्तवता येत नाही. त्यामुळेच या आपत्तीत होणारी जीवित आणि वित्तहानी भयंकर असते. तुर्कस्तान आणि सीरियामध्ये सध्या हेच दुर्दैवी चित्र दिसत आहे. या दोन्ही देशांच्या मदतीसाठी हिंदुस्थानसह जगातील अनेक देश आता सरसावले आहेत. अशा आपत्तीप्रसंगी जगाने परस्परांच्या मदतीला धावून जायचे असते हे खरेच आहे. मात्र मदतीसाठी आलेले हे हात किती पुरे पडणार? शेवटी आपत्ती कोसळलेल्या देशालाच नंतर स्वतःला सावरत पुन्हा उभे राहायचे असते. हे आव्हान आता विनाशकारी भूकंपाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेले तुर्कस्तान आणि सीरिया कसे पेलणार, हा खरा प्रश्न आहे. कारण त्यासाठी खरी कसोटी त्या देशातील नेतृत्वाची लागते. या कसोटीला हे दोन्ही देश कसे उतरतात, यावर तेथील सामान्य नागरिकांचे आणि त्या देशांचे भविष्य अवलंबून आहे. भूकंपाची टांगती तलवार डोक्यावर कायम असताना इस्लामीकरण आणि मुस्लिम राष्ट्रांच्या नेतृत्वाच्या
महात्त्वाकांक्षेची ‘कुऱ्हाड’
आपल्या पायावर पाडूनच घ्यायची का, याचा विचार तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान आता तरी करणार आहेत का? केमाल पाशा यांच्या जुन्या प्रगतशील मार्गाने जाण्याचा शहाणपणा ते दाखवतील का? गृहयुद्धाने आधीच उद्ध्वस्त झालेला सीरिया आतातरी प्रगती आणि आधुनिकतेची कास धरण्याचा विचार करणार का? फक्त तुर्कस्तान आणि सीरियाच नव्हे तर, भूकंपाच्या ‘रिस्क झोन’मध्ये येणाऱ्या सर्वच देशांनी भूकंपासारख्या अचानक कोसळणाऱ्या आपत्तीबद्दल गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. आपल्या देशाचाही 59 टक्के भाग भूकंप रिस्क झोनमध्ये येतो. यातील प्रांतात भूकंपामुळे मोठे नुकसान होऊ शकते. किल्लारी, भूज आणि त्याआधी उत्तरेतील राज्यांत, नेपाळमध्ये झालेल्या विनाशकारी भूकंपांच्या जखमांचे व्रण आजही कायमच आहेत. भूजमध्ये भव्य ‘भूकंप स्मारक’ बनवून भूकंपग्रस्तांना दिलासा देणे ठीकच आहे, पण भूकंपासारख्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपल्याकडील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा कितपत सक्षम आणि कार्यक्षम आहेत? या क्षेत्रांसाठी भूकंपाच्या अनुषंगाने सरकारी धोरण कितपत उपयुक्त आहे, असे प्रश्न उरतातच. गेल्याच महिन्यात उत्तराखंडमधील जोशीमठ येथील भयंकर भूस्खलनाने भूकंपप्रवण क्षेत्रातील सरकारी धोरणांची पोलखोल केलीच होती. अशा क्षेत्रांत गृहनिर्माणापासून इतर गोष्टींपर्यंत सरकारी पातळीवर आजही आनंदीआनंदच आहे. तेव्हा तुर्कस्तान आणि सीरियाच नव्हे तर भूकंपाची टांगती तलवार असणाऱ्या सगळ्या देशांनी आतातरी काही ठोस विचार करायला हवा. तरच ‘विध्वंसाचे थैमान’ असे वर्णन केल्या गेलेल्या सोमवारच्या विनाशकारी भूकंपापासून आपण काही धडा घेतला, असे म्हणता येईल. अर्थात, हा धडा आपण घेणार का? हा देखील प्रश्नच आहे आणि त्याचे उत्तर मिळेपर्यंत भूकंपप्रवण भागातील नागरिकांना भीतीच्या सावटाखाली राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय तरी कुठे आहे?
