मणिपूरवरील चर्चेला दोन वर्षे परवानगी न देणारे लोकसभा व राज्यसभेचे सर्वाधिकारी संसदेच्या अधिकारांवर बोलतात तेव्हा आश्चर्यच वाटते. संसदेत विरोधी पक्षनेत्याचा ‘माईक’ तो बोलत असताना बंद पाडणे ही लोकशाही उपराष्ट्रपतींना अपेक्षित आहे काय? न्यायाधीशांनी ‘सुपरपार्लमेंट’ होणे अपेक्षित नाही, पण निवृत्त सरन्यायाधीशांना पार्लमेंटमध्ये आणणारे कोण आहेत? न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतरची आमिषे दाखवून हवे ते निकाल लावून घेणारे कोण आहेत? लोकशाही व संविधानाची राजरोस हत्या होत असताना पार्लमेंटचा गळा घोटणारे कोण आहेत? उपराष्ट्रपतींचे ‘खडे बोल’ ऐकून आता असे वाटते की, सरकार पक्ष उद्या संसदेत मागणी करू शकतो की, देशाला सुप्रीम कोर्टाची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टाला टाळेच लावायला हवे.
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत देशाला मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. उपराष्ट्रपती पदावरील ‘व्यक्ती’ सरकारची चमचेगिरी करतात, असे बोलणे असंसदीय ठरेल, पण उपराष्ट्रपती हे सरकारची भलामण करीत आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. राष्ट्रपतींना कोणत्याही मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्याचा न्यायालयांना अधिकार नाही. न्यायालयांनी ‘सुपरपार्लमेंट’सारखे वागू नये असे मार्गदर्शन आपल्या उपराष्ट्रपतींनी केले आहे. राष्ट्रपती हे घटनात्मकदृष्ट्या सर्वोच्च पद आहे व त्यांच्याकडून घटनेला प्रतिष्ठा आणि संरक्षण मिळावे अशी अपेक्षा आहे, पण गेल्या दहा वर्षांत राष्ट्रपतींकडून असे कार्य झाले आहे काय? राष्ट्रपतींनी आपले कर्तव्य बजावले आहे काय? यावर चिंतन होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रपती अनेक ‘निर्णय’ महिनोन्महिने पाकिटात बंद करून ठेवतात. हे बरे नाही. तरीही उपराष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला मार्गदर्शन केले हे आक्रीतच म्हणावे लागेल. राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी गेलेल्या विधेयकावर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यावर उपराष्ट्रपतींना धक्का बसला व म्हणाले, ‘‘अशी लोकशाही देशाला अपेक्षित नाही. माझ्या उभ्या आयुष्यात असा प्रकार याआधी मी कधी पाहिला नव्हता.’’ उपराष्ट्रपतींना अशा प्रकारच्या लोकशाहीची कल्पना नव्हती. मग कोणत्या प्रकारच्या लोकशाहीची त्यांना अपेक्षा आहे? तामीळनाडूच्या राज्यपाल महोदयांनी तेथील विधानसभेने मंजूर केलेली दहा विधेयके कारण नसताना रखडवून ठेवली व एम. के. स्टॅलिन सरकारची कोंडी केली. यावर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले व सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच राज्यपालांना खडे बोल सुनावले. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील राज्यपालांच्या राज्यातील
लोकनियुक्त सरकारांकडे दुर्लक्ष
करण्याच्या प्रयत्नांवर ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी राजकीय हितासाठी राज्यांच्या विधानसभांवर आपले नियंत्रण आणू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले. राज्यपालांसारख्या संवैधानिक संस्था भाजपच्या गलिच्छ राजकारणाचे अड्डे झाले आहेत. विरोधकांची सरकारे पाडण्याचे कारस्थान राजभवनात चालते. हे कोणत्या संवैधानिक कृतीत बसते? महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तर अस्थिरता आणि फुटीरतेला सरळ उत्तेजन दिले. कोश्यारींचे वर्तन म्हणजे निर्लज्जपणाच होता. एकतर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक त्यांनी होऊ दिली नाही व पुढे आमदारांना सुरतला पळवून नेण्यास राजभवनातून मदत झाली. बहुमत चाचणीचा आदेश बेकायदेशीरपणे दिला व एक घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात बसवले. या सगळ्या घटनाबाह्य घडामोडींची तक्रार राष्ट्रपतींकडे करण्यात आली, निवडणूक आयोगाकडे केली गेली, पण तीन वर्षांनंतरही संविधानानुसार निर्णय होऊ शकला नाही. राष्ट्रपतींना महाराष्ट्रातील संविधानाची हत्या रोखता आली असती, पण राष्ट्रपतींनी दुर्लक्ष केले. याच लोकशाहीची अपेक्षा उपराष्ट्रपती धनखड यांनी केली होती काय? बकवास राज्यपालांना उपराष्ट्रपतींनी तेव्हा संविधान रक्षणाचे मार्गदर्शन केले नाही व राजकीय दबावाखाली महाराष्ट्राच्या प्रकरणी निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयासही खडे बोल ऐकवले नाहीत. न्यायाधीशांनी आज चुकीचे काम केले असेल तर महाराष्ट्राच्या बाबतीतही चुकीचेच केले. मात्र महाराष्ट्रात झालेला घटनेचा खून सरकार पुरस्कृत असल्याने उपराष्ट्रपतींनी तो कदाचित पाहिला नाही, त्याकडे काणाडोळा केला. महाराष्ट्रातील या
घटनाबाह्य सत्तांतर
प्रकरणात पक्षांतरविरोधी कायद्यासंदर्भात घटनेतील 10 व्या अनुसूचीची बूज सर्वोच्च न्यायालयाने राखली नाही व निर्णयाचे अधिकार ज्यांनी चोऱया-लबाड्या केल्या त्यांच्याच सरदारांना दिले. याचीही घटनात्मक खंत उपराष्ट्रपतींना वाटायला हवी होती. मागील दहा वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयावर राजकीय दबाव आहे आणि हायकोर्ट व त्याखालच्या कोर्टात ‘नोकरभरती’ करावी तशा नेमणुका भाजप करू लागला आहे. त्यामुळे न्यायाधीश हे ‘सुपरपार्लमेंट’ न होता एका विचारसरणीचे हस्तक म्हणून काम करीत आहेत. राष्ट्रपती संविधानाचे पालन करत नाहीत, तर सरकारी आदेशांचे पालन करतात असे आरोप सर्रास होऊ लागले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री राष्ट्रपती भवनात गेले की, त्यांना ‘दही चना’चा घास भरवला जातो. मोदी यांनाही हा घास भरवला गेला. राष्ट्रपती भवनात संविधानाचे असे दही कधी झाले नव्हते. राष्ट्रपती व राज्यपालपदांचे अधःपतन गेल्या 10 वर्षांत सर्वात जास्त झाले. आपल्या पक्षातले न बोलणारे कळसूत्री बाहुले संवैधानिक पदावर बसवले गेले. मणिपूर तीन वर्षे जळत राहिले व सरकार तेथील अबलांवरील अत्याचार व खून पाहत बसले. मणिपूरवरील चर्चेला दोन वर्षे परवानगी न देणारे लोकसभा व राज्यसभेचे सर्वाधिकारी संसदेच्या अधिकारांवर बोलतात तेव्हा आश्चर्यच वाटते. संसदेत विरोधी पक्षनेत्याचा ‘माईक’ तो बोलत असताना बंद पाडणे ही लोकशाही उपराष्ट्रपतींना अपेक्षित आहे काय? न्यायाधीशांनी ‘सुपरपार्लमेंट’ होणे अपेक्षित नाही, पण निवृत्त सरन्यायाधीशांना पार्लमेंटमध्ये आणणारे कोण आहेत? न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतरची आमिषे दाखवून हवे ते निकाल लावून घेणारे कोण आहेत? लोकशाही व संविधानाची राजरोस हत्या होत असताना पार्लमेंटचा गळा घोटणारे कोण आहेत? उपराष्ट्रपतींचे ‘खडे बोल’ ऐकून आता असे वाटते की, सरकार पक्ष उद्या संसदेत मागणी करू शकतो की, देशाला सुप्रीम कोर्टाची गरज नाही. सुप्रीम कोर्टाला टाळेच लावायला हवे.
