‘जमावाची मानसिकता’ हा काही कायदा हातात घेऊन जमावाने निरपराध्यांची हत्या करण्याचा ‘परवाना’ होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जे कायदे होतील त्यामुळे जमावाच्या हिंस्त्रपणाला अटकाव बसू शकेल. अर्थात ही फक्त सरकारचीच जबाबदारी नाही, समाजाचेही उत्तरदायित्व आहेच, पण कायदा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे ‘संशयाची भुते’ बाटलीबंद झाली आणि अफवांचे बळी आटोक्यात आले तर चांगलेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ‘हातोडा’ संशयपिशाचाने पछाडलेल्या हिंसक जमावाचे टाळके ठिकाणावर आणेल आणि सरकारला कायदा लवकर करण्याची बुद्धी देईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
केवळ संशयामुळे जमावाकडून देशभरात निष्पाप लोकांच्या ज्या हत्या होत आहेत त्या रोखण्यासाठी कायदा करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. त्यासाठी चार महिन्यांची मुदत न्यायालयाने दिली आहे. देशभरात सध्या अफवांचे ‘बळी’ सहज जात आहेत. जमावाकडून केवळ संशयावरून निष्पापांच्या हत्या होत आहेत. त्यामुळे त्याविरोधात सरकारने कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलायलाच हवे. जमाव हिंसक होण्याच्या प्रत्येक घटनेमागे ‘तत्कालिक कारणांचा स्फोट’ असला तरी त्याचे दूरगामी सामाजिक परिणाम देशासाठी अनिष्टच आहेत. त्रिपुरासारख्या ईशान्येकडील राज्यापासून महाराष्ट्र-गुजरातपर्यंत आणि उत्तर प्रदेश-बिहारपासून कर्नाटकसारख्या दक्षिणेतील राज्यापर्यंत या हत्यांचे सत्र थांबण्याची चिन्हे नाहीत. कुठे ना कुठे हे प्रकार होतच आहेत. दोन दिवसांपूर्वी कर्नाटकातील बिदर जिल्हय़ातील एका घटनेत जमावाने हैदराबाद येथील एका सॉफ्टवेअर इंजिनीयर तरुणाला मुले पळविणारा समजून बेदम मारहाण केली. त्याच्यासोबतचे इतर तरुणही या मारहाणीत जखमी झाले. पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप केला, पण तोपर्यंत एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. धुळे जिल्हय़ातील राईनपाडा हत्याकांडाने महाराष्ट्राच्या लौकिकाला तर काळिमा फासलाच, पण कायदा-सुव्यवस्था व राज्याच्या
सुधारक परंपरेचाही मुडदा
पाडला. उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील मोहम्मद अखलाखची २०१५ मध्ये घरात ‘बीफ’ ठेवल्याच्या संशयावरून जमावाने हत्या केली होती. त्यानंतर गुजरातमध्येही असे प्रकार घडले होते. ‘ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ या मानवाधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेने सोमवारीच जो अहवाल जाहीर केला त्यानुसार देशभरात गेल्या सहा महिन्यांत ‘द्वेषभावने’तून सुमारे १०० हिंसक घटना घडल्या आहेत. त्याशिवाय अफवा आणि संशयाचे बळीही जातच आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिलेले कायदा करण्याचे निर्देश महत्त्वाचे ठरतात. अर्थात आपल्या देशात मुले पळविण्याच्या किंवा गोवंश तस्करीच्या संशयामुळेच जमाव हिंसक बनतो असे नाही, इतरही अनेक कारणांमुळे ‘सामूहिक आक्रमकते’चा उद्रेक पाहायला मिळत असतो. अगदी रस्ता दुर्घटनेत एखाद्याचा झालेला मृत्यूदेखील स्थानिक गावकरी हिंसक बनण्याचे निमित्त ठरतो. दोषी वाहनचालक त्यांच्या तावडीत सापडला तर त्याला बेदम मारहाण होते. वाहन पेटवून दिले जाते. रुग्ण दगावल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण, इस्पितळाची तोडफोड हादेखील अधूनमधून ऐरणीवर येणारा प्रश्न आहे. त्यावरून डॉक्टर वेळोवेळी आंदोलनही करीत असतात. कामावर असताना पर्याप्त सुरक्षेची हमी सरकारने घ्यावी ही त्यांची मागणी जुनीच आहे. कधीकधी एखाद्याची हत्यादेखील
सामाजिक तणाव
निर्माण करते आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. तेव्हा आता सर्वोच्च न्यायालयाने हिंसक जमावाला रोखणारा कायदा करण्याचे निर्देश सरकारला दिलेच आहेत, तर अशा सर्वच घटनांचा विचार सरकारने हा कायदा करताना करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयाचा रोख प्रामुख्याने गोवंश तस्करी आणि मुले पळविण्याच्या संशयावरून जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांकडे असला तरी जमावाने हिंसक बनण्याची इतर कारणेही संवेदनशीलच आहेत. अर्थात कायदा केला म्हणजे हिंसक जमावाकडून होणाऱ्या हत्या थांबतील, अफवांचे ‘पीक’ समूळ नष्ट होईल असे नाही, पण शेवटी ‘जमावाची मानसिकता’ हा काही कायदा हातात घेऊन जमावाने निरपराध्यांची हत्या करण्याचा ‘परवाना’ होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार जे कायदे होतील त्यामुळे जमावाच्या हिंस्त्रपणाला अटकाव बसू शकेल. अर्थात ही फक्त सरकारचीच जबाबदारी नाही, समाजाचेही उत्तरदायित्व आहेच, पण कायदा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे ‘संशयाची भुते’ बाटलीबंद झाली आणि अफवांचे बळी आटोक्यात आले तर चांगलेच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ‘हातोडा’ संशयपिशाचाने पछाडलेल्या हिंसक जमावाचे टाळके ठिकाणावर आणेल आणि सरकारला कायदा लवकर करण्याची बुद्धी देईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
