हिंदुस्थानला अटी घालणारा अमेरिका कोण? देशाच्या सार्वभौमत्व व आत्मनिर्भरतेशी तडजोड मान्य नाही – सचिन पायलट

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

व्यापार करार हे आर्थिक प्रगतीचे साधन असतात, परंतु ते समान अटींवर आणि परस्पर लोकहिताच्या आधारावर असले पाहिजेत. देशाच्या सार्वभौमत्वाचा त्याग करून गुलामीकडे नेणारे करार कदापी स्वीकारार्ह नाहीत. व्यापार कराराच्या आडून देशहित आणि लोकहिताची आहुती देता येणार नाही. अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार हा दबावाखाली केला असून तो हिंदुस्थानातील अन्नदात्यांचा गळा घोटणारा आहे, असा गंभीर आरोप करुन हिंदुस्थानातील १४४ कोटी जनता हे कधीही स्वीकारणार नाही, असा घणाघाती हल्ला काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी केला आहे.

टिळक भवन येथे एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना सचिन पायलट यांनी मोदी सरकारवर तोफ डागली, ते पुढे म्हणाले की, हिंदुस्थान -अमेरिका व्यापार करारात मोदी सरकारने हिंदुस्थानातील शेतकरी आणि शेती क्षेत्राच्या हितांचे नुकसान केले आहे, ऊर्जा सुरक्षेशी तडजोड केली आहे. डिजिटल स्वायत्तता आणि डेटा गोपनीयतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हिंदुस्थान व हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करण्याऐवजी भाजपा सरकारने सार्वभौमत्व आणि आत्मनिर्भरतेशी तडजोड केली आहे. अमेरिकेबरोबरच्या कराराची घोषणा सुद्धा अमेरिकेनेचे केली. याआधी युद्धबंदीची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली होती. हिंदुस्थानात “मजबूत सरकार” आहे की “मजबूर सरकार”? “आत्मनिर्भर हिंदुस्थान” की “अमेरिका-निर्भर हिंदुस्थान”? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

करारानुसार अमेरिकन कृषी व अन्न उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश दिला जाणार आहे. यामुळे मका, ज्वारी, सोयाबीन, तेल, कापूस, फळे आणि सुका मेवा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होईल. अमेरिकन कापसाच्या आयातीमुळे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक आदी राज्यांतील कापूस उत्पादकांना फटका बसेल. फळे व सुका मेवा आयातीमुळे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर आणि इतर राज्यांतील शेतकरी संकटात येतील. GM पिकांच्या आयातीला मुभा देणे आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे हटवणे म्हणजे शेतकरी अनुदान कमी करण्याचा मार्ग असून जैवविविधतेवर परिणाम होण्याचा धोका आहे. रशिया व इराणकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी न करण्याचा दबाव हा हिंदुस्थानच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आघात आहे. हिंदुस्थानच्या तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा रशिया आणि इराणकडून येतो. स्वस्त पर्याय सोडून महाग तेल खरेदी करणे देशहितात नाही. हे हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाशी थेट तडजोड करणारे पाऊल आहे.