पाकव्याप्त कश्मीर : पुढील लक्ष्य?

929

>> सनत कोल्हटकर

हिंदुस्थान सरकार अलीकडे, घटनेची 370 आणि 35-अ ही कलमे रद्द केल्यानंतर, सातत्याने पाकव्याप्त कश्मीरबद्दल अत्यंत आक्रमकपणे वक्तव्ये करीत आहेत. किंबहुना पाकव्याप्त कश्मीर हे हिंदुस्थानचे पुढील लक्ष्य आहे असेच या सर्व गोष्टीतून ध्वनित केले जात आहे. फक्त हे लक्ष्य कधी आणि कसे गाठणार हा प्रश्न आहे. 

‘पाकव्याप्त कश्मीर’ हा हिंदुस्थानचा भाग असल्याचे आपण पूर्वीपासूनच सांगत आलो आहोत. मात्र अलीकडे आपल्या एकूणच धोरणात फरक पडला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेतच पाकव्याप्त कश्मीर हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही यापुढे पाकिस्तानबरोबर चर्चा होईल ती फक्त पाकव्याप्त कश्मीरवरच होईल असे जाहीर केले. हिंदुस्थानचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनीही नुकतेच यापुढे पाकिस्तानबरोबर होणारी चर्चा ही फक्त आणि फक्त पाकव्याप्त कश्मीरबद्दलच असेल असे जाहीरपणे सांगितले आहे. मुळात हिंदुस्थान कारगीलच्या युद्धाच्या सुरुवातीला जसा थोडासा बेसावध होता तसा आता अजिबात नाही. पाकव्याप्त कश्मीरच्या सीमेवर हिंदुस्थानचे सैन्य अत्यंत सावधपणे उभे आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी जनतेच्या प्रचंड दबावामुळे पाकिस्तानने सीमेवर काही दुःसाहस केले किंवा आक्रमणाचा प्रयत्न केलाही तरी तो वेडेपणा पाकिस्तानच्या अंगाशी येईल. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानचे सैन्य पाकव्याप्त कश्मीरचा ताबा घेऊनच थांबेल. पाकिस्तानच हिंदुस्थानला अशी संधी उपलब्ध करून देईल अशी लक्षणे दिसतात. पाकिस्तानची जनता महागाईने अत्यंत त्रस्त झालेली असताना आणि त्यांच्या असंतोषाला सामोरे जाण्याऐवजी नवीन करवाढ करून पाकिस्तानच्या जनतेला रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधात जाण्यापासून थांबविण्यासाठी पाकिस्तान पाकव्याप्त कश्मीरमधून हिंदुस्थानी सीमेवर दुःसाहस करू शकतो. पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये चीनची बरीच मोठी गुंतवणूक असून चीनचा अशा परिस्थितीत काय प्रतिसाद असेल हे पाहणे औत्सुक्यपूर्ण असेल.

ब्रिटिश सरकारने 150 वर्षे हिंदुस्थानवर राज्य केल्यानंतर 1947 मध्ये हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश बनविले आणि हा भूभाग सोडला. अगदी अलीकडे मार्च 2017च्या तिसऱया आठवडय़ात ब्रिटिश संसदेत गिलगीट, बाल्टिस्तान हे जम्मू-कश्मीरचे अविभाज्य भाग असून ते हिंदुस्थानचा भाग असल्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. पाकिस्तानने हा भूभाग बेकायदेशीररीत्या बळकावल्याचाही त्या ठरावात उल्लेख आहे. 23 मार्च 2017 रोजी काँझर्व्हेटिव्ह पक्षातर्फे (बॉब ब्लॅकमन) हा ठराव ब्रिटिश संसदेत मांडण्यात आला होता. त्या ठरावात गिलगीट, बाल्टिस्तान हा भूभाग पाकिस्तानने बेकायदेशीररीत्या नुसता बळकावलाच नसून तेथील स्थानिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचाही उल्लेख आहे. हा ठराव मंजूर होण्यापूर्वी इस्लामाबादमध्ये गिलगीट, बाल्टिस्तान हा पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. खैबर पख्तुन्वा, पंजाब, बलुचिस्तान आणि सिंध हे पाकिस्तानचे चार मुख्य प्रांत आहेत. गिलगीट, बाल्टिस्तानचा पाचवा प्रांत बनविण्याचा पाकिस्तानचा डाव होता. पाकिस्तान सरकार गिलगीट, बाल्टिस्तानमधील लोकसंख्येचे गणित आणि लोकसंख्यात्मक रचना बदलण्याचाही प्रयत्न करीत असल्याबद्दल त्या ठरावात उल्लेख केलेला आहे. पाकिस्तानातील इतर प्रांतांतून लोकांना गिलगीट, बाल्टिस्तानमध्ये वसविण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांबद्दल उल्लेख करण्यात आला होता. एवढेच नव्हे तर पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये स्थानिकांच्या सहमतीशिवाय जबरदस्तीने आणि बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात येत असलेल्या ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका’ (सीपेक) याबद्दलही विशेष उल्लेख आहे. याच आर्थिक मार्गिकेबद्दल हिंदुस्थानने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध व्यासपीठांवर वारंवार आवाज उठवला होता. ही मार्गिका बांधण्यापूर्वी चीनने हिंदुस्थानशी चर्चा करावयास हवी होती. कारण पाकव्याप्त कश्मीरमधून ही मार्गिका जाते आणि तो भूभाग हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग आहे हे हिंदुस्थानने चीनच्या नजरेस आणून दिले होते. हिंदुस्थानने अनेक वेळा याबद्दल आक्षेप घेऊनही चीनने त्याकडे कानाडोळा केला आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि नाटोमधील काही देश यांचेही ‘चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्गिके’वर (सीपेक) वर बारीक लक्ष आहेच.

गिलगीट बाल्टिस्तान हा तूर्तास पाकव्याप्त कश्मीरचा भाग आहे. इथल्या जनतेवर पाकिस्तानकडून अनन्वित अत्याचार केले जात आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून या भूभागात पाकिस्तानच्या विरोधात वातावरण तयार झाले असून इथे पाकिस्तानचा निषेध करणारे मोर्चेही आयोजित केले जातात. अशा काही मोर्चांमध्ये हिंदुस्थानचा राष्ट्रध्वजही फडकविला जातो.

‘सीपेक’ आर्थिक मार्गिका ही चीन आणि पाकिस्तानच्या भल्यासाठी असल्याची फुशारकीही चीन गेली अनेक वर्षे मारत आला आहे. चीनमधील जिजियांग प्रांतापासून ते पाकिस्तानमधील ‘ग्वादार’ बंदरापर्यंत ही आर्थिक मार्गिका जाते. ही आर्थिक मार्गिका फक्त बेकायदेशीरच नसून ती हिंदुस्थानच्या मालकीच्या भूभागातून जाते व ज्यामुळे चीनला हिंदुस्थानच्या सीमेजवळून जाण्याची मुभा मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून याबद्दल जोरदार मांडणी करूनही चीन त्याला दाद देत नसेल तर हिंदुस्थानला गिलगीट, बाल्टिस्तान आणि पाकव्याप्त कश्मीरचा संपूर्ण भूभाग ताब्यात घेणे भाग आहे. गेल्या 80 वर्षांपासून जम्मू-कश्मीरचे वेगळे अस्तित्व दाखविण्यासाठी ज्या कलम 370 आणि 35अ चा अंतर्भाव घटनेत करण्यात आला होता ती कलमे आपल्या संसदेने नुकतीच रद्द केली. ती कलमे रद्द करण्यासाठी जोरदार आणि बारकाईने तयारी करण्यात आली होती आणि या विषयावर लोकसभेत बोलताना गृहमंत्र्यांनी पाकव्याप्त कश्मीर हाही हिंदुस्थानचाच अविभाज्य भाग असल्याचा पुनरुच्चार केला होता. यामधून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की ‘पाकव्याप्त  कश्मीर’ हे पुढचे लक्ष्य आहे हे निश्चित. फक्त कधी? हाच प्रश्न आहे. मात्र पाकिस्तान स्वतःच तशी संधी हिंदुस्थानला हा भूभाग ताब्यात घेण्यासाठी लवकरच उपलब्ध करून देईल अशी दाट शक्यता आहे.

पाकिस्तानमध्ये कश्मीर विषयावरून जे काही मोठे मोर्चे निघत आहेत, त्यामुळे तेथील पंतप्रधान इम्रान खान यांचे सरकार प्रचंड दडपणाखाली आहे असे दिसते. पाकिस्तानची सध्या कंगाल आर्थिक परिस्थिती असूनही तेथील सामान्य जनतेच्या दडपणाखाली पाकिस्तानने काही वेडेपणा केलाच तर पाकव्याप्त कश्मीर त्यांच्या ताब्यातून गेलेच हे निश्चित. अक्साई चीनचाही काही भाग या पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये येतो. पण पाकिस्तानने अक्साई चीनचा त्यांच्या ताब्यातील भूभाग चीनकडे सोपविला असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे तूर्तास गिलगिट, बाल्टिस्तान हेच मुख्य लक्ष्य असावे असे मानण्यास जागा आहे. पाकव्याप्त कश्मीरच्या सीमा अफगाणिस्तानला भिडतात. त्यामुळे पाकव्याप्त कश्मीर ताब्यात आला तर हिंदुस्थानला अफगाणिस्तानमध्ये जमिनीवरून व्यापारासाठी थेट प्रवेश मिळेल. तसेच ताजिकिस्तानही जवळ येईल. पाकव्याप्त कश्मीर ताब्यात आला तर अनेक गोष्टींचे मार्ग खुले होतील हे स्पष्ट आहे. पाकव्याप्त कश्मीरमधून जाणाऱया ‘सीपेक’वरही आपले नियंत्रण येईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकव्याप्त कश्मीरचा ताबा घेतला तर गदारोळ होण्याची शक्यता कमी आहे. पाकव्याप्त कश्मीरसाठी 24 जागा जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभेत पूर्वीपासून राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. 1956 पासून या 24 जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. पाकव्याप्त कश्मीरमधील नागरिकांना या 24 जागांवर उमेदवार निवडून देण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. पाकव्याप्त कश्मीर ताब्यात आलयावर तेथे लोकसभेचाही मतदारसंघ तयार होऊ शकतो. गिलगीट बाल्टिस्तानमधील रहिवासीही हिंदुस्थानात सामील होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. डॉक्टर सेंगे शेरिंग हे गिलगीट, बाल्टिस्तानमधील नेते असून त्यांनीही ट्विट करून 370 कलम रद्दबातल केल्याबद्दल आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे अभिनंदन केले आहे. गिलगीट बाल्टिस्तानला हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेशी जोडून घ्यावयाची इच्छा त्यांनी प्रदर्शित केली आहे. पाकव्याप्त कश्मीर ताब्यात आल्यावर पाकिस्तानातील खैबर पख्तुन्वा प्रांताच्या सीमेजवळ हिंदुस्थान पोहोचू शकतो. पाकिस्तानमध्ये सध्या सिंध, बलुचिस्तान, खैबर पख्तुन्वा या तीन प्रांतांत पाकिस्तानविरोधात असंतोष खदखदत आहे. हे तिन्ही प्रांत पाकिस्तानपासून वेगळे होऊन स्वतंत्र होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मध्यंतरी दक्षिण कोरियाला भेट दिली होती. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमध्ये अनेक द्विपक्षीय करार झाले. परंतु सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे हिंदुस्थानने दक्षिण कोरियन कंपन्यांच्या ‘पाकव्याप्त कश्मीर’मध्ये नियोजित गुंतवणुकीबद्दल आक्षेपयुक्त चिंता व्यक्त केली होती. हिंदुस्थानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेला तत्काळ प्रतिसाद म्हणून दक्षिण कोरियाने ज्या कोणी दक्षिण कोरियन कंपनीचे ‘पाकव्याप्त कश्मीर’मध्ये गुंतवणुकीचे नियोजन असेल त्यांना त्या गुंतवणुकीपासून रोखले जाईल असे विधानही केले होते. पुन्हा दुसऱया दिवशीच अशी गुंतवणूक रोखली गेल्याचेही जाहीर झाले. आता ‘पाकव्याप्त कश्मीर’मध्ये फक्त चीन हाच गुंतवणूक करणारा देश शिल्लक राहिला आहे. हिंदुस्थानकडून उचलल्या जाणाऱया सर्व हालचाली ‘पाकव्याप्त कश्मीर’बद्दल येणाऱया काळात होणाऱया घटनांकडे अंगुलीनिर्देश करतात असे म्हणता येईल. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचे चाक सध्या गाळात पुरेपूर रुतलेले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने काही दुःसाहस केले तर हिंदुस्थानसाठी अशी पाकव्याप्त कश्मीर ताब्यात घेण्याची संधी परत चालून येणार नाही. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचेही तेथील सत्तेतील दिवस लवकरच भरत येण्याची खूप शक्यता दिसते.

 – [email protected]

 

आपली प्रतिक्रिया द्या