>>सनत कोल्हटकर<<
पाकिस्तानवरील आर्थिक संकट हा नवीन विषय नाही. मात्र त्या देशाने दहशतवाद आणि धर्मांधतेला कवटाळत विकासाला वाऱ्यावर सोडल्याने आज त्याची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यात ‘ग्लोबल फायनान्शिअल वॉचडॉग’ या जागतिक महासत्तांच्या सहकार्याने बनलेल्या मान्यताप्राप्त संस्थेने पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकले आहे. आर्थिक नाकेबंदी करून पाकिस्तानला जर्जर करण्याचा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा प्रयत्न दिसतो आहे. पाकिस्तान आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटा पडला आहे. येत्या काही महिन्यांत पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी ‘शून्य’ झालेली दिसू शकते.
अपेक्षेप्रमाणे ३० जूनला ‘ग्लोबल फायनान्शिअल वॉचडॉग’ या जागतिक महासत्तांच्या सहकार्याने १९८९ साली बनलेल्या या संस्थेने पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकले आहे. जगातील ३७ मोठे देश या संघटनेचे सदस्य देश आहेत. इस्रायल आणि सौदी अरेबिया हे दोन निरीक्षक देश आहेत. या संघटनेने यापूर्वी ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये टाकलेल्या देशांची यादी बघितल्यावर पाकिस्तानला कोणत्या देशांच्या रांगेत उभे केले आहे याची कल्पना येते. सीरिया, इक्वेडोर, क्युबा, इथिओपिया, म्यानमार, नायजेरिया ही या यादीतील काही मोजक्या ‘ग्रे लिस्टेड’ देशांची नावे. पाकिस्तानला पाठिंबा देणारे चीन व तुर्कस्तान यांनीही पाकिस्तानला या यादीत टाकण्याबद्दल विरोध दर्शविला नसल्याचे बोलले जाते. अतिरेकी, दहशतवादी यांना केला जाणारा अर्थपुरवठा, शस्त्रास्त्र खरेदी आणि इतर अनैतिक कारणांसाठी केल्या जाणाऱ्या अर्थपुरवठय़ावर नियंत्रण आणण्यासाठी ही संस्था कार्यरत आहे. महासत्तांच्या मंजुरीनंतर व गेले सहा महिने पाकिस्तानला वारंवार इशारे दिल्यानंतर कारवाई करण्यात आली.
या पुढील काळात पाकिस्तानला ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ या आधारावर दहशतवाद्यांना पकडावे लागेल आणि त्यांच्या अर्थव्यवहारांवर बारकाईने लक्ष ठेवून निर्बंध घालावे लागतील. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए –मोहम्मद ‘जमात-उल-दावा’ आणि तत्सम इतर संघटना व पाकिस्तानमधील सरकार या दोघांमध्ये संघर्ष उद्भवू शकतो.
आता पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करण्यावर बंदी घालावी लागेल अशीच शक्यता दिसते आहे. पाकिस्तानला यापुढे कर्जपुरवठा अथवा अर्थसहाय्य कोठल्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून होणार नाही. जोपर्यंत पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचे तळ नष्ट होत नाहीत आणि ज्या दहशतवाद्यांवर बंदी घातली गेली आहे त्यांना अटकेत टाकले जात नाही तोपर्यंत ही बंदी चालूच राहील. पाकिस्तानात पसरलेल्या दहशतवाद्यांना होणाऱ्या अर्थसहाय्याबद्दल हिंदुस्थानने गेली अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवला होता. पाकिस्तान हा आधीच अंतर्गत समस्यांनी त्रस्त आहे आणि आता आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्यानंतर त्याची अवस्था अजूनच वाईट होईल हे सांगायला वेगळय़ा तज्ञांची गरज नाही. अमेरिकेने यापूर्वीच पाकिस्तानला होणारा अर्थपुरवठा थांबविला आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत पाकिस्तानला एकच आशेचा किरण आहे तो म्हणजे चीन. चीनकडून पाकिस्तानला अर्थसहाय्याची जास्त अपेक्षा ठेवता येणार नाही. याउपर चीन जे काही अर्थसहाय्य देईल ते कर्जस्वरूपात देऊ शकतो व त्याबदल्यात पाकिस्तानला भविष्यात मोठी किंमत मोजावी लागेल हेही निश्चित. नुकतेच चीनने पाकिस्तानला १ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले असल्याचे सांगण्यात येते. चीनकडून मिळणारी मदत अथवा आर्थिक टॉनिक हे ‘तात्पुरती’ मलमपट्टी असून चीनचे संपूर्ण लक्ष ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’कडे आहे. सुमारे ६२ अब्ज डॉलर्सची चीनने या प्रकल्पात गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानमध्ये रोजगार वाढतील अशी स्वप्ने पाकिस्तानमधील सरकारने तेथील जनतेला वेळोवेळी दाखविली होती. परंतु त्यानुसार रोजगार उपलब्ध न झाल्यामुळे स्थानिक आणि इतर जनतेत असंतोष असल्याचे सांगण्यात येते.
आर्थिक नाकेबंदी करून पाकिस्तानला जर्जर करण्याचा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा हा प्रयत्न दिसतो आहे. पाकिस्तान आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटा पडला आहे हे या घटनेतून अधोरेखित होते. येत्या काही महिन्यांत पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी ‘शून्य’ होण्याच्या मार्गावर आहे. पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे.
जानेवारी २०१९ पर्यंत पाकिस्तानकडून तेथील दहशतवाद्यांविरुद्ध आर्थिक नाडय़ा आवळण्याबाबत काही कारवाई झाली नाही तर पाकिस्तानला ‘काळ्या यादीत’ टाकले जाईल हे निश्चित. त्यानंतर जागतिक निर्बंधांमुळे पाकिस्तान हा इराण आणि उत्तर कोरिया यांच्या रांगेत जाऊन बसू शकेल. त्यात आता ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ या म्हणीनुसार याच महिनाअखेरीस पाकिस्तानमध्ये मध्यावधी निवडणूक असून कोणत्याच एका पक्षाला सरकार स्थापनेएवढा विजय मिळण्याची शक्यताही धूसर दिसते आहे.
या आर्थिक निर्बंधांच्या काळात पाकिस्तानने त्याच्या शेजारील देशांबरोबर काही आगळीक केलीच तर यावेळी पाकिस्तानला त्याचे जोरदार प्रत्युत्तर मिळेल हे निश्चित. हे काही एका रात्रीत घडले नाही तर गेल्या काही या वर्षांत हिंदुस्थान सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेली अथक ‘डिप्लोमसी’च यासाठी कारणीभूत आहे. आर्थिक नाकेबंदी झाल्यावर ‘उत्तर कोरिया’सारखा देशही जेथे नरम होऊ शकतो तेथे पाकिस्तानची काय कथा. पाकिस्तान आता या कारवाईला कसा प्रतिसाद देतो हेदेखील दिसेलच.
