‘अच्छे दिन’चे आश्वासन देऊन नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले होते. मात्र, मोदींच्या गेल्या अकरा वर्षांच्या कार्यकाळात सामान्य माणसाच्या नशिबी ‘बुरे दिन’च आले. देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर 51 हजार रुपयांचा करभार असून, अप्रत्यक्ष कराच्या ओझ्यामुळे सामान्य माणूस टेन्शनमध्ये आहे, हे विदारक वास्तव शिवसेनेने आज राज्यसभेत मांडले.
शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज्यसभेत उपस्थित केलेल्या एका प्रश्नामुळे देशातील प्रति व्यक्ती कर संकलनाचा मुद्दा चर्चेत आला. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनाची माहिती आपल्या उत्तरात दिली. त्यानुसार जीएसटी, पेट्रोलियम शुल्क, सेस आणि अधिभार यांसारख्या अप्रत्यक्ष करांमुळे सर्वसामान्यांवरील करभार वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित करांचा भार प्रति नागरिक 51 हजार इतका आहे, असे चौधरी यांनी म्हटले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत केंद्राचे प्रत्यक्ष कर संकलन 9.47 लाख कोटींवरून 22.26 लाख कोटींवर पोहोचले आहे. तर अप्रत्यक्ष करांचा वाटा 53 टक्क्यांवरून 41 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. असे असले तरी राज्यांच्या कर रचनेत अप्रत्यक्ष करांचा वाटा 80 ते 90 टक्के आहे. त्यामुळे एकूण कर प्रणाली गरीबांवर अधिक ताण आणणारी असल्याचे उघड झाले आहे.
सुधारित आयटीआरमधून 7 हजार कोटींचा महसूल
प्रत्यक्ष कर आधार वाढवण्यासाठी केंद्राने ‘सक्षम नज’ धोरण अवलंबले आहे. डेटा विश्लेषण, एसएमएस-ईमेल मोहिमांद्वारे कर भरण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. गेल्या दोन वर्षांत या उपायांमुळे 1.1 कोटी व्यक्तींनी सुधारीत आयटीआर दाखल केले. यातून 7 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला.
महाराष्ट्राला कमी परतावा!
संजय राऊत यांनी या प्रश्नाद्वारे कर रचनेतील असमानता आणि सामान्य नागरिकांवर वाढत असलेल्या आर्थिक बोजाकडे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून गोळा होणाऱया करांचा मोठा वाटा केंद्राला मिळतो, परंतु विकासासाठी परतावा कमी मिळतो, हेही संजय राऊत यांनी निदर्शनास आणले.
