कंत्राटदार हर्षल पाटीलची आत्महत्या हा सरकारने केलेला सदोष मनुष्य वध, संजय राऊत यांचा घणाघात

सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकारने जलजीवन मिशन योजनांच्या कामांचे पैसे न दिल्याने निराश होऊन कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी सांगलीतील आपल्या गावी शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली. या घटनेवरून संताप व्यक्त केला जात असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

संजय राऊत यांनी गुरुवारी सकाळी एक्स (आधीचे ट्विटर) एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात त्यांनी हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच उच्च न्यायालयाने सुमोटो दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशी मागणीही संजय राऊत यांनी केली.

कर्जबाजारी कंत्राटदाराची गळफास घेऊन आत्महत्या, महायुती सरकारने जलजीवन मिशनचे दीड कोटी थकवले

“सरकार अमानुष निर्दय आहे. स्वतःच्या मोठेपणाचे ढोल वाजवण्यासाठी भाडोत्री भाट ठेवले आहेत. हर्षल पाटीलची आत्महत्या ही मराठी तरुणांची अगतिकता आहे. सरकारने केलेला हा सदोष मनुष्य वध आहे. हाय कोर्टाने सुमोटो दखल घेऊन खालील तिघांवर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करायला हवा. ⁦जय महाराष्ट्र!”, अशी पोस्ट संजय राऊत यांनी शेअर केली. या पोस्टसोबत एक फोटोही शेअर करण्यात आला आहे. यावर फडणवीस, शिंदे, अजित पवार यांचा फोटो असून हर्षल पाटील ही आत्महत्यू नसून सरकारने केलेली हत्याच आहे, असे लिहिलेले आहे.

रोहित पवार यांनीही साधला निशाणा

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही कंत्राटदार हर्षल पाटील याच्या आत्महत्येवरून सरकारवर निशाणा साधला. कंत्राटदारांच्या बिलाचा विषय अनेकदा सरकारकडं मांडूनही सरकारने त्याकडं डोळेझाक केली. अखेर ‘जलजीवन मिशन’ योजनेचं काम पूर्ण करून देखील एक वर्षापासून कामाचे पैसे मिळत नसल्यामुळं वाळवा तालुक्यातील तांदूळवाडी येथील हर्षल पाटील (वय – 35) या तरुण कंत्राटदाराने गळफास घेऊन आपलं आयुष्य संपल्याची अत्यंत दुःखद बातमी आली.. एकीकडे महामार्गाच्या कामांमध्ये COST Escalation मधून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असताना दुसरीकडे होतकरू तरुण कंत्राटदार आत्महत्या करतोय हे चिंताजनक आहे. हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदाराची ही आत्महत्या नाही तर सरकारने घेतलेला बळी असून याबाबत सरकारविरोधात कायदेशीर कारवाई का करू नये? शिवाय इतरही हजारो कंत्राटदार बिलं मिळण्याची वाट पहात असून त्यांची सुमारे 90 हजार कोटीहून अधिक रुपयांची बिलं थकीत आहेत.. त्यांनीही हर्षलप्रमाणेच मार्ग निवडला तर त्यांचा गेलेला जीव सरकार परत आणून देणार का? असा सवाल रोहित पवार यांनी केला.