आसाम-मिझोराममधील सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमा सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मॅपिंगचे काम नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस ऑप्लिकेशन सेंटर (NESAC), अंतराळ विभाग (DoS) आणि ईशान्य परिषद (NEC) यांना देण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही महिन्यांपूर्वी सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे राज्यांच्या सीमांचे सीमांकन करण्याची सूचना केली होती. शहा यांनी ईशान्येकडील सीमा आणि जंगलांचे मॅपिंग करण्यासाठी NESAC ची मदत घेण्याविषयी बोलले होते. शिलाँग स्थित NESAC ने या आधीच पूर व्यवस्थापनासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. वादग्रस्त आसाम-मिझोराम सीमेवर झालेल्या हिंसाचारात पाच आसाम पोलीस कर्मचाऱ्यांसह सहा लोक मारले गेले. 50 हून अधिक जखमी झाले. या हिंसाचाराने संपूर्ण देशाचे लक्ष ईशान्येकडील राज्यांमधील सीमावादाकडे वेधले गेले आहे. आसामचा वाद केवळ मिझोरामशी नाही, तर ज्या सहा राज्यांशी सीमा जोडल्या आहेत त्यांच्याशी वाद आहे. या पार्श्वभूमीवर ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमा सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सीमेवरील चकमकीची सीबीआय चौकशी नाही
आसाम-मिझोराम सीमेवरील चकमकीची सीबीआय चौकशी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. शांततेच्या वातावरणात चर्चेद्वारे वाद मिटवला जाईल. दोन राज्यांतील परिस्थिती अधिकच बिघडेल, असा कोणताही निर्णय घेणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा स्वतः यासंदर्भात दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संपर्कात आहेत.
